असार २८, २०७५, बुटवल — वर्षभरि सरोकारवाला मौन हुन्छन् । सुक्खा लागेपछि प्रकोपपीडित पनि सेलाउँछन् । मनसुन सुरु नहुन्जेल प्रकोप र त्यसका हानिबारे चर्चा हुँदैन । जब असारमा आकाशमा बादल मडारिन थाल्छ, सरकारी र सरोकारवाला संस्था तात्न थाल्छन् । रोकथाम र नियन्त्रण कार्य सुरु गरिन्छ ।
पश्चिम नवलपरासीस्थित प्रतापपुर ८ फडकी टोलका बासिन्दा एक दशकदेखि बाढीपीडित छन् । सधैं वर्षामा बाढीले घर भत्काउँछ, अन्नपात बगाउँछ, जसोतसो ज्यान जोगाउँछन् । उनीहरूका लागि बाढीले विनाश गरेपछि खाद्यान्न बोकेर पुग्ने संस्थाको भर पर्नुको विकल्प छैन । स्थानीय ७० वर्षीय रामेश्वर चमार राति जाग्राम बस्छन् । बाढी पस्ने चिन्तामा हुन्छन् ।प्रकोप सुरु भएपछि गरिने यस्तो हतारले पीडा कम हुँदैन । वर्षा लागेपछि गरिएका रोकथाम र नियन्त्रण कार्य बाढीसँगै बगेर जान्छन् ।
‘उज्यालोमा बाढी पस्यो भने उद्धार छिटो हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, रातिमा डुबायो भने बालबच्चा र बस्तुभाउ जोगाउनै मुस्किल हुन्छ ।’ उनी फडकी टोलमा बसाइँ सरेर आउँदा डुबानको समस्या थिएन । नहर भएको, नजिकै खोला र उर्वर भूमि भएकाले ४० वर्षअघि यहाँ आएका थिए । खेतीपाती र मजदुरी गरेर परिवार पाल्दै आएका छन् । ०६३ सालमा पहिलोपटक बाढीले उनको घर र सम्पत्ति बगायो । त्यसयता बर्सेनि बाढी पस्न थालेपछि स्थानीय आतंकित छन् । जिल्लाका प्रतापपुर, सरावल, सुस्ता गाउँपालिका बाढी र प्रकोपको उच्च जोखिम क्षेत्र हुन् ।
तिनाउमा आएको बाढीले दुई वर्षअघि बुटवल–देवीनगर हुँदै मोतीपुर जोड्ने झोलुंगे पुल बगायो । स्थानीयका १५ घर बगे । सर्वस्व गुमाएपछि लामो समय उनीहरू सरकारी निकायमा राहतका लागि धाइरहे । कतैबाट सहयोग पाएनन् । चार वर्षअघि बाढीले बिनापाते, हात्तीसुढ, खयरघारी, प्रगतिनगरलगायत क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्यायो । तर, स्थानीयले राहत पाएनन् । यसपटक पनि वर्षा सुरु भइसक्यो । पानी पर्न थालेपछि तिनाउ किनारका बासिन्दा निदाउन छाडेका छन् । धनजन क्षति भएपछि मात्र राहत तथा उद्धार योजना बनाउने गरिएको छ । ‘असार लागेपछि बाढी रोक्छु भन्नु बजेट भ्याउने मेलो मात्र हो,’ प्रकोप व्यवस्थापन नागरिक अभियानका राष्ट्रिय अध्यक्ष जगन्नाथ कुर्मीले भने, ‘यो राहत दिने कार्यक्रम नै होइन ।’
तिनाउ र दानव नदी दोहनले गहिरिएका छन् । यसले कटान र डुबानको समस्या बढाएको छ । रोहिणी, डन्डा, पहिला, कञ्चन सालझन्डीलगायत खोलामा सधैं बाढी आउने र धनजनको क्षति हुने गर्छ । नदी व्यवस्थापन इन्जिनियर भरतप्रसाद सापकोटाका अनुसार चुरेबाट बग्ने खहरेले वर्षामा भेल लिएर आउने भएकाले खतरा छ । नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने, नदी छेकेर बस्ती बसाल्ने, नदी उकास क्षेत्र तथा नहर अतिक्रमण गरेर घर बनाउने गरेकाले प्रभाव नघटेको हो । भरसक वर्षामा नदी किनारमा मान्छे बस्न नदिने गरी योजना बनाउनुपर्ने उनले बताए । रूपन्देहीमा १६ स्थानीय तह छन् । बुटवल, तिलोत्तमा, देवदह र सैनामैनामा चुरेबाट भेल लिएर आउने नदी तथा खोलाले कटान र डुबानको समस्या छ ।
