महानगरपालिकाका अधिकारीहरूका अनुसार साझा यातायात, कर्मचारी सञ्चय कोष, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, भाटभटेनी सुपरमार्केट, लिटल एन्जल्स स्कुलले कर तिरेका छैनन् । त्यस्तै जावलाखेलको डीएभी, आदर्श विद्या मन्दिर, जेम्स स्कुल, हिमालय कलेज, अल्का अस्पताल, सुमेरु अस्पताल, पाटन अस्पताल सर्वांग नर्सिङ होम र किस्ट हस्पिटल पनि महानगरपालिकालाई कर नतिर्नेहरूको सूचीमा छन् ।
यीबाहेक सातदोबाटोको सेल्सबेरी, पुल्चोकको लबिम मल, कृष्ण गल्लीस्थित पञ्चकन्या गु्रपको मुख्यालय, झम्सिखेलको बिगमार्ट सुपरमार्केट, ग्वार्कोको गुण सिनेमा हल, हरिसिद्धिको नेसनल क्यान्सर अस्पताल, ग्लोबल अस्पतालले पनि कर छलिरहेको महानगरपालिकाका अधिकारी बताउँछन् । महानगरपालिकाका अधिकारीहरूका अनुसार निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कडाइ गर्ने हो भने करबापत अर्बौं रुपैयाँँ उठाउन सकिन्छ ।
ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले कर असुलीका लागि राजस्व महाशाखा र कानुन शाखा प्रमुखसँग छलफल गरिरहेको बताए । ‘पहिलो चरणमा करको दायरमा आउन सबैलाई आग्रह गर्छौं,’ उनले भने, ‘अटेर गर्नेलाई पहिलो कारबाहीस्वरूप घरको टेलिफोन र पानीको सुविधा काट्ने, फोहोर नउठाउने गर्नेछांै ।’ उनले त्यसपछि पनि नमान्नेलाई घरजग्गा बिक्री तथा बैंक धितो राख्न रोक र सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित गरिने बताए ।
महानगरपालिकामा लगभग १ लाख घरधुरी छन् । तीमध्ये १०/१२ हजार घरले मात्र कर तिरेका छन् । महानगरका अनुसार यी निकायले कर तिरेमा महानगरपालिकाको लक्ष्यभन्दा बढी कर संकलन हुनेछ । कर छलीका कारण महानगरलाई बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ राजस्व घाटा भइरहेको छ ।
व्यावसायिक प्रयोजनका लागि घर भाडामा दिने व्यक्तिले पनि वास्तविकभन्दा निकै कममा बहाल सम्झौता भएको देखाएर कर छल्ने गरेका छन् । स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावलीअनुसार सरकारी तथा निजी स्वामित्वमा रहेका कुनै पनि संस्थाले आफ्नो भवन व्यावसायिक प्रयोजनका रूपमा प्रयोग गरे कर तिर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
महानगरले कुपन्डोलदेखि सातदोबाटोसम्म, मंगलबजारदेखि लगनखेलसम्मको मूल सडकमा रहेका घरजग्गा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि जग्गा भाडामा दिए प्रतिआना १० हजार, चक्रपथ ट्रयाकमा ८ हजार, पुल्चोकदेखि मंगलबजार हुँदै ग्वार्कोसम्म, जावलाखेल बाल संगठनदेखि भनिमण्डल हुँदै रिङरोडसम्म, पुल्चोकस्थित विद्युत् प्राधिकरणदेखि सानेपा चोकसम्मका सहायक सडकमा ७ हजार, कच्ची सडकमा २ हजार र गोरेटो बाटोमा १ हजार रुपौयाँसम्म करको दर कायम गरेको छ । बहालमा दिएका घर, पसल, ग्यारेज, टहरा, सेड (छप्पर), कारखाना, जग्गा आदिबाट २ प्रतिशत कर असुलउपर गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । महानगरमा झन्डै ५ सयभन्दा बढी वित्तीय संघसंस्था छन् । यीमध्ये करिब ९० प्रतिशतले कर नतिर्ने महानगरका अधिकारीहरू बताउँछन् । कान्तिपुरबाट