केही दिनअघि खासामा भएको द्विपक्षीय सुरक्षा प्रमुखस्तरीय बैठकमा नेपालले तातोपानी नाका बन्द हुँदा आयात-निर्यातमा परेको नोक्सानीबारे अवगत गराएपछि चिनियाँ पक्षले सीमा वारपारको सुरक्षा व्यवस्था बलियो भए नाका खुलाउन सकिने संकेत दिएको हो ।
चीनको सीमा सुरक्षा हेर्ने वरिष्ठ अधिकारी वाङ जिङले नेपाली पक्षसँग नाका खुलाउनुअघि ‘ज्वाइन्ट कमान्ड मेकानिज्म एग्रिमेन्ट’ गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । वाङले प्रस्ताव गरेको उक्त एग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर गर्न नेपाली पक्ष तयार भए सीमा क्षेत्रमा दुवै देशका सुरक्षाकर्मी तैनाथ रहनेगरी संयुक्त सीमा सुरक्षाफौज गठन हुनेछ ।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उक्त सहमतिको मस्यौदा सिन्धुपाल्चोकका प्रजिअ आशमान तामाङमार्फत सरकारलाई प्राप्त भइसकेको छ । एग्रिमेन्टमा दुवैतर्फका सुरक्षाफौजका लागि औपचारिक कार्यालय राख्ने, सीमा क्षेत्रमा निगरानी बढाउने, सीमा क्षेत्रमा भएका गतिविधिबारे एकअर्कालाई उच्च अधिकारीमार्फत जानकारी दिलाउने आदि उल्लेख छन् । ‘यो मेकानिज्मका लागि चिनियाँ पक्षबाट लिखित प्रस्ताव आउनु नै तातोपानी नाका खुलाउने संकेत हो, जो यसअघि भएको थिएन,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘सरकारले छिट्टै निर्णय गर्ने गरी गृहकार्य भइरहेको छ ।’
तातोपानी नाका खुलाउने हाम्रो प्रस्तावमा चिनियाँ पक्ष सकारात्मक छ । हाम्रो अपेक्षा तीन महिनाभित्रै खुलाउन सकियोस् भन्ने हो ।’
– अग्नि सापकोटा, सांसद, सिन्धुपाल्चोक
खासामा चिनियाँ प्रस्ताव पाएर फर्केका सिन्धुपाल्चोकका प्रजिअ तामाङले नवनिर्वाचित सांसद अग्निप्रसाद सापकोटासहित स्थानीय नेतालाई सुरक्षाप्रमुख स्तरीय बैठकको प्रगतिबारे ब्रिफिङ गरेका थिए । उनले चिनियाँ पक्षसँग नियमित बैठक भए पनि यसपटकको कुराकानी नाका खुलाउनेमा उपलब्धिमूलक रहेको बताएका थिए । सापकोटालगायत नेताले चीनस्थित नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेललाई टेलिफोन गरी चिनियाँ उच्चस्तरीय भ्रमणअगावै नाका खुलाउने पहल लिन आग्रह गरे । अहिले पौडेलले बेइजिङस्थित चिनियाँ उच्च अधिकारीसँग सोही नाका खुलाउने अग्रसरता लिइरहेको बुझिएको छ ।
खासमा तातोपानी र रसुवागढीसँगै ओलाङचुङगोला, किमाथांका, रसुवागढी, कोरला, यारी, हिल्सा नाकामध्ये कुन नाका खुलाउने÷नखुलाउने भन्नेमा नेपालले तिब्बतको ल्हासासँग कुरा गरे पुग्छ तर तातोपानी नाकालाई बेइजिङले आफ्नो रुचिमा पारेको नेपाली पक्षले बुझेपछि यसअघिका राजनीतिक, कूटनीतिक भेटमा त्यसैअनुरूप छलफल भएको थियो ।
फेब्रुअरीमा दोस्रो राष्ट्रपतिकालको पदभार ग्रहणसँगै मार्चमा हुने भनिएको चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणअगावै नेपाली पक्षले तातोपानी खुलाउने प्रयत्न गरेको हो । यसअघि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दोस्रोपल्ट प्रधानमन्त्री छँदा चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँग भेटमा तातोपानी नाका खुलाउने विषयमा आग्रह गरेको काठमाडौं फर्केर खुलासा पारेका थिए ।
