मंसिर ६, २०७५, काठमाडौँ : सानोठिमी क्याम्पसले मूल सडकसँग जोडिएको १३ रोपनी जग्गा कौडीको भाउमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा लगाएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिक प्रयोजनका लागि क्याम्पसलाई भोगचलन गर्न दिएको जग्गा प्रतिरोपनी मासिक ५ सय ९७ रुपैयाँमा १० वर्षका लागि भाडामा दिइएको हो ।
शिक्षकलाई राख्न लाखौं खर्चेर बनाएको क्वार्टरसमेत भाडामा दिइएको जग्गाभित्रै पर्छ । क्याम्पस र क्याफेबीच भएको सम्झौतामा क्वार्टरको विषय उल्लेख छैन । सम्झौताअनुसार शिक्षकका लागि बनाइएको क्वार्टरसमेत ठेक्का पाएकै व्यक्तिले उपयोग गर्न पाउनेछन् ।
क्याम्पस कार्यसमिति सदस्य सोमनाथ ढकालले गुपचुपमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि जग्गा भाडामा दिने निर्णय गरिएको आरोप लगाए । ‘हामीलाई बाइपास गरेर यस्तो निर्णय भएको छ, यहाँ बेइमानी भएको छ,’ उनले भने, ‘शिक्षकलाई राख्न बनाइएको क्वार्टरसमेत पर्ने गरी भाडामा लगाइयो ।’
निर्णय सच्याउन क्याम्पस प्रमुखलाई आग्रह गरिसकेको उनले बताए । ‘क्याम्पसले सरकारबाट जुन प्रयोजनका लागि जग्गा लिएको हो, त्यही काम हुनुपर्छ । व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिन पाइँदैन,’ उनले भने । नियमअनुसार सरकारबाट भोगाधिकार गर्न लिएको प्रयोजनभन्दा अर्को काम गर्न पाइँदैन । ‘ठेक्का पाउने व्यक्तिले बेकरीका परिकार उत्पादन गर्ने कारखाना खोल्ने भनेका छन्,’ क्याम्पस प्रमुख रामचन्द्र घिमिरेले भने ।
उनले भने, ‘भाडामा दिएको जग्गामा कानुनले बर्जितबाहेक अरू काम गर्न पाउने सम्झौता गरेका छौं ।’ शिक्षा मन्त्रालयले १ सय ८७ रोपनी जग्गा क्याम्पसलाई भोगचलन गर्न दिएको छ ।
कोटेसनमा एउटै अक्षर
क्याम्पसले १३ रोपनी जग्गा भाडामा दिँदा मिलोमतो भएको कोटेसन फारम र ठेक्का लिने कम्पनीका सञ्चालकले कबोल गरेको रकमले पुष्टि गरेको छ । गोठाटार–९ को पुडासैनी इन्टरप्राइजेजले प्रतिरोपनी ७ हजार १ सय, न्यु बानेश्वर क्याटरिङ सर्भिस पुरानो बानेश्वरले ७ हजार १ सय ७०, कागेश्वरी मनहरा–८ को प्राणनाथ क्याफेले प्रतिरोपनी ७ हजार १ सय ७६ रुपैयाँ तिर्न कबोल गरेका छन् ।
क्याम्पसले वार्षिक ७ हजार रुपैयाँमा नघट्ने गरी भाडामा दिने सूचना प्रकाशित गरेको थियो । सीमित प्रति छापिने चर्चामा नभएको पत्रिकामा सूचना छापिएको थियो । तीनवटा कम्पनीले कोटेसन राखेका छन् । तीनमध्ये पुडासैनी इन्टरप्राइजेज र न्यु बानेश्वर क्याटरिङ सर्भिसको कोटेसन फारममा एउटै अक्षर छ । कबोल गरेको रकममा समेत ठेक्का पाएको प्राणनाथ र पुडासैनी इन्टरप्राइजेजको अन्तर ७५ रुपैयाँ मात्रै छ ।
क्याम्पस प्रमुख घिमिरेले सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर जग्गा भाडामा दिएको बताए । ‘यसलाई अतिरञ्जित गर्न खोजिएको छ, ठेक्का प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै जग्गा भाडामा दिएका छौं,’ घिमिरेले भने, ‘नगरपालिकाले समेत जग्गा दिनुस् भनिरहेको थियो । नगरपालिकालाई दिनुभन्दा १० वर्ष व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा लगाउन कार्यसमितिले निर्णय गरेको हो ।’ टेन्डर प्रक्रियामा सबैभन्दा बढी रकम कबोल गर्नेसँग सम्झौता गरिएको उनले बताए ।
