व्यवसायीहरूका अनुसार नक्कली बिरामीको उद्धार र उपचारको धन्दा सुरु भएकै कम्तीमा एक दशक बितेको छ । चल्तीकै ट्रेकिङ कम्पनीले वर्षमा औसतमा एउटा पर्यटकलाई पनि पदयात्राबाट उद्धार गर्नुपरेको छैन । तर, फ्लाइट कनेक्सन ट्रेकिङ कम्पनीले तीन वर्षमै एक हजारभन्दा बढी पर्यटकलाई हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गरी उपचार गराएर बिमा रकम बुझेको छ । उद्धार र उपचारबाटै व्यवसायमा दिन दुईगुना रात चौगुना प्रगति गरिरहेका अरू केही कम्पनीमार्फत ट्रेकिङ गएका पर्यटकको उद्धार र उपचार रेट पनि उच्च छ ।
दशकअघि ठमेलमा व्यवसायीहरूले पर्यटकलाई बिरामी पार्न खानामा मुसाको लिँड मिसाउने गरेको चर्चा चल्थ्यो । ‘पर्यटन व्यवसायीबीच फलानोले मुसाको लिँड मिसाउन थालेछ, ढिस्कानोले पनि मुसाको लिँड हालेछ भनेर कुरा हुन्थ्यो,’ एक पुराना पर्यटन व्यवसायीले सुनाए । पर्यटकलाई बिरामी पार्ने, हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गर्ने, महँगो मूल्य लिएर उपचार गर्ने र बिमा कम्पनीसँग क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने धन्दा क्रमशः फस्टाउ“दै गयो । ट्रेकिङ कम्पनी–हेलिकोप्टर कम्पनी–अस्पतालको र्याकेट नै बन्यो ।
सात वर्षअघि नै विदेशी बिमा कम्पनीका केही प्रतिनिधिले नेपाल आई यहाँका ट्रेकिङ व्यवसायीलाई यस्तो धन्दा जारी रहे नेपाल भ्रमणका लागि बिमा नै नगर्ने वा गरे पनि संसारकै सबभन्दा महँगो प्रिमियम लिइने सूचीमा पार्ने चेतावनी दिएका थिए । ‘बिमा नै गर्दैनौँ वा इराकसरह (इराक भ्रमणमा जा“दा सबैभन्दा बढी प्रिमियम तिरेर बिमा गर्नुपर्छ ) रेट राख्छौँ भनेका थिए,’ उक्त भेलामा सहभागी एक व्यवसायीले सुनाए ।
विकृति रोकिएन, झाँगिँदै गयो
विदेशी बिमा कम्पनीको चेतावनीपछि पनि ‘उद्धार र उपचार’को धन्दा रोकिएन, झन् झाँगियो । सुरुमा पर्यटकलाई बिरामी बनाएर हुने खेलोफड्को अब पर्यटककै मिलेमतोमा हुन थाल्यो । पर्यटक आफैँ बिरामी परेँ भनेर हेलिकोप्टरमा फर्किने, अस्पतालमा आएर सुतिदिने र नेपाली व्यवसायीबाट कमिसन लिनेसम्म हुन थाल्यो । ‘एकचोटि यस्तो मिलेमतोमा लाभान्वित पर्यटक अर्कोचोटि आउँदा स्वतः यस्तै नियतले आउने भयो, उसको सिफारिसमा आउनेले पनि यही जुक्ति अपनाउने भए,’ ती व्यवसायीले भने ।
‘नक्कली उद्धार र उपचार’को धन्दा बढ्दै गएपछि बिमा कम्पनीले स्थानीय प्रतिनिधि पनि राखे । तर, तीमध्ये पनि कतिपय उद्धार र उपचारकै र्याकेटको हिस्सा भए । यसपछि रेस्क्यु कम्पनी पनि खुल्न थाले, जसले हेलिकोप्टर कम्पनी, अस्पताल र बिमा कम्पनीसँग संयोजन गर्छन् । ती पनि यस्तै धन्दामा लागे । ६ वटा रेस्क्यु कम्पनी छन्, जो सबै विदेशी बिमा कम्पनीका एजेन्ट पनि हुन् ।
ट्रेकिङ कम्पनीले हेलिकोप्टर कम्पनी र अस्पतालसम्म पनि लगानी गर्न थाले । फ्लाइट कनेक्सनले डाइनेस्टी हेलिकोप्टर कम्पनीमा लगानी गरेको छ भने स्वाकन इन्टरनेसन हस्पिटलमा पनि उसको लगानी छ । फ्लाइट कनेक्सनमार्फत ट्रेकिङ जाँदा ‘बिरामी’ परेका दुई हजार पाँच सय पर्यटकको उपचार स्वाकनमा भएको थियो ।
