कर्मचारी पक्राउ परेपछि उनीहरूको बयान र अन्य प्रमाणका आधारमा महानिर्देशकलाई समेत पक्राउ गरेको अख्तियारस्रोतले बतायो । अख्तियारले वैदेशिक रोजगार विभागका प्रमुखलाई पक्राउ गरेको यो पहिलो हो ।
के हो घटना ?
कामदारलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउँदा ठगीको आरोपमा विभागले एसआरएस ओभरसिजको कारोबारका साथै सञ्चालक शुभद्रादेवी बरालको सम्पत्ति रोक्का गरेको थियो । ओभरसिजले यूएईस्थित हिमाया सेक्युरिटी सर्भिस कम्पनीमा पठाएका ४३ सुरक्षागार्डले ९ महिनासम्म काम नपाएर फर्किनुपरेपछि आफूहरूले तिरेको उच्च लागत, तलब र क्षतिपूर्तिसहित झन्डै तीन करोड रुपैयाँ दाबी गरी विभागमा उजुरी हालेका थिए ।
एसआरएसले उनीहरूसँग प्रतिव्यक्ति ८ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म लागत शुल्क लिएको थियो । त्यतिखेर हिमायाबाट १ सय १७ कामदार फर्किएका थिए । आबुधावीस्थित नेपाली दूतावासले पनि एसआरएसलाई कारबाही गर्न विभागलाई पत्राचार गरेको थियो । विभागले पटक–पटक एसआरएसका सञ्चालक बराललाई उपस्थित हुन पत्राचार गरे पनि उनी उपस्थित नभएपछि रेडकर्नर नोटिस जारी गरिएको थियो ।
उजुरी पर्नुभन्दा अगाडि नै तत्कालीन श्रममन्त्री दीपक बोहराको निर्देशनमा विभागले सुरक्षागार्ड पठाउने एसआरएससहित चारवटा म्यानपावरको कारोबार रोक्का गरेको थियो । व्यवसायीका अनुसार त्यतिखेर कारबाही फुकाउन प्रतिम्यानपावर ३० लाख रुपैयाँसम्म लेनदेन भएको थियो । वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार म्यानपावरलाई तीन पटकसम्म जरिवाना गरेपछि लाइसेन्स खारेज हुने व्यवस्था छ ।
एसआरएस सञ्चालकले पीडितलाई रकम फिर्ता गरे पनि विभागबाट कारबाही फुकुवा भएको थिएन । लाइसेन्स खारेज हुनबाट रोक्न सञ्चालकले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा हालिन् । अदालतले खाता र कारोबार रोक्का नगर्न आदेश दियो । आदेशपछि समेत विभागका अधिकारीले घूस माग्दै खाता र कारोबार खुला गरेका थिएनन् । ‘एसआरएसविरुद्ध दुईवटा मुद्दा थियो, ती दुवै मुद्दाका फाइल विभागमा छैन,’ विभागका एक अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने ।
‘आदेशपछि समेत कारोबार फुकुवा नगरेका वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक पाण्डेसहितका अधिकारीले म्यानपावर सञ्चालकसँग १५ लाख रुपैयाँ घूस मागेका रहेछन्,’ अख्तियारस्रोतले भन्यो, ‘मोलमोलाई हुँदा १० लाख लिने र कारोबार फुकुवा गरिदिने सहमति भएछ ।’ घूस लिएपछि कारोबार फुकुवाको निर्णय गर्न कर्मचारीले म्यानपावर कम्पनीको फाइल नै बोकेर सञ्चालक भेट्ने तयारी गरेका थिए ।
घूस लिने निर्णय भएपछि महानिर्देशक पाण्डेले सतर्कताका साथ ‘सामान लिन’ र निर्णय गर्न कर्मचारीलाई अह्राएका थिए । सञ्चालकलाई भेट्ने कुरा भए पनि उनी आफू गएनन् । सुरुमा एउटा रेस्टुरेन्टमा भेट्ने लोकेसन तय भएकोमा पछि कर्मचारीले फरक लोकेसनमा व्यवसायीलाई बोलाए । त्यसमाथि समेत शंका भएपछि अरू साथीको साथमा ‘पठाइदिनु’ भनेर आग्रहसमेत गरे । र, तेस्रो लोकेसनमा भेट्ने निधो भयो । ‘उनीहरूले सीसीटीभीको निगरानी नभएको रेस्टुरेन्ट खोज्न निकै मिहिनेत गरेको देखियो,’ स्रोतले भन्यो ।
मातहतका दुई कर्मचारी पक्राउ परेपछि घरमा रहेका महानिर्देशक पाण्डे निकै बेचैन भएर सहकर्मीलाई बारम्बार फोन गरेको स्रोतले बतायो । त्यसपछि उनी आफैंले मन्त्रालयका सचिवलाई फोन गरेर ‘बिरामी परेकाले बिदा बस्ने’ भनी खबर गरेर मोबाइल स्विच अफ गरेका थिए । आफू बस्ने अपार्टमेन्टमा समेत उनले गार्डलाई कोही खोज्न आए छैन भन्दिनु भनेर कुरा मिलाउन खोजेका थिए । आगामी मंसिर ५ गते उमेर हदका कारण अवकाश लिन लागेका सहसचिव पाण्डेसहित दुई कर्मचारीलाई अख्तियारले बुधबार विशेष अदालतमा पेस गरिसकेको छ ।
‘घूसको खोलो’
वैदेशिक रोजगार विभागमा म्यानपावरको अनुगमन, श्रम स्वीकृति, म्यानपावरविरुद्ध हुने उजुरी र म्यानपावर दर्तालगायत प्रक्रियामा ठूला अनियमितता र घूसकाण्डका घटना पटक–पटक दोहोरिने गरेका छन् । सरकारले नयाँ म्यानपावर दर्ता गर्न रोक लगाए पनि अदालतले आदेश दिएको भन्दै कम्पनी दर्ता गर्ने प्रक्रियामा ठूलो चलखेल हुने गरेको छ । अख्तियारले यसअघि पनि म्यानपावर दर्ता प्रक्रियामा लेनदेन गरिरहेका बेला कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको थियो । व्यवसायीका अनुसार एउटा म्यानपावर दर्ता गर्दा कम्तीमा दुई लाख रुपैयाँसम्म लिने गरिन्छ ।