बल्ल विपत् कोष
बाँकेमा गत वर्ष बाढीका कारण विस्थापितको जंगलमै बास छ । चार वर्षअघि घर गुमाएकाहरू राहतबाट वञ्चित छन् । यस वर्ष मनसुन सुरु भइसक्यो । स्थानीय प्रशासन हतारमा विपत् न्यूनीकरण तयारीमा जुटेको छ । तर, कार्ययोजना तयार छैनन् । यस वर्ष १५ हजार घरधुरीका ९० हजार सर्वसाधारण बाढी प्रभावित हुन सक्ने आकलनअनुसार विपत् व्यवस्थापन समिति तयारीमा जुटेको छ ।
यस्तो तयारीले तत्काल पीडितलाई ‘चिउरा भुजा’ बाहेक केही मिल्दैन । समितिले मनसुन पूर्वतयारी भन्दै उद्धार र खाद्यान्नमा जोड दिने गरेको छ । ‘क्षतिको पूर्वानुमान गरेर तयारी गरिरहेका छौं,’ आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका सूचना अधिकारी गौरी बुढाथोकीले भने, ‘हाम्रो पहिलो प्राथमिकता उद्धार र खाद्यान्न व्यवस्थापन हो ।’ यस वर्ष स्थानीय सरकारले विपत् व्यवस्थापन समिति गठन गरेर केही बजेट छुट्याएका छन् । विपत् व्यवस्थापन तथा जोखिम न्यूनीकरण ऐन, २०७४ कार्यान्वयन गर्न लागेको स्थानीय सरकारले जनाए ।
नरैनापुरले ३५ लाख, राप्ती सोनारीले ३५ लाख विपत् कोषका लागि छुट्याएका छन् । त्यस्तै खजुराले ५ लाख, बैजनाथले ३० लाख, डुडुवाले ३७ लाख ४० हजार, जानकीले २५ लाख, कोहलपुर नगरपालिकाले ४३ लाख र नेपालगन्ज उपमहानगरले १० लाख कोषमा राखेका छन् ।
तयारी परम्परागत
कपिलवस्तुमा प्रकोप न्यूनीकरणका लागि परम्परागत तयारी छ । जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिले बैठक बसेर सतर्कता अपनाउने निर्णय गरेको छ । नदी र खहरेले डुबानको जोखिम छ । सीमामा भारतले निर्माण गरेका बाँधले पनि नेपाली भूभाग डुब्ने गर्छ । जोखिम हुँदा पनि त्यसले पुर्याउने हानिको विश्लेषण गरिएको छैन । असर पुग्ने क्षेत्र पहिचान गरिएको छैन । पुन:स्थापना योजना छैनन् । ‘हामी सतर्क छौं,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलले भने, ‘सबै सुरक्षा निकायलाई अलर्ट गराएका छौं ।’ वाणगंगा, गुडरुङ, सुरई र चिरईको बाढीले खतरा छ । वाणगंगा किनारका दर्जनौं बस्ती जोखिममा छन् । पश्चिम नवलपरासीका तटीय क्षेत्रमा विपत् व्यवस्थापन पूर्वतयारी सुरु भएको छ ।
नारायणी तथा खहरेको बाढीले क्षति पुर्याउने सुस्ता, प्रतापपुर, पक्लिहवालगायत क्षेत्रमा जोखिम न्यूनीकरणका लागि तयारी भइरहेको छ । क्षति न्यूनीकरणका लागि नारायणीमा पानीको सतह मापन प्रविधि राखिएको छ । पानीको सतह ८ मिटरभन्दा बढी भएपछि साइरन बज्न थाल्छ । स्थानीय विपत् व्यवस्थापन समिति सहजकर्ता मन्सी गुप्ताका अनुसार पहिले बाढी आउने/नआउने थाहा नपाएर बढी क्षति हुन्थ्यो ।
अहिले पूर्वसूचना मिल्दा राहत महसुस भएको छ । बाढी आउने थाहा पाएपछि स्थानीय आफ्ना महत्त्वपूर्ण सामग्री, बालबच्चा र वृद्धवृद्धालाई समयमै सुरक्षित स्थलमा पुर्याउँछन् । बाढीले गत वर्ष ६ सयभन्दा बढी घर पूर्ण क्षति र ३० हजार परिवार प्रभावित भएका थिए । उद्धारका लागि आवश्यक सामग्रीको अभाव भएको जिल्ला प्रशासनले जनाएको छ । नारायणी आसपास क्षेत्र र खहरे तटीय क्षेत्रलाई उच्च जोखिममा राखेर रणनीति तयार गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछानेले बताए ।