हिमालयन सोसल जर्नी ट्रेकिङले अल्टिच्युड एयरमा लगानी गरेको छ । ट्रेकिङको प्याकेजभन्दा पनि उद्धार र उपचारबाट कमाइने भएकाले यस्तो धन्दामा संलग्नले सस्तोमा प्याकेज बिक्री गरी पर्यटक आकर्षित गर्छन् । व्यवसायीका अनुसार उद्धार र उपचार धन्दामा संलग्नले अरूभन्दा आधा मोलमै पनि प्याकेज बिक्री गर्ने गरेका छन् ।
हिमालयन सोसल ट्रेकले काठमाडौंमा रहँदा गोकर्ण फरेस्टमा राख्ने गरी १६ दिनको एभरेस्ट बेस क्याम्पको प्याकेज १ हजार डलरमा उपलब्ध रहेको आफ्नो वेबसाइटमै राखेको छ । व्यवसायीका अनुसार पर्यटकले बार्गेनिङ गरे यो अझ सस्तो हुन सक्छ । ‘तर उसको प्याकेज १ हजार ६ सय डलरमा म बेच्नै सक्तिनँ,’ व्यवसायी भन्छन् ।
छानबिन समिति
पर्यटन उद्योगै बदनाम हुने भएपछि सरकारले एक महिनाअघि पर्यटनका सहसचिव घनश्याम उपाध्याय संयोजक रहेको छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले सबै हेलिकोप्टर कम्पनी र यस्तो र्याकेटमा संलग्न रहेको आशंका गरिएका ट्रेकिङ कम्पनीसँग पर्यटक उद्धार उडानको तथ्यांक मागेको थियो । विदेशीको मात्र उपचारका लागि सञ्चालित तीन अस्पतालस“ग पनि तिनको कारोबार, तिनले सेवा दिएका पर्यटकको विवरण आदि मागेको थियो ।
दबाब परेपछि छानबिन
पर्यटन उद्योगमा बदनाम हुन लागेकाले भन्दा पनि प्रतिस्पर्धी व्यवसायीले संगठित रूपमा गुनासो र छानबिनको दबाब दिएकाले मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले समिति गठन गरेको मन्त्रालयकै अधिकारी बताउ“छन् । व्यवसायमा लामो समयदेखि रहे पनि अधिकांश व्यवसायीको प्रगति औसत छ । तर, उद्धार र उपचारको धन्दामा रहेका व्यवसायीको ‘दिन दुईगुना रात चौगुना’ प्रगति छ ।
ट्रेकिङ कम्पनीमा कमाएको पैसाले हेलिकोप्टर, अस्पताल, होटल आदिमा लगानी विस्तार गरिरहेका छन् । हिमालय सोसल ट्रेकका सञ्चालक रामु सापकोटाले ‘होली हिमालयन’ सञ्चालन गर्छन् । स्वाकन इन्टरनेसनल हस्पिटल सञ्चालन गर्नुअघि हेलिकोप्टरमा उद्धार गरिएका बिरामीको चाप नर्भिक हस्पिटलमा हुन्थ्यो, वयोधा हस्पिटल खुलेपछि केही बिजनेस उसले पनि तानेको थियो ।
पर्यटकका लागि स्थापित एक अस्पताल सञ्चालकका अनुसार अहिले उद्धार भई काठमाडौं आउने बिरामीमध्ये झन्डै दुईतिहाइ स्वाकनमा पुग्छन् । ‘यसैले हेलिप्याड बनाएका निजी अस्पतालका साथै र्याकेटमा नमिसिएका ट्रेकिङ कम्पनीको समूह उद्धार र उपचारको र्याकेट तोड्ने पक्षमा छ ।
विकृतिको जडसम्म पुग्नेमा शंका
छानबिन समिति गठन गरेपछि धन्दा रहेको ठानिएका कम्पनीका सञ्चालकलाई सुरुमै नियन्त्रणमा लिई बयान लिएर अनुसन्धान गर्ने सोचमा थियो पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय । सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा सुरुमै नियन्त्रणमा लिने पक्षमा थिए । तर, गृहसचिवसमेतले सुरुमा सूचना संकलन गरी पुष्टि भएपछि मात्र नियन्त्रणमा लिन सुझाब दिएपछि समितिले सूचना संकलन थालेको थियो ।
