पवन तिमिल्सिना, ११ भदौ २०७५, काठमाडौं : सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेटको अन्त्य घोषणा भएको चार महिना हुँदा पनि करिब ५० वटा यातायात समिति मात्रै कम्पनीको दायरामा आएका छन् । बाँकी यातायात समिति अहिले पनि अटेर गरी बसेका छन् । देशभर करिब ६ सयको संख्यामा यातायात समिति र संघ सक्रिय छन् ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत वैशाख ४ गते यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार सिन्डिकेट अन्त्य भएको घोषणा भए पनि संस्था ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका समिति अहिलेसम्म अटेर गरी बसेका छन् । यसले गर्दा सरकारी योजनाअनुसार सिन्डिकेट अन्त्य हुन नसकेको विभागको भनाइ छ । सरकारले अवैध रूपमा सञ्चालित समितिलाई कानुनी दायरामा आउन पहिलोपटक समय थपी आगामी मंसिरसम्मको अवधि दिएको छ । थपिएको अवधि अब तीन महिनामात्रै बाँकी छ ।
गत जेठदेखि भदौको पहिलो सातासम्म देशभरका ५० वटा समिति मात्रै कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भएको विभागको भनाइ छ । ‘हामीले गरेको अपेक्षाभन्दा निकै कम संख्यामा समिति कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भएका छन्’, विभागका महानिर्देशक लावण्यकुमार ढकालले भने, ‘यो अवधिमा कम्तीमा पनि ६० प्रतिशतको हाराहारीमा समिति कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भइसक्नुपर्ने थियो । तर, अहिलेसम्म २० प्रतिशत मात्रै दर्ता प्रक्रियामा आए ।’ त्यसअघि एक सय १८ वटा कम्पनी दर्ता भएकामा अधिकांश नयाँ कम्पनी थिए । विभागका अनुसार यही भदौ ५ मा केही यातायात व्यवसायीले समिति नवीकरण गर्न पाउनुपर्ने मागसहित सर्वाेच्च अदातलतमा रिट दायर गरेका थिए । ढकालले अदालतको निर्णय पर्खेर बसेका यातायात व्यवसायी कम्पनीको दायरामा जान अटेरी गर्दै आएको जानकारी दिए ।
ढकालले व्यवसायीले तत्काल कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता नगराए पनि अन्तिम म्यादसम्म दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । ‘पञ्जीकरणका लागि माघ मसान्तसम्मको अन्तिम म्याद छ । अहिले मसान्तसम्म कुनै निर्णय उल्टिने आशमा व्यवसायी बसेको हुन सक्छन्’, उनले भने, ‘तर माघपछि व्यवसायीलाई कुनै छुट दिइने छैन । त्यसैले अन्तिम समयमा हतार गर्दै पञ्जीकरण गर्नुको विकल्प छैन ।’
यातायात व्यवसायी विष्णु शिवाकोटीले भने संस्था दर्ता ऐनअन्तर्गत दर्ता भएको पहिलाको समिति नवीकरण गर्न पाउनुपर्ने माग राखे । उनले भने, ‘हामी सिन्डिकेटको अन्त्यको पक्षमा सकारात्मक छौं । तर समिति नवीकरण गर्न पाउनु हाम्रो अधिकार हो । संविधानको मौलिक हकमा नै संघसंस्था खोल्न पाउने व्यवस्था छ ।’
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ९३ मा यातायात सेवाको नाम पञ्जीकृत नगरी सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था भएकाले यातायात सेवाको नाम पञ्जीकरण नगरी बाटो इजाजत पत्र ‐रुट परमिट) प्राप्त गरेका यातायात सेवा ‐साधन) हरूले यो वर्षको माघ मसान्तभित्रसम्मको समयसिमा तोकेको छ । सार्वजनिक सवारीसाधनलाई कम्पनीको विकल्पमा निजी संस्था वा सहकारी संस्थाका रूपमा दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था रहेको विभागका सूचना अधिकारी तुल्सीराम अर्यालले जानकारी दिए ।