खर्च होइन, जम्मामात्रै
यहाँका १२ वटै जिल्लाको अभिभावक प्रदेश सरकार बल्ल विपत् सुरक्षा योजनाको तयारीमा छ । अहिलेसम्म जोखिम क्षेत्र पहिचान गरिएको छैन । तीन दिनअघि प्रदेशस्तरीय विपत् सुरक्षा गोष्ठी आयोजना गरेको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले एक साताभित्र विपत् सुरक्षा योजना बनाउने तयारी गरेको छ ।
‘अघिल्ला वर्षको अनुभवका आधारमा एक सातामा विपत् सुरक्षा योजना बनाएर राहत र सुरक्षाकर्मीलाई जोखिमयुक्त ठाउँमा पुर्याउने योजनामा छौं,’ आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले भने । बिहीबार सरकारले प्राकृतिक प्रकोपपश्चातको राहत वितरणसम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ । त्यसमा प्रकोपबाट व्यक्तिको मृत्यु भएमा तत्काल राहत तथा क्षतिपूर्तिस्वरूप १ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइने र घाइते भएकालाई समेत सरकारी अस्पतालमा सुरुको नि:शुल्क उपचारमा लागेको खर्च बेहोर्ने उल्लेख छ ।
निर्देशिका नबन्दासम्म यो समेत कार्यान्वयनमा आउने छैन । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशका पाल्पा, प्यूठान, रोल्पा र रुकुम पहिरो तथा रूपन्देही, नवलपरासी, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया बाढीको जोखिममा छन् । कार्यविधि नबनाउँदा प्रदेश ५ ले बनाएको १ करोड रकमको विपत् सुरक्षा कोषको रकम जस्ताको तस्तै छ । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव प्रेम भट्टराईले केही दिनमा कार्यविधि र निर्देशिका बनाएर रकम उपयोग गर्ने बताए ।
तटीय क्षेत्रमा बाढीको त्रास
भवानी भट्ट, कञ्चनपुर — गत साताको वर्षाले महाकाली नगरपालिका–१० आम्भोजको बहेती टोल डुबानमा पर्यो । घरभित्र पानी पसेपछि स्थानीयले छतमा रात बिताए । डुबान घटेपछि मात्रै घर पस्न पाए । महाकाली नगरपालिकाकै टापु मानिन्छ, जोगबुढा पारिको कुतियाकभर ।
कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–१२ ओदालीमा महाकालीको बाढीले बगाउँदै गरेको स्पर । तस्बिर : भवानीयहाँ पनि उस्तै समस्या छ ।महाकालीको बाढीले जोगबुढा नदीको निकास बन्द गर्दा यो बस्ती डुबानमा पर्छ ।
बर्सेनिको डुबान र कटानले स्थानीय पिरोलिएका छन् । बस्ती डुब्दा नजिकमा आश्रय लिन सुरक्षित ठाउँकै अभाव छ । आश्रय लिन भारतीय गाउँमा नगई सुख छैन । जोगबुढा नदीमा यसै वर्ष झोलुंगे पुल निर्माण भए पनि पुलको दुवैतर्फ डुबान हुने भएकाले वर्षातमा आउजाउ गर्न कठिन छ । महाकालीमा बाढी आउँदा कुतियाकभरवासीलाई जोगबुढाको पानी बस्तीमा पस्ने डरले सधैं तर्साइरहन्छ ।
महाकाली किनारमा निर्माणाधीन तटबन्धको काम सम्पन्न नभएकाले कहाँबाट नदीको भेल बस्तीमा पस्छ भन्ने चिन्ता सधैं रहन्छ । ‘हामी त जहिल्यै बाढीको त्रासमा हुन्छौं,’ महाकाली नगरपालिका–१० कुतियाकभरकी रीतु सिजापतिले भनिन्, ‘जोगबुढा र महाकाली दुवै नदीको बाढी बस्तीमा पसेपछि भाग्ने ठाउँ पनि हुँदैन ।’