तर, झन्डै एक महिना बिते पनि (जेठ २१ गते गठन भएको) समितिका दुईवटा बैठक मात्र भएका छन् । छानबिन समितिमा रहेका सदस्यहरू आफ्नो दैनिक काममै व्यस्त रहन्छन् । स्थानीयका साथै विदेशी कम्पनीबाट पनि सूचना संकलन गर्नुपर्ने भएकाले छानबिन केही लम्बिएको पर्यटनसचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा बताउँछन् । ‘छानबिन टुंगोमा पुग्ने मात्र होइन, यस्तो धन्दामा लिप्त कसैलाई पनि कुनै हालतमा छाडिन्न,’ उनी भन्छन्, ‘यसमा शंकै नलिए हुन्छ ।’
सजिलो छैन
पर्यटकलाई जबर्जस्ती बिरामी पारिएको थियो वा बिरामी नभए पनि पर्यटककै मिलेमतोमा उद्धार र उपचार गरिएको थियो भन्ने कुरा पुष्टि गर्न असम्भवै छ । यस्तै पर्यटकको उपचारमा अचाक्ली रकम दाबी गरिएकोमा पनि कुनै दररेट निर्धारण नगरिएकाले ठगेको भन्न मिल्ने अवस्था छैन । बरु हवाई सेवा, अवलोकन आदिमा पर्यटकका लागि बढी दररेट कायम गरिएकाले अस्पतालले बढी लिएकोमा नाजायज भन्न मिल्ने अवस्था छैन । यही कुरा बुझेर छानबिन समितिमा आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक यज्ञ ढुंगेललाई राखिएको छ ।
यसरी ठूलो रकम कमाए पनि तदनुरूप कर तिरेको कुरामा आशंका व्यक्त गर्ने समितिका एक सदस्य कर छलीमा कारबाही गरी ठेगान लगाउन सकिने बताउँछन् । यसैका लागि समितिको आइतबारको बैठकले शंकाको घेरामा रहेका हेलिकोप्टर कम्पनी, ट्रेकिङ कम्पनी, अस्पतालले विदेशी बिमामार्फत भुक्तानी पाएको रकमको विवरण माग गरेको छ ।
यसअघि पहिलो बैठकले ट्रेकिङ, हेलिकोप्टर कम्पनी र तीन अस्पतालको पाँच वर्षको कारोबारको विवरण माग गरेको थियो, जुन सबैले पेस गरिसकेका छन् । बिमा कम्पनीबाट प्राप्त भुक्तानी र तिनले पेस गरेको आर्थिक कारोबारको विवरण, पाँच वर्षमा तिनले तिरेको करको अनुसन्धानबाट ठूलै रकम कर निर्धारण गर्न सकिने विश्वास ती सदस्यले व्यक्त गरे ।
सरोकारवाला के भन्छन् ?
समितिलाई आवश्यक सबै सहयोग गर्छौं
नवराज दाहाल
अध्यक्ष
ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)
नेपालमा नक्कली उद्धार हुने गरेको घटना नयाँ होइन । विगतमा पनि यस्ता विकृति थिए । तर, त्यसमा राज्य चुप बस्यो । त्यही मौका छोपेर केही व्यवसायीबाट यस्तो बदमासी भएको हुन सक्छ । यसमा कहाँ कसले बदमासी गरेको छ भन्नेबारे अध्ययन गर्न सरकारले छानबिन समिति बनाएको छ । छानबिनका क्रममा समितिलाई टान पूर्ण सहयोग गर्न तयार छ । अब प्रणाली बस्नुपर्छ, गल्ती गर्नेलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ, तर पहाड र हिमाली भेगको यात्राका दौरान आकस्मिक उद्धारको पाटो महत्वपूर्ण भएकाले यसबारे अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारमा नकारात्मक सन्देश नजाओस् भन्नेमा पनि उत्तिकै सचेत हुनु आवश्यक छ ।
एकजनाको गल्तीले व्यवसाय बदनामी हुनु हुँदैन
राजेन्द्र सापकोटा
पूर्वसञ्चालक समिति सदस्य
नेपाल पर्यटन बोर्ड
समुद्री सतहबाट नेपाल आइपुगेका पर्यटक काठमाडौं उत्रँदा एक हजार तीन सय मिटर उचाइमा आइपुग्छन् भने यहाँबाट लुक्ला पुग्दा दुई हजार सात सय मिटर उचाइमा पुगिसकेका हुन्छन् । त्यसकारण कतिपय पर्यटक लुक्लाबाटै बिरामी पर्न थालिसक्छन् । हिमालमा जाँदा पर्यटक बिरामी पर्नु र उनीहरूलाई आकस्मिक उद्धार गर्नु सामान्य पक्ष हो । तर, अहिले प्रचारमा आएजस्तो नियोजित रूपमा पर्यटक बिरामी बनाएर बिमाका लागि उद्धार गरिन्छ भन्ने विषय त गम्भीर हो । यसमा छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरी भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिने वातावरण बनाउनुपर्छ । एकजनाको गल्तीले सबै ट्रेकिङ कम्पनी गलत हुन् भन्ने सन्देश नआओस् भन्नेमा सचेत हुनुपर्छ ।