यसैबीच गृह मन्त्रालयले छानबिनका लागि यातायात समितिको सम्पत्तिलगायत आर्थिक विवरण पेस गर्न सूचना जारी गरेपनि अधिकांश व्यवसायीले अटेर गर्दै आएका छन् ।
गत साउन ६ मा काठमाडौंभित्र रहेका यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित बैंक खाता रोक्का रहेका विभिन्न संघसंस्था, समितिको सवारी दुर्घटनाका घाइतेको उपचार खर्च, संघसंस्थामा कार्यरत कर्मचारीको तलब, बिजुली, पानीलगायतका संस्थाले पूरा गर्न बाँकी अनिवार्य दायित्वको यकिन विवरण ठोस प्रमाणसहित ३५ दिनभित्र पेस गर्न दिनभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय कार्यालय, काठमाडौंले सूचना जारी गरेको थियो ।
हालसम्म जम्मा तीनवटा समितिले मात्रै आर्थिक विवरण पेस गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले जानकारी दिएको छ । कार्यालयका अनुसार कान्तिपुर यातायात, उपत्यका स्वयम्भू सेवा समिति र संयुक्त यातायात व्यवसायी समितिले आफ्नो विवरण पेस गरेको हो । त्यसो त गत जेठमै गृह मन्त्रालयले यातायात सम्बद्ध संघसंस्थाको सेयर, चल र अचल सम्पत्तिको विवरण १५ दिनभित्र तयार गर्न देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, समितिले अटेर गर्दै आएका छन् ।
यसअघि गृहकै निर्देशन अनुरूप देशभर २४५ वटा यातायात सम्बद्ध संस्थाको बैंक खाता रोक्का गरिएको थियो । विभागले भने खाता फुकुवा गर्ने विषय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने र त्यस्तो सहमति पनि नभएको बताएको छ । उपचार र बिमाबारे विद्यमान समस्या समाधानको विकल्प खोज्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह भने गरिएको विभागको भनाइ छ ।
००००००
कोटहाम्रो अपेक्षाभन्दा निकै कम संख्यामा समिति कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भएका छन् । यो अवधिमा कम्तीमा पनि ६० प्रतिशत समिति कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भइसक्नुपर्ने थियो ।
लावण्यकुमार ढकाल, महानिर्देशक, यातायात व्यवस्था विभाग
तेस्रो पक्षको बिमा वृद्धि गर्न सरकार असफल
निर्दोष घोरसाइने, ११ भदौ २०७५, काठमाडौं : सरकारले सार्वजनिक यातायातमा तेस्रो पक्षको बिमा दाबी रकम वृद्धि गर्न असफल भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले सवारीसाधन, यात्री र तेस्रो पक्ष बिमा शुल्क वृद्धि गर्न नसकेको हो।
बिमा कम्पनीले यात्राका क्रममा तेस्रो पक्षको मृत्यु भएमा पीडित परिवारलाई पाँच लाख रुपैयाँ राहत र घाइतेको उपचारका लागि तीन लाख उपलब्ध गराउँदै आएका थिए। यातायात व्यवस्था विभागले उक्त व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी बिमा रकम वृद्धि गर्न बिमा कम्पनीसँग प्रस्ताव मागको थियो। ‘तर बुझाउने समय सकिँदा पनि एउटै आवेदन आएन’, विभागका प्रवक्ता तुलसीराम अर्यालले भने। विभागले प्रस्ताव आवेदन दिन साउन २३ मा सार्वजनिक सूचना जारी गरी १५ दिनको अवधि दिएको थियो।
सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा वर्षौदेखिको यातायात समितिको नामबाट हुँदै आएको सिन्डिकेट हटाउन सरकारले तेस्रो पक्षका बिमा रकम वृद्धि गर्ने तयारी गरेको थियो। यसका लागि विभागले बिमा क्षेत्रमा कार्यरत सबै कम्पनीसँग आवेदन माग गरेको थियो। ‘सिन्डिकेट हटाउने विषयमा एउटै प्रस्ताव आवेदन नदिएर बिमा कम्पनीले असहयोग गरेको देखियो’, अर्यालले भने, ‘बिमा शुल्क वृद्धि गर्ने विषयमा बिमा कम्पनीकै सिन्डिकेट रहेको भेटेका छौं।’
यात्राका क्रममा दुर्घटनामा परी टाउको र स्पाइनल इन्जुरी भएको अवस्थामा उपचारका लागि तीन लाख रुपैयाँ अपुग हुने यातायात व्यवसायीको भनाइ छ। उनीहरूले विभिन्न समयमा बिमाको रकम बढाउन मागसमेत गर्दै आएका छन्। सरकारीस्तरबाट प्रयास गरिँदा पनि यो माग सम्बोधन हुन सकेको छैन। सार्वजनिक यातायातलाई समितिको जालोबाट निकाल्न पनि तेस्रो पक्ष दुर्घटना बिमा रकम वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको विभागको भनाइ छ।
यातायात व्यवस्था विभागले सवारीसाधन, यात्री र तेस्रो पक्ष बिमा शुल्क वृद्धि गर्न नसकेको हो।
बिमा समितिका उपनिर्देशक तथा कानुन विभाग प्रमुख शाम्भराज लामिछानेले बिमा समितिको ऐनअनुसार बिमाको महशुलदर घटबढ गर्न नमिल्ने भएकाले विभागको प्रस्तावमा आवेदन नपरेको दाबी गरे। ‘यदि कुनै कम्पनीले प्रस्ताव हालेको भए त्यो गैरकानुनी हुन्थ्यो, कुनै पनि बिमाको महशुलदर समायोजन बिमा समितिको निर्णयबाट गरिन्छ’, लामिछानेले भने, ‘शुल्क निर्धारण गर्नु परेमा नेपाल विमक संघले समितिमा प्रस्ताव लग्नुपर्छ र समितिले त्यो अनुमोदन गर्नुपर्छ। कुनै कम्पनीको एकल निर्णयबाट बिमा शुल्क बढाउन ऐनले दिँदैन।’
अहिले बिमा कम्पनीले बहन गर्ने रकमभन्दा बढीको खर्च समितिको मातहतमा सञ्चालनमा रहेका सवारीलाई समितिले नै उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। बिमा कम्पनीले बहन गर्नेभन्दा बढी मूल्यबराबरको दुर्घटनासम्बन्धी क्षतिपूिर्त समितिले नै व्यहोरिरहेका छन्। तेस्रो पक्ष बिमाको रकम वृद्धि नभएसम्म सवारीलाई समितिबाट बाहिर ल्याउन सम्भव नदेखिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसी सिटौलाले बताए। ‘बिमा कम्पनीले बहन गर्ने रकमभन्दा बढी लाग्ने खर्च समितिले व्यहोरिरहेका छन्, कम्पनी मोडलमा जाँदा सार्वजनिक र समितिको सम्बन्ध टुट्छ। बिमा कम्पनीले बहन गर्ने रकमले मात्र घाइतेको उपचार सम्भव नहुन सक्छ’, सिटौलाले भने।
विभागले आगामी मंसिरदेखि कम्पनी मोडलमा दर्ता नभएका सवारीको रुट इजाजत नवीकरण नगर्ने भनेर सार्वजनिक सूचना नै जारी गरिसकेको छ। मंसिरसम्म समितिले आफूसँग भएको आर्थिक स्रोतले सवारी दुर्घटनासम्बन्धी क्षतिपूर्ति व्यहोर्नु पर्छ। तर, मंसिरसम्ममा सरकारले सवारीको बिमा रकम वृद्धि गर्न नसके कम्पनी मोडलमा जाने सवारीधनीले तीन लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने घाइतेको उपचार गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।
हाल मुलुकभर तीन लाख २५ हजार सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा छन्। त्यसमा दुई हजारभन्दा कम सवारी कम्पनी मोडलमा दर्ता भएर सञ्चालन भइरहेका छन्। बाँकी सवारी अहिले पनि समितिको प्रत्यक्ष निगरानीमा छन् ।
अन्नपूर्ण पोष्टबाट