मन्त्री पण्डित सोमबार पत्नी र स्वकीय सचिव लिएर चीन गएका हुन्। उनी असोज ५ मा फर्कने कार्यक्रम छ। मन्त्री पण्डितका निजी सचिव र स्वकीय सचिव विदेशमै छन्। निजी सचिव मनोज राई मन्त्रीसँगै चीन भ्रमण गएका छन् भने निजी सचिव रमेश अधिकारी जर्मन भ्रमणमा गएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन मन्त्री पण्डित चीनको छेन्दु गएका हुन्। उनीसँग मन्त्रालयका सहसचिव केदार पनेरू गएका छन्। यसैगरी दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको प्रशासनिक सम्मेलनमा सहभागी हुन मन्त्रालयका अर्का सहसचिव भूपाल बराल गत साता इन्डोनेसिया गएका छन्। मन्त्रालयका अर्का सहसचिव पुरूषोत्तम नेपाल जर्मनी भ्रमणमा छन्। नगरपालिकाको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रममा सहभागी हुन उनी जर्मनी पुगेका हुन्। उनीसँगै मन्त्रालयका उपसचिव विष्णुदत्त गौतम पनि जर्मन पुगेका छन्। सोमबार मात्र मन्त्रालयको एउटा ठूलो टोली चीन भ्रमण गरेर काठमाडौं फर्केको छ। सो टोलीमा उपसचिवद्वय ऋषि आचार्य र भोला गुरागाईं सहभागी थिए। यसैगरी मन्त्रालयका ४ शाखा अधिकृत पनि उपसचिवको टोलीसँगै मंगलबार काठमाडौं फर्केको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव सुरेश अधिकारीले सामान्य प्रशासनमन्त्रीबाट स्वीकृति गराएर मन्त्रालयका कर्मचारी विदेश भ्रमणमा जाने गरेको बताए। प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई जानकारी मन्त्रीतहबाट हुने गरेको पनि उनले प्रस्ट पारे।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन उल्लंघन
मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयले दुई हप्ताअघि सबै मन्त्रालयलाई विदेश भ्रमण गर्ने कर्मचारीको विवरण सम्बन्धित मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्न निर्देशन गरेको छ। तर प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनलाई अधिकांश मन्त्रालयले उल्लंघन गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोद कुँवरले भने, ‘विेदश भ्रमण गर्न जाने सम्बन्धित कर्मचारीको विवरण सम्बन्धित मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा राख्न हामीले सबै मन्त्रालयलाई पटकपटक निर्देशन गरेका छाैं।’ तर मंगलबारसम्म अधिकांश मन्त्रालयले विदेश भ्रमण गर्ने कर्मचारीको विवरण वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेका छैनन्।
संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले विदेश भ्रमण गर्ने कर्मचारीको विवरण चाँडै वेबसाइटमा राख्ने बताए। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जनशक्ति शाखाले विदेश भ्रमण गर्ने कर्मचारीको सूची राख्ने गर्छ तर शाखाका कर्मचारी भने विदेश भ्रमण गर्ने कर्मचारीको नाम सार्वजनिक गर्न चाहँदैनन्। केही महिनाअघि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले ३६ बुँदे निर्देशिका बनाई सार्वजनिक खर्च मितव्ययिता कार्यक्रम ल्याएको थियो । जसमा विदेश भ्रमणमा कर्मचारीलाई कडाइ गरेको थियो।
यसैगरी प्रधानमन्त्री कार्यालय विदेश भ्रमण गर्ने कर्मचारीका हकमा छुट्टै निर्देशिका पनि बनाएको छ। निर्देशिका पनि विदेश भ्रमण गर्ने कर्मचारीको सूची सम्बन्धित मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। प्रायः सबै मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीले सो निर्देशिका उलंघन गर्ने गरेका छन्। यसैगरी समान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखलगायतका कर्मचारीलाई परिपत्र गर्दै विदेश भ्रमण कडाइ गरको छ।
नागरिकबाट
सरकारी कर्मचारी : बहाना बनाउँदै, भत्ता खाँदै
सागर पण्डित, काठमाडौं : तलब छँदैछ। तर अतिरिक्त रकम बुझ्नका लागि सरकारी कर्मचारीहरू बैठकका बहाना बनाउँछन्। बिहान-बेलुकी बैठक बसेको रिपोर्ट तयार पारेर उनीहरू भत्ता बुझ्छन्। सचिव, सहसचिवले मातहतका कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन निम्ति बैठक बस्नुपरेको ‘कारण देखाइ’ २ हजारसम्म भत्ता बुझिरहेका छन्। मातहत कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्नु सचिव सहसचिवको नियमित र प्रशासनिक काम हो। त्यही काम गरेर उनीहरूले भत्ता बुझेर राज्यकोषलाई व्ययभार पार्ने काम गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ।
‘सचिव सहसचिवबाटै गैरकानुनी रूपमा भत्ता लिइरहेको भन्ने जानकारी आएको छ, यस सम्बन्धमा गम्भीर ध्यानाकृष्ट भएको छ’, प्रधानमन्त्री कार्यायल स्रोतले भन्यो। कार्यालय समयमा बैठक बसेर भत्ता लिनु गैरकानुनी मानिन्छ।
हाल सबै मन्त्रालय, केन्द्रीय निकाय तथा आयोगका सचिव, सहसचिवले मातहतका अधिकृत र उपसचिवको गत वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकन बापत अंक दिने काम गरिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आर्थिक समृद्धि र सुशासन कायम गर्ने सरकारको मुख्य लक्ष्य रहेको बताउँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्रीको लक्ष्यअनुरूप अर्थ मन्त्रालयले दुई महिनाअघि सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीतासम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको थियो। सो निर्देशिकाविपरीत सचिव, सहसचिवले कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा बैठक बसेकोमा धमाधम हजारौं रूपैयाँ भत्ता बुझिरहेका छन्।
मातहतका कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्न प्रत्येक मन्त्रालयमा सचिवको नेतृत्वमा पुनरवलोकन समिति हुन्छ। सो समितिमा दुई जना सहसचिव सदस्य रहन्छन्। तीन सदस्यीय समितिको बैठक हरेक मन्त्रालयमा नियमित बसिरहन्छ र भत्ता बुझ्ने काम भइरहेको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले बिहान बेलुकी बैठक बसालेर भत्ता लिन सकिने भए पनि कार्यालय समयको बैठकको भत्ता लिन नहुने बताए। कतिपय मन्त्रालयमा हजारौं कर्मचारीको मूल्यांकन गर्नुपर्दा बिहान बेलुकी बैठक बस्नु पर्ने बाध्यता हुने सहसचिव अधिकारीको तर्क छ।
स्रोतका अनुसार कतिपय मन्त्रालयमा कार्यालय समयमा मूल्यांकन गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि भत्ताको लोभमा बिहान बेलुकी बैठक बसाल्ने गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले सरकारले जारी गरेको आर्थिक मितव्ययीतासम्बन्धी निर्देशिकाको पालना र कार्यान्वयन गर्नु सचिवलगायत सबै कर्मचारीको दायित्व भएको बताए। कार्यालय समयमा बस्ने बैठकको भत्ता लिनु आर्थिक मितव्ययीता निर्देशिका विपरीतको काम भएको सचिव अधिकारीको भनाइ छ।
अन्नपूर्ण पोष्टबाट