सुरेन्द्र काफ्ले २९ भदौ २०७५, काठमाडौं : काठमाडौं उपत्यकाभित्र तीन वर्षमा मोनोरेल सञ्चालन हुने भएको छ । चीनको निर्माण कम्पनी चाइना रेलवे कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन (सीआरसीसी)ले तीन वर्षभित्र मोनोरेल कुदाउन सकिने गरी सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ । सीआरसीसीले काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाका मेयरलाई उक्त प्रतिवेदन बुझाएको हो । काठमाडौंका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र ललितपुरका मेयर चिरिबाबु महर्जनलाई सीआरसीसीका महाप्रबन्धक झावो सिवावोले प्रतिवेदन बुझाएको काठमाडौं महानगरका सहप्रवक्ता नमराज ढकालले जानकारी दिए ।
प्रतिवेदन हस्तान्तरण कार्यक्रममा मेयर शाक्यले आफ्नै कार्यकालमा काठमाडौंबासीको मोनोरेल चढ्ने सपना पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले चिनियाँ कम्पनीले सम्झौता गरेको समय सीमाभित्रै प्रतिवेदन बुझाएकोमा खुसी प्रकट गरे । ‘यो प्रतिवेदनको दुबै महानगरपालिका मिलेर प्राविधिक अध्ययन गर्नेछौं’, मेयर शाक्यले भने, ‘हामीले केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग पनि कुराकानी गरेर काम अघि बढाउनेछौं ।’ उनले मोनोरेल चढेर मात्रै आफू बिदा हुने बताए । ललितपुर महानगरका प्रमुख महर्जनले प्रतिवेदनले सकारात्मक सञ्चार प्रवाह भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘ललितपुरमा थोरै भाग पर्छ तर पनि हामी जिम्मेवारीपूर्वक दायित्व निर्वाह गर्छौं’, उनले भने ।
एक खर्ब १६ अर्ब लागत अनुमान गरिएको मोनोरेल सञ्चालन गर्न सकिने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा तीन वर्षभित्र निर्माण पूरा गर्न सकिने जनाइएको छ । चिनियाँ कम्पनीले निःशुल्क रूपमा ‘फिजिबिलिटी टेस्ट’ गरिदिएको हो । गत जेठ ११ गते ६ महिनाभित्र सीआरसीसी कम्पनीले काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकासँग उपत्यकाको चक्रपथमा मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति गरेको थियो । चिनियाँ कम्पनीले दुवै महानगरपालिकाले निर्माणका लागि सहमति दिए आफू डीपीआरका लागि तयार रहेको जानकारी दिएको छ । सीआरसीसीका महाप्रबन्धक सिवावोले चक्रपथमा मोनोरेल निर्माणका लागि इच्छुक देखिएको जानकारी दिँदै जतिसक्दो छिटो निर्णय दिए डीपीआर तयार गर्न सुरु गर्ने बताए ।
उक्त चिनियाँ कम्पनीलाई विज्ञहरूसँग छलफल गरेर एक महिनाभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न दिइने ललितपुरका मेयर महर्जनले बताए । उक्त प्रतिवेदनअनुसार तीन चरणमा निर्माण हुनेछ । ६ महिनाभित्र डीपीआर तयार गर्ने र तीन वर्षमा निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । कोटेश्वर–कलंकी, कलंकी–महाराजगन्ज र महाराजगन्ज–कोटेश्वर खण्ड गरी तीन चरणमा मोनोरेल निर्माण सम्पन्न हुनेछ । तीन हजार यात्रु बोक्न सक्ने मोनोरेल प्रतिघण्टा एक सय किलोमिटरको गतिले कुद्नेछ । फिजिबिलिटी टेस्टले भौगर्भिक, वातावरणीय, प्राविधिक र आर्थिक रूपमा मोनोरेल सञ्चालनका लागि उपयुक्त रहेको देखाएको छ । सबै हिसाबले चक्रपथमा मोनोरेल निर्माण गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चक्रपथमा मोनोरेलका २१ वटा स्टेसन हुनेछन् । मोनोरेलको लिक २७.५ किलोमिटरको हुनेछ जसमा ललितपुरमा १० किलोमिटर पर्छ ।
मेट्रोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न कम्पनी छनोट
यसैबीच नागढुंगाबाट धुलिखेलसम्म ४५ किलोमिटर दुरीमा मेट्रोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लगानी बोर्डले मागेको प्रारम्भिक प्रस्तावमा २३ वटा कम्पनीमध्येबाट ६ वटा छानिएका छन् । यसका लागि आधा दर्जन विदेशी परामर्शदाता छनोट भएका छन् । उनीहरूलाई ३० दिनभित्रै प्रस्ताव पेस गर्ने समय तोकिएको छ । छनोट हुने कम्पनीले मेट्रोरेलको विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने लगानी बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले बताए । उनका अनुसार चीन, भारत, कोरिया, टर्की र जापानका परामर्शदाता छनोट भएका हुन् । परामर्शदाता छनोट भएका कम्पनीमा चाइना मेसिनरी इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन, चाइना रेल्वे सिउवान सर्वे एन्ड डिजाइन ग्रुप कम्पनी लिमिटेड, निप्पोन कोई कम्पनी लिमिटेड, राइट्स इन्डिया लिमिटेड, युसिन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन सिउल र युकसेल प्रोजे युकसलवारी टर्की छन्् । यी कम्पनीले दिएको प्रस्तावका आधारमा उत्कृष्टमध्ये एक कम्पनी छनोट हुनेछन् । छनोट भएको डीपीआरको आधारमा मेट्रोरेल निर्माण हुने भएको पनि वाग्लेले जानकारी दिए ।