हामी पारदर्शी छौँ
डा. मिनल्मा पाण्डे, स्वाकन इन्रनेसनल हस्पिटल
वर्षका चार महिना पर्यटकको पिक सिजन हुन्छ देशमा । हामीले यहाँ आउने पर्यटकलाई लक्षित गरेर अस्पताल खोलेका हौँ । नेपाली पनि सेवा लिन नआउने होइनन् । हाम्रो अस्पतालमा सालाखाला दैनिक तीनजना विदेशी बिरामी आउँछन् । बिरामीहरूमध्ये कतिलाई रेस्क्यु कम्पनीले ल्याउँछन्, कतिलाई विदेशी बिमा कम्पनीले पठाइदिएको हुन्छ ।
होटेलहरूले पनि पठाउँछन् । हाम्रो दुई सयभन्दा बढी विदेशी बिमा कम्पनीसँग सहकार्य छ, एक सय ५० भन्दा बढीसँग त सम्झौतै गरेका छौँ । ती कम्पनीका प्रतिनिधि यहाँ आएर हामीले दिने सेवा, अस्पतालको अवस्था सबै बुझेर गएका छन् र वेला–वेला आउने पनि गर्छन् । उनीहरूलाई हामीले आफ्नो अस्पतालको सेवा र शुल्कबारे सूची नै पठाएका छौँ ।
बिरामी पर्यटकलाई उपचार सुरु गर्नुअघि पहिला बिमा कम्पनीलाई खबर गर्छौं, सम्बद्ध दूतावासलाई जानकारी गराउँछौँ । उनीहरूको स्वीकृतिविना उपचार गर्दैनौँ, बिरामीलाई बिमा कम्पनीको प्रतिनिधिसँग कुरा गराएर ओके भनेपछि मात्र उपचार सुरु गर्छौं । २४ बेडको अस्पतालमा १५० जना कर्मचारी राखेका छौँ । सबै पर्यटकले अंग्रेजी नबुझ्ने हुँदा विभिन्न भाषा बोल्ने दोभाषे पनि राखेका छौँ । धेरै थरी खाना बनाउने कुक छन् । डाक्टरहरू ‘अन कल’ मा बोलाउँदा अन्तभन्दा तीनगुना बढी पैसा दिन्छौँ । बिरामी जाँच्नेबित्तिकै भुक्तानी दिन्छौँ । कर बक्यौता छैन, सबै चुक्ता गरिसकेका छौँ ।
हाम्रो अस्पतालमा नभएको सेवा अर्को ठाउँबाट दिलाउँछौँ । पर्यटकलाई तत्काल सेवा दिलाउन दुई–तीनगुना बढी शुल्क तिर्छौं, लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था आउन दिन्नौँ । पर्यटकका लागि भनेपछि बढी शुल्क तिर्नपर्छ, एम्बुलेन्सले पर्यटकका लागि तेब्बर चार्ज गर्छन् । हवाई सेवा कम्पनीले पनि विदेशीसँग लिने शुल्क महँगो हुन्छ । सरकार आफैँले पनि विदेशीलाई महँगो शुल्क लिन्छ, हामीले पनि सोहीअनुसार शुल्क लिने गरेका छौँ । थोरै बिरामीको उपचार गर्ने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सेवा–सुविधा दिने हुनाले हाम्रो सेवा अलि महँगो छ । बिमा कम्पनीलाई रेट पहिले नै उपलब्ध गराइएको छ, उनीहरूलाई हामीले दिने सेवा महँगो लागेको छैन ।
हामीकहाँ बिरामी भई आउने अधिकांश पर्यटक ‘हाई अल्टिच्युड’का हुन्छन्, तीमध्ये ९० प्रतिशत यहाँ आइनपुग्दै निको भइसक्छन् । उच्च भागबाट तल आउनेबित्तिकै आफैँ ठिक हुन्छन् । तर, त्यसरी उद्धार भई आउँदा अस्पताल गई उपचार नगरे बिमा कम्पनीले हेलिकोप्टरको शुल्क नतिर्ने हुनाले अस्पताल ल्याउँछन् । तीमध्ये कतिपय ओपिडीबाटै फर्कने पनि हुन्छन् ।