चौतर्फी विरोध
ठेक्का रद्द गर्न माग गर्दै स्थानीयवासी, प्राध्यापक र विद्यार्थीले विरोध गरेका छन् । नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन सानोठिमी क्याम्पस इकाई समितिका अध्यक्ष सोमनाथ ढकाल, नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनका अम्बरजङ लिम्बू र नेपाल प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघका ओमबहादुर रायमाझीले कात्तिक २७ मा क्याम्पस प्रमुखलाई संयुक्त पत्र लेखेर सम्झौता रद्द गर्न माग गरेका छन् ।
‘शैक्षिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्नुपर्नेमा क्याम्पसले बनाएको क्वार्टरसमेत पर्ने गरी प्राणनाथ क्याफेलाई दिएको जग्गा र क्याम्पस परिसरभित्र भाडामा दिएको जग्गाको ठेक्का रद्द गर्न जोडदार माग गर्दछौं,’ पत्रमा भनिएको छ । प्राध्यापक संघ/संगठनले ठेक्का रद्द गरी क्याम्पस प्रमुखलाई कारबाही गरिदिन भन्दै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई समेत आइतबार निवेदन दिइसकेका छन् । क्याम्पस प्रमुख घिमिरे सम्पूर्ण कागजपत्र लिएर त्रिवि पदाधिकारीलाई जग्गा भाडामा लगाएको विषयमा जानकारी गराउन गएका थिए ।
त्रिवि प्रजातान्त्रिक कर्मचारी समूहका अध्यक्ष राजन खनाल, प्रगतिशीलका कान्छो भट्टराई र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संघकी कल्पना पाण्डेले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै ठेक्का रद्द गर्न माग गरेका छन् । ‘ठेक्का रद्द नभएमा हामी क्याम्पस प्रशासनविरुद्ध आन्दोलनमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछांै,’ आइतबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । कर्मचारी संघको सानोठिमी क्याम्पस इकाई, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले पनि विरोध जनाएको छ । युनियनले क्याम्पसको हितविपरीत निर्णय गर्ने कार्यसमिति भंग गर्न माग राखेको छ ।
भाडामा दिन पाइँदैन : सर्वोच्च
सर्वोच्च अदालतले सामुदायिक विद्यालयले आफ्नै नाममा रहेका जग्गासमेत करार गरी व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिन वा बिक्री गर्न नपाउने नजिर स्थापना गरेको छ । भरतपुर नगरपालिकाको चितवन उच्च माविविरुद्ध दायर मुद्दामा सर्वोच्चले भाडा संकलन हुने उद्देश्य राखी विद्यालयको जग्गामा स्थायी संरचना निर्माण गर्ने गरी भाडामा लगाउने कार्य नगर्न २०७३ फागुन ११ मा परमादेश जारी गरेको थियो । विद्यालयको जग्गा सार्वजनिक भएको र विद्यार्थीले शैक्षिक वातावरण पाउने अधिकार खोसिने भएकाले यस्ता कार्य गर्न‘ कानुनविपरीत हुने फैसला सर्वोच्चले सुनाएको थियो ।
न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो । सर्वोच्चको यो फैसलाले शैक्षिक संस्थाले आफ्नो नाममा रहेको जमिन बिक्री गर्न र करारमा दिन रोक लगाएको छ ।कान्तिपुरबाट