निजगढ विमानस्थल निर्माण : चार महिनाभित्र प्रस्ताव मागिने
राजु बास्कोटा, २९ भदौ २०७५, काठमाडौं : सरकारले चार महिनाभित्र बाराको निजगढमा बन्ने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सार्वजनिक प्रस्ताव माग गर्ने भएको छ। सरकारले यो विमानस्थल निजी–सार्वजनिक–साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा बनाउने निर्णय गरेपछि प्रक्रिया पुर्याएर बोलपत्रका लागि कागजात बनाउने काम भइरहेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले यो काम अबको चार महिनाभित्रै सकिने र विमानस्थल बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्ताव माग गरिने जानकारी दिए। अधिकारीले बिहीबार भने, ‘यो विमानस्थल यसअघि कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्डवाइड (एलएमडब्लू)ले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा निर्माण हुने भएको छ।
एक अर्बभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएको यो दक्षिण एसियाकै हब विमानस्थल बन्ने तथा काठमाडौंको विकल्प बनाउन लागिएको मन्त्री अधिकारीले बताए। यो विमानस्थल बनाउन एलएमडब्लूकै प्रतिवेदनका आधारमा जसले बनाउने उसैले डीपीआर बनाउने भएकाले यो विमानस्थल बनाउन हामीले साइट मात्रै क्लियर गरेर दिनुपर्ने हो। मन्त्री अधिकारीले भने,‘यो विमानस्थलले आठ हजार हेक्टरमा क्षेत्र ओगट्ने भए पनि यस क्षेत्रमा भएका सबै रूख काट्ने होइन्। यो विमानस्थल बनाउन जम्मा दुई लाख ४० हजार वटामात्रै रूख काटिने हो। बाहिर हल्ला आएको जस्तो २४ लाख रूख काटिने होइन।’ यो विमानस्थलको बाँकी क्षेत्रमा विमानस्थल सिटी र हरियाली क्षेत्र पनि रहने गरी अध्ययन भएको छ। यो विमास्थल वरपर हरियाली कामय राख्ने र विश्वकै नमुना विमानस्थल बनाउने विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ अघि सारिएको छ।
यो विमानस्थल बनाउन यस अघि पनि विकास समितिको सभापति हुँदा चार किल्ला तोक्न निर्देशन दिएको, आसपासको सडक बनाउने, विमानस्थलको ईआईए स्वीकृत गराउन आफैले प्रमुख भूमिका खेलेको उनको भनाइ छ। यो विमानस्थलको ईआइए स्वीकृत गराउनु अन्य विकास निर्माणको तुलनामा निकै चुनौती आइपरेको भए पनि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर काम अगाडि बढ्नु नै सकारात्मक पाटो भएको दाबी मन्त्रीको छ।
विमानस्थल बनाउन जम्मा दुई हजार हेक्टरका लागि मात्रै रूख काट्न प्रस्ताव वन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् लैजाने तयारी गरेको हो। पर्यटन मन्त्रालयको आग्रहमा वनले आवश्यक सहयोग गर्ने हो। यो विमानस्थल बनाउँदा काटिने रूखको उचित सदुपयोग गरिन्छ। सबै रूख काट्ने, बजारमा बेच्ने, काठ, दाउरा, पातसम्मको उपयोग गर्ने गरी उपयुक्त मापदण्ड बनाउने विषयमा पनि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको मन्त्री अधिकारीले बताए।
यो विमास्थल वरपर हरियाली कामय राख्ने र विश्वकै नमुना बनाउने विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ अघि सारिएको छ।
यो विमास्थल काटिएका रूख रोप्ने विषयमा वन मन्त्रालयले नै उपयुक्त मापदण्ड बनाउने बताए। उनले अब वनले नै रूख रोप्ने, काट्ने कामलाई ठेक्कामा दिने मोडालिटी बनाउनुपर्ने भएको छ। रूख रोप्ने काम पनि ठेक्काबाटै हुनुपर्ने तर्क मन्त्री अधिकारीको छ। उनले भने, ‘अहिले काटिने रूखमा साना पोथ्रालाई जरैसमेत उखेलेर अर्को स्थानमा सार्न सकिने विषयमा पनि आवश्यक छलफल भइरहेको छ। यो प्रणाली अपनाउन सकिएको अवस्थामा थप सहज हुने उल्लेख छ।
यो विमानस्थल हाल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्दा ६ सय मिटर लामो अर्थात् तीन हजार ६ सय मिटर लामो दुईवटा धावनमार्ग बन्नेछ। ४५ मिटर फराकिलो धावनमार्ग यस्तो धावनमार्गसँगै विमानस्थलको टर्मिनल भवनमा ६ बोर्डिङ गेट, ३४ चेक इन काउन्टर, ६ सुरक्षा जाँच, ३५ अध्यागमन, ८ भन्सार जाँच काउन्टर हुने गरी अध्ययन भइसकेको छ। यस विमानस्थल बनेपछि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सञ्जालमा सोझै जोडिने र दक्षिण एसियाकै हब विमानस्थल हुनेछ। विमानस्थल निर्माणपछि वार्षिक ६ करोड यात्रु धान्न सक्ने क्षमता बन्नेछ ।
अन्नपूर्ण पोष्टबाट