खुट्टा भाँचिएर, हृदयाघात भएर आएका पनि छन् । उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सेवा पाएका छन् । उपचारै गराउन यहाँ आउने विदेशी पनि हुन्छन्, त्यस्ताको आफ्नो देशमा बिमा हुँदैन । हामीले सेवाअनुसारको शुल्क लिने हो । यहीँ तत्काल पैसा तिर्नेलाई २० प्रतिशत छुट दिन्छौँ, पैसा नै तिर्न नसक्ने र बिमा पनि नभएका कतिपयलाई निःशुल्क सेवा पनि दिएका छौँ । अधिकांशले उपचारको पैसा तिर्दैनन्, हामीले बिमा कम्पनीमार्फत लिने हो ।
कुल उपचारमध्ये ४० प्रतिशतको उपचार खर्च बिमा कम्पनीबाट भुक्तानी पाउन बाँकी छ । बिमा कम्पनीलाई इमेल लेख्नकै लागि कर्मचारी राखेका छौँ । बिमा कम्पनीको व्यवस्थापन परिवर्तन भएको कारण हाम्रो पैसा डुबेको पनि छ । गाइडलाई निःशुल्क उपचार गर्छौं । बिरामी पर्यटकलाई काँधमा बोकेर ल्याउनुपर्ने पनि हुन्छ, भरियाको ज्याला आफैँ व्यहोर्छौं । सरकारले छानबिन समिति पनि गठन गरेको छ । हामी त पारदर्शी छौँ, सबै डकुमेन्ट दुरुस्त राखेका छौँ ।
निजी क्षेत्रको एकाधिकार तोडिँदै
पर्यटकलाई नियोजित रूपमा बिरामी बनाई संगठित तरिकाले बिमा रकम दाबी गर्ने गुनासो बढ्दै गएपछि सरकारले निजी क्षेत्रले गर्दै आएको पर्यटक उद्धारको काम खोस्ने तयारी गरेको छ । पर्यटन मन्त्रालयले गठन गरेको पर्यटक उद्धारसम्बन्धी छानबिन कार्यदलले आगामी पर्यटकीय सिजन (सेप्टेम्बर–नोभेम्बर)बाटै उद्धारसम्बन्धी सम्पूर्ण काम नेपाल प्रहरीबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाब दिइएको छ ।
कार्यदलले सोमबार पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । कार्यदलको सुझाब कार्यान्वयन भएपछि निजी क्षेत्रबाट आपसी मिलेमतो तथा संगठित रूपमा हुँदै आएको सबै प्रकारको उद्धार राज्यको आधिकारिक निकायमातहत आउनेछ । पर्यटकलाई बिरामी पार्ने, हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गर्ने, महँगो मूल्य लिएर उपचार गर्ने र बिमा कम्पनीसँग क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने धन्दा फस्टाउँदै गएको गुनासो बढेपछि मन्त्रालयले अनुसन्धान कार्यदल गठन गरेको थियो ।
कार्यदलले दिएका तत्कालीन सुधारका विकल्प
-सन् २०१८ को शरद् सिजन (सेप्टेम्बर–नोभेम्बर)देखि नै लागू हुने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई पर्यटक उद्धारसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य नेपाल प्रहरीबाट हुने व्यवस्था मिलाउने ।
-पर्वतारोहण तथा पदयात्रा खोज तथा उद्धारसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ लाई १५ दिनभित्र तर्जुमा गरी लागू गर्ने ।
-मुख्य पर्यटकीय मौसम सेप्टेम्बर–नोभेम्बर र मार्च–मे गरी तीन–तीन महिना त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ‘पर्यटक उद्धार समन्वय कक्ष’ स्थापना गर्ने, यस कक्षबाटै उद्धारको पहिलो जानकारी नेपाल प्रहरीले पाउने व्यवस्था गर्ने, यही कक्षको समन्वय र अनुमतिमा मात्र उद्धार उडान गर्ने ।