शून्य लागत (फ्रि भिसा र फ्रि टिकट) लाई कार्यान्वयन नगरेको भन्दै विभागले ६ सयभन्दा बढी म्यानपावरको आर्थिक कारोबार छानबिन प्रकरणमा समेत विभागले व्यवसायीसँग ठूलो रकम असुल गरेको आरोप छ । आफ्नो काम रोक्का भएपछि प्रतिम्यानपावर ३ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म बुझाउनुपरेको व्यवसायीले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
विवादास्पद विगत
२०६८ असोजमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले विभागबारे तयार पारेको प्रतिवेदनमा तलबका आधारमा प्रतिकामदार पाँच सय रुपैयाँदेखि हजार रुपैयाँ घूस लिने गरेको विवरण उल्लेख छ । केन्द्रका तत्कालीन उपसचिवहरू शेरबहादुर ढुंगाना र अर्जुन खनालले स्थलगत अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनमा दैनिक एक हजार जनाको श्रम स्वीकृति दिँदा कम्तीमा पनि १० लाख रुपैयाँ घूसबापत संकलन हुने भनी २३ बँुदे सुधार सुझाव दिइएको थियो । त्यसमा बिमाको ६ सय रुपैयाँसमेत जोडदा अनियमितताको ग्राफ २० लाख रुपैयाँसम्म पुग्ने भनी प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाइएको थियो ।
०७० पुसमा कामदारको फाइल स्वीकृतिकै क्रममा हराएको घटनामाथि अख्तियारले छानबिन थाल्यो । त्यसक्रममा वैदेशिक रोजगार विभागमा दैनिक २० लाख रुपैयाँको हाराहारीमा घूस संकलन हुने गरेको प्रतिवेदन तयार भयो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने ७७ जना कामदारको फाइल रहस्यमय ढंगले गायब गरिएको घटनाको अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारले प्रक्रिया नपुर्याएको फाइल सदरका क्रममा प्रतिव्यक्ति करिब दस हजार रुपैयाँका दरले घूस असुली हुने गरेको उल्लेख गरेको छ । त्यतिबेला ६४ कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो ।
०७० चैतमा अख्तियारले छानबिन गर्दा वैदेशिक रोजगार विभागमा प्रमाण लुकाउन फाइल नै गायब बनाएको भेटिएको थियो । त्यतिबेला हराएका फाइलहरू टिप्पणी च्यातिएको अवस्थामा फेला परेका थिए । ‘फर्जी इमेल ठेगानाका आधारमा समेत निर्णय गरेको भेटियो,’ अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यतिबेलाको अनुसन्धानले श्रम स्वीकृति शाखाका कर्मचारीले प्रतिकामदार ४ हजार रुपैयाँसम्म असुलेको भेटिएको थियो । श्रम स्वीकृतिको प्रक्रिया पार भएपछि प्रतिव्यक्ति ४ हजार रुपैयाँ उठाई बाँडफाँड हुन्थ्यो । पछिल्लो समयमा भने श्रम स्वीकृति र पुन: श्रम स्वीकृतिको तुलनामा अनुगमनका नाममा अनियमितता बढेको हो ।
कर फर्स्योटका महत र ढकाल न्यायिक हिरासतमा
कार्तिक ३०, २०७४-भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको चार महिनापछि कर फर्स्योट आयोगका दुई पदाधिकारी विशेष अदालतमा हाजिर भएका छन् ।
आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश ढकाल बुधबार विशेष अदालतमा हाजिर भएको विशेष अदालतका प्रवक्ता नगेन्द्रकेशरी पोख्रेलले बताए । आयोगका सदस्य सचिव रहेका चूडामणि शर्मा भने हालसम्म हाजिर भएका छैनन् । तीनै जनाको घरमा विशेष अदालतले म्याद टाँस गरिसकेको छ । हाजिर भएका दुवै जनालाई विशेष अदालतले न्यायिक हिरासतमा राखेको छ । अब विशेष अदालतले हाजिर भएका प्रतिवादीको हकमा बयान लिई थुनछेक बहसको सुनुवाइ गर्नेछ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत असारमा कर निर्धारणमा अनियमितता गरेको आरोपमा आन्तरिक राजस्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक शर्मासहित ३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले शर्मासहित आयोगका अध्यक्ष महत र सदस्य ढकालविरुद्ध १० अर्ब ९६ करोड रुपैयाँका दरले बिगो मागदाबी गर्ने निर्णय गरेको थियो । अख्तियारले कुल १०६९ फाइलमध्ये पहिलो चरणमा ४५ वटा फाइलमाथि अनुसन्धान टुंग्याएको थियो । २०७१ मा महतको संयोजकत्वमा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले कर फस्र्योट आयोग गठन गरेका थिए । कर फस्र्योट आयोग ऐन २०३३