यी दुई बस्ती मात्रै होइनन्, सिंगो महाकाली नगरपालिका डुबान र कटानको उच्च जोखिममा छ । गत वर्ष सम्पन्न तीनवटै तहको निर्वाचन प्रचारका लागि त्यहाँ पुग्ने उम्मेदवारसँग स्थानीयले महाकाली र जोगबुढा नदीमा स्थायी तटबन्ध निर्माणको माग राखेका थिए ।
वर्षाैं पहिले बनेको तटबन्ध पुरानो र जीर्ण भएकाले जतिबेला र जहाँबाट पनि महाकालीको भेल बस्तीमा पस्ने खतरा रहेको स्थानीयले बताए । ‘ठाउँ–ठाउँमा तटबन्ध जीर्ण छ, जतिबेला पनि भत्किन सक्छ,’ महाकाली नगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र बहेक क्षेत्रीले भने, ‘जोगबुढातिर पनि त्यत्तिकै जोखिम छ ।’ जोगबुढा नदीका कारण बडुवाल टोल, कञ्चभोज र कुतियाकभर बर्सेनि डुबानमा पर्छन् । २०७० मा तटबन्ध भत्काएर महाकालीको बाढी साबिकका दोधारा–चाँदनी गाविसको बस्ती क्षेत्रमा पसेको थियो ।
त्यतिबेला धेरै परिवार विस्थापित भए । फेरि पनि त्यही अवस्था आउन सक्ने भन्दै स्थानीय चिन्तित छन् । महाकाली किनारमा तटबन्ध निर्माण सुरु भए पनि त्यो भरपर्दाे नभएको उनीहरूले बताए । ‘अहिले पनि तटबन्ध निर्माणको काम चलिरहेको छ,’ वडाध्यक्ष क्षेत्रीले भने, ‘वर्षातमा निर्माण भइरहेको तटबन्ध कत्तिको दिगो र भरपर्दाे होला ?’
जनताको तटबन्ध कार्यालयले तटबन्ध निर्माण र मर्मतको काम गरिरहेको छ । वैशाखमै काम सकिनुपर्ने भए पनि बजेट अभावले काममा ढिलाइ भएको छ । झोलुंगे पुल नजिक जोखिम बढी भएकाले त्यहींबाट बाढी बस्तीमा पस्ने खतरा रहेको स्थानीयले बताए । ‘झोलुंगे नजिक जोखिम बढी छ,’ स्थानीय टेकबहादुर सुनारले भने, ‘यहाँबाट नदी बस्ती पसेमा सिंगो नगरपालिका डुबानमा पर्छ ।’
महाकालीवारिको भीमदत्त नगरपालिकाका ११, १२ र १३ नम्बर वडा पनि बाढीको उच्च जोखिममा छन् । महाकालीमा बाढी आउँदा यहाँका बासिन्दा त्रसित हुन्छन् । गत सोमबार र मंगलबार आएको बाढीले ओदाली नजिकै तटबन्धको स्पर बगाएपछि त्रास झनै बढेको छ । ‘समयमै मर्मत नगरिए यहींबाट बाढी बस्तीमा पस्ने खतरा छ,’ स्थानीय दीपक विकले भने, ‘तटबन्ध पुरानो भएकाले कटानको जोखिम छ ।’ उक्त क्षेत्रका केही ठाउँमा तटबन्ध निर्माण र मर्मतको काम चलिरहेको छ । वर्षातमा भइरहेको उक्त कामको गुणस्तरीयताप्रति स्थानीय विश्वस्त छैनन् ।
२०७० मा भीमदत्त नगरपालिकाको भुजेला, ओदाली र पिपरैया क्षेत्रमा महाकालीको बाढी पसेको थियो । तटबन्ध भत्काएर बस्तीमा पसेको बाढीले कैयौं परिवारको उठीबास भयो । खेतीयोग्य जमिन कटान गरेर बगर बनायो । त्यतिबेला भारतीय पक्षले पूर्वजानकारीबिना नै धार्चुलाको धौलीगंगा जलविद्युत् परियोजनाको बाँधमा रहेका ढोका खोल्दा ठूलो क्षति भएको थियो । गत साता पनि धौलीगंगाको बाँध खोल्ने सूचना पाउँदा नदी किनारका बासिन्दा निकै चिन्तित देखिए ।
प्रहरीले माइकिङ गरी सचेत रहन र सावधानी अपनाउन भनेको थियो । कतिपय तटीय क्षेत्रका बासिन्दा त त्यो राति निदाउनै सकेनन् । ‘धन्न केही क्षति भएन,’ स्थानीय दीपक थापाले भने, ‘अहिले ठूलो क्षति नभए पनि बर्खा बाँकी नै भएकाले बाढी बस्तीमा पस्ने खतरा टरेको छैन ।’
कान्तिपुरबाट