-विश्वव्यापी रूपमा पर्यटक उद्धारमा गैरनाफामूलक संस्थाहरूले काम गरिरहेको सन्दर्भ, उद्धार उडानमा रहेको छुट सुविधा तथा सामाजिक उत्तरदायित्वसमेतलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र पर्यटन मन्त्रालयको नागरिक उड्डयन महाशाखाले उडान समय, दूरी, उचाइसमेतको आधारमा तत्काल उद्धारका लागि हेलिकोप्टर भाडाको अधिकतम सीमा तोक्ने प्रत्येक सिजन समाप्त भएको १५ दिनभित्र कम्पनीले प्राधिकरणमा उद्धार उडानको विवरण उपलब्ध गराउने ।
-उद्धार भई उपचारार्थ आएका पर्यटकको उपचारको विवरण सम्बन्धित अस्पतालले पर्यटन विभागमा दिनुपर्ने ।
-पर्यटक गाइडको योग्यता तोक्ने, परिचयपत्रको व्यवस्था गर्ने र तीन हजार मिटरभन्दा माथिको उचाइमा पदयात्रा गर्दा अनिवार्य गाइड लैजाने व्यवस्था गर्ने ।
कार्यदलले दिएका दीघर्कालीन सुधारका उपाय
-पर्यटकीय सुरक्षा र संकट व्यवस्थापनका लागि खोज, उद्धार गर्न नेपाल पर्यटन बोर्डमातहत ‘संकट व्यवस्थापन अक्षयकोष’को व्यवस्था गर्ने, कोषमा बोर्डले हरेक वर्ष निश्चित रकम जम्मा गर्ने, कोषमा टिम्स कार्डबापत १० डलर संकलन गर्ने, तीन वर्षभित्र कोष बलियो बनाउने र उद्धारसम्बन्धी सबै खर्च यस कोषबाट व्यहोर्ने
अस्पताल, हेलिकोप्टर कम्पनी र ट्राभल–ट्रेकिङ कम्पनीलाई कारबाही सिफारिस
-कार्यदलले अनुसन्धानको दौरान १० हेलिकोप्टर कम्पनी, ६ वटा अस्पताल र ३६ ट्राभल–ट्रेकिङ कम्पनीबाट विवरण मागी अध्ययन गरेको कार्यदलका संयोजक तथा पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्यायले जानकारी दिए । कार्यदलले विभिन्न निकायमा कारबाहीको सिफारिस गरेका कम्पनी तथा अस्पतालको नाम भने सार्वजनिक गरेको छैन ।
यस्तो छ कारबाहीको सिफारिस
-विदेशी मुद्राको कारोबार गर्ने अनुमति नलिएको, तर पर्यटकबाट विदेशी मुद्रा (अमेरिकी डलर)मा उद्धार भाडाबापत भुक्तानी दाबी गरेको विवरण पेस गरेका पाँच कम्पनीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट छानबिन गरी कारबाही गर्ने
-प्राप्त विवरण, उजुरी तथा उजुरीसाथ संलग्न बिजकसमेतको अध्ययनका आधारमा अत्यधिक महँगो शुल्क लिई उपचारबापत बिमा दाबी गरेका ६ वटा अस्पताललाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट छानबिन र अनुगमन गरी कारबाही गर्ने
-उद्धारजस्तो मानवीय कार्यमा बेमनासिव ढंगले अत्यधिक नाफा आर्जन गर्न उच्च मूल्यमा उद्धार गरी बिमा दाबी गर्ने आठ ट्राभल–ट्रेकिङ कम्पनी, चार अस्पताल र तीन हेलिकोप्टर कम्पनीको कारोबारको समेत छानबिन र अनुसन्धान गरी कारबाही अगाडि बढाउन राजस्व अनुसन्धान विभागमा सिफारिस गर्ने
-हेलिकोप्टर कम्पनीले चार्टर्ड उडान वा नियमित प्रकृतिको उडान गर्दा पनि उद्धार उडान भनी छुट सुविधा लिए– नलिएको, मापदण्डभन्दा बढी भाडामा हेलिकोप्टर उडाएको भए अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा सिफारिस
किन लुकाइयो कारबाहीमा परेका कम्पनीको नाम ?
छानबिन कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा कारबाहीमा परेका सबै कम्पनीको नाम खुलाइएको छ । तर, सिफारिस गरिएका निकायले थप अनुसन्धान गरेर मात्र कारबाही गर्नुपर्ने भएकाले अहिले नै कम्पनीहरूको नाम सार्वजनिक नगर्ने निर्णय भएको उनको तर्क छ ।
नयाँ पत्रिकाबाट