रकम पूर्ववत् अवस्थामा राख्न कानुनी परामर्श थालेको छौं, सम्बन्धित ग्राहकलाई पैसा फिर्ता गर्न निर्देशन दिनेछौं : पाण्डे
माघ १, २०७५, काठमाडौँ — नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले अजेयराज सुमार्गीको पैसा फिर्ता ल्याउने गृहकार्य सुरु गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएपछि कानुनी प्रक्रिया सुरु गरिएको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति पाण्डेले बताए ।
आफ्नो अन्तरिम आदेशलाई सच्याउँंदै सर्वोच्च अदालतले सुमार्गीको मुक्तिश्री सिमेन्टको नाममा निकासा भइसकेको रकम पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन गत २४ गते राष्ट्र बैंक र इन्भेस्टमेन्ट बैंकलाई अर्को आदेश जारीगरेको थियो ।
मुक्तिश्री सिमेन्टका नाममा आएको वैदेशिक लगानीको स्रोत नखुलेको भनी राष्ट्र बैंकले करिब ५ वर्षदेखि रोक्का राखेको रकम यही पुस १० गते न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासको आदेशले खुला गरिदिएको थियो । उक्त आदेशपछि सुमार्गीले ७.५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ८४ करोड रुपैयाँ) रकम झिकेर अर्को बैंक खातामा राखेका छन् ।
इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट झिकिए पनि अन्य कुनै बैंकमै रहेकाले रकम फिर्ता गर्न अप्ठेरो नहुने राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘इच्छाशक्ति हुनुपर्यो जसरी पनि फिर्ता गर्न सकिन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘निर्देशन कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंक पनि बलियो हुनुपर्छ र सोही अनुसार बैंकलाई ताकेता गर्नुपर्छ ।’
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले रकम फिर्ता गर्न इन्भेस्टमेन्ट बैंकलाई निर्देशन दिइसकेको र बैंकको कार्य प्रगतिबारे आफूले बुझ्न नपाएको बताए । ‘आइतबार नै निर्देशन दिएका हांै,’ उनले भने, ‘बैंकले काम गरिरहेको होला, थप प्रगति बुझ्न पाएको छैन ।’ राष्ट्र बैंकको फैसलाअनुसार काम गर्न निर्देशन दिइसकेकाले बैंकले निर्देशनपूर्ण रूपमा पालना गर्नेमा आफूहरू विश्वस्त रहेकोउनले बताए ।
स्रोतका अनुसार सुमार्गीले इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट निकालेको रकम ऋण तिर्ने प्रयोजनका लागि विभिन्न ३/४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा गरिसकेका छन् । तर, सुमार्गीको उक्त रकम झिक्नुपूर्वकै अवस्थामा ल्याउनू भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको गत २४ गतेको इजलासले आदेश दिएको थियो । ‘कानुनबमोजिम जे जस्तो कारबाही र प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने हो, अपनाई नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा प्राप्त भएको विवादित रकम पहिलेकै अवस्थामाराख्नू,’ तत्कालीन आदेशमा भनिएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशअनुसार सरकारले सुमार्गीमाथि अन्य प्रक्रियासमेत अघि बढाउनुपर्नेछ । आदेशले अनुसन्धानदेखि लिएर विभिन्न प्रक्रियासमेत अघि बढाउन आदेशसमेत जारीगरेको छ ।
मुक्तिश्रीका नाममा आएको वैदेशिक लगानी रकम पठाउने व्यक्ति सुमार्गी नै रहनु शंकास्पद भन्दै सर्वोच्चले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) ऐन २०६४ अनुसार उनीमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही चलाउनुपर्ने टिप्पणीसमेत छ । ‘सुमार्गीले विदेशबाट भित्र्याएको रकम शंकास्पद देखिएकाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) ऐन २०६४ अनुसार अनुसन्धान गर्नुपर्ने’ सर्वोच्चको व्याख्या छ ।
राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइले ५ वर्षअघि सुमार्गीले ल्याएको रकमको स्रोत खुल्न नसकेको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई अनुसन्धान गर्न चार वर्षअघि पत्राचार गरेको थियो । उक्त आधारमा विभागको प्रारम्भिक अध्ययनले सुमार्गीले भित्र्याएको करिब १२ अर्ब रुपैयाँ ‘अवैध’ भनी विस्तृत अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तर, विस्तृत अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याउन विभागले ढिलाइ गरिरहेको छ ।कान्तिपुरबाट