दाहाल प्रधानमन्त्री भएकै बेला चिनियाँ रक्षामन्त्री चाङ वानकाङले तातोपानी नाका र अरनिको राजमार्ग पुनर्निर्माण चिनियाँ प्राथमिकतामा रहेको आश्वासन दिए पनि ठोस रूपमा परियोजना अघि बढेको थिएन । अहिले चीनले न्यालामदेखि खासा र खासादेखि मितेरीपुल गरी दुई खण्डमा चार लेनको सडक निर्माण गरिरहेको छ । प्रजिअ तामाङले डेढ वर्षभित्र सडकको स्तरोन्नति भइसक्ने आश्वासन पाएको मन्त्रालयमा जानकारी दिएका छन् ।
माओवादी नेता सापकोटाले अब तातोपानी नाका खुलाउनेबारे ठोस गृहकार्य अघि बढेको जानकारी दिए । उनले चिनियाँ पक्षको प्रस्ताव अध्ययन गरेर नेपालले निर्णय लिने बताए । ‘तातोपानी नाका खुलाउने हाम्रो प्रस्तावमा चिनियाँ पक्ष सकारात्मक छ, यसबारे पहिले पनि राजनीतिक तहमा कुराकानी भइरहेकै हो,’ सापकोटाले भने, ‘हाम्रो अपेक्षा तीन महिनाभित्रै नाका खुलाउन सकियोस् भन्ने हो ।’
०७२ को महाभूकम्पमा नेपाल-चीन दुवैतिर क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण भइसके पनि भन्सार नाका भने चीनको आलटालका कारण सुचारु हुन सकेको छैन । महाभूकम्पका पीडितको उद्धार गर्ने क्रममा भेटिएको भनिएको ‘फ्रि-तिब्बत’ गतिविधि, अनि विगतमा कोरला नाका पर्ने मुस्ताङ क्षेत्रमा भएका खम्पा गतिविधिका कारण चीनले रसुवागढीलाई सुरक्षित नाकाका रूपमा अघि बढाउन चाहेको थियो । केरुङसँग २७ किमि मात्रै दूरी भएको रसुवागढी नाकामार्फत रसुवागढी-गल्छी र गल्छी-काठमाडौंसम्मको रेलवे सहज बनाउने चिनियाँ चाहनाबीच नेपाल तातोपानीलाई छाड्न नहुनेमा जोड दिन अग्रसर भएको हो ।
राजदूत पौडेल काठमाडौं फर्केपछि नाका खुलाउनेबारे थप प्रस्टता आउने नेपाली पक्षले बतायो । पौडेल चिनियाँ जवाफ लिएर केही दिनभित्र काठमाडौं ओर्लंदै छन् । यसअघि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य रहेका उपप्रधानमन्त्री वाङ याङ काठमाडौं आएका बेला सरकारले तातोपानीको एजेन्डा प्रमुखतासाथ दोहोर्याएको थियो । उपप्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यु होङ आफैं ल्हासा गएर यसबारे छलफल गरेकी थिइन् ।
तातोपानी बन्द हुनुअघिसम्म झन्डै २० अर्ब रुपैयाँबराबरको आयात र पौने तीन अर्बको निर्यात जारी थियो । तातोपानी नजिकैको चिनियाँ भूभाग लार्चामा चीनले एक अर्ब २० करोड रुपैयाँबराबर लागतमा सुक्खा बन्दरगाह बनाए पनि महाभूकम्पपछि त्यो खाली छ । नेपाल-चीन दुवैतर्फका व्यापारीले नाका सुचारु गर्न दुवैतर्फ माग गरिसकेका छन् ।
चीनसँग पारवहन प्रोटोकल, अन्तिम रूप दिने जिम्मा चीनलाई
वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरे नेपालका तर्फबाट प्रोटोकललाई अन्तिम रूप दिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामीले अन्तिमरूप दिएर चीन पठाएका छौं । उताबाट आएको छैन । प्रोटोकले अन्तिमरूप लिएपछि नेपालले चीनको कुन बन्दरगाह कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुन्छ ।’
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्र्रमणका समयमा चीनसँग नेपालले पारवहन सम्झौता गरेको थियो । त्योभन्दा पहिला नेपाललले भारतसँग मात्र पारवहन सम्झौता गरेको थियो । नाकाबन्दीका कारण भारतको बाटो भएर तेस्रो देशबाट आयात गरिएका सामान समेत नेपाल आउन नसकेपछि चीनको बाटो प्रयोग गर्ने विषय अगाडि आएको थियो ।
लामो समयदेखि नेपालले कोलकातालाई अन्तर्राष्ट्रिय बन्दगाहका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ । बंगालको खाडीसँग जोडिएको हुगली नदीको जलाधारमा बनेको यो वन्दरगाहमा तीन सयभन्दा बढी कन्टनर बोकेको जहाज आउन सक्दैन । यसले गर्दा ठूला जहाज सिंगापुर, श्रीलंका र हङकङमा जहाज फेर्नुपर्ने वाध्यता छ ।
कोलकाताको विकल्पका रूपमा भारतको अर्को वन्दरगाह विशाखापटनम् प्रयोग गर्ने प्रयास डेढ दशकदेखि छलफलमा मात्र सीमित छ । नेपाल र चीनबीच प्रोटोकलमा सहमति भए पनि पूर्वाधार अभावमा तत्कालै अन्तर्राष्ट्रिय बन्दरगाहा प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था नभएको नेपाल निर्यात परिषद्का अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार श्रेष्ठले बताए ।
सबै मौसममा चल्नसक्ने नाकाका रूपमा रहेको तातोपानी नाका चीनले भूकम्पपछि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । अध्यक्ष श्रेष्ठले केरुङबाट सोचे अनुसारको काम हुन नसकेको बताए । उनले भने, ‘तातोपानीको विकल्प अहिलेसम्म देखिएको छैन । पूर्वाधारको अभावमा केरुङाट काम हुन सकेन । बाटो नभएपछि चीनसँग व्यापार कसरी गर्न सकिन्छ ।’
बीआरआईका सदस्य राष्ट्रको हिसाबले नेपालले चीनसँग कनेक्टिभिटिमा सहमति जनाइसकेको छ । बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत चीनले काजकिस्थान र तुर्कमिनिस्थानलाई युरोपसँग जोड्दैछ । सम्भवत नेपालले युरोप यात्राका लागि यही बाटो प्रयोग गर्नु पर्नेछ । नेपालबाट चिनियाँ बन्दरगाह भारत र बंगलादेशको बन्दरगाहभन्दा दूरीका हिसाबले निकै टाढा पर्दछन् ।
यो प्रोटोकलमा सहमति भएपछि नेपालले चीनसँग पारवहन सुविधा लिन सक्नेछ
वीआरआई परियोजनअन्तर्गत चीनले नेपाललाई रेलसँग जोड्न चासो व्यक्त गर्दै आएको छ । सन् २०२५ मा केरुङमा आउने रेललाई काठमाडौंं जोड्ने विषयमा चिनियाँले प्रारम्भिक अध्ययन समेत गरिसकेका छन् । ट्रान्जिट प्रोटोकलमा सहमति भएपछि नेपालमा चीनको बाटोभएर जाने सामान रेलका माध्यमबाट मात्र जाने देखिन्छ । चीनले नेपाललाई दिने भनेका दुई बन्दरगाह दक्षिण कोरिया नजिक पर्दछन् ।
सचिव घिमिरे नेपाललाई कुन बन्दरगाह प्रयोग गर्दा फाइदा हुन्छ भन्ने विषयमा प्रोटोकलको काम सकिएपछि छलफल हुने बताए । उनले भने, ‘यसको फाइदा हामीले कसरी लिन सकिन्छ त्यसपछि मात्र छलफल हुन्छ । अहिले प्रोटोकलका विषयमा मात्र हामी केन्द्रित भयौं ।’
अन्नपूर्ण पोष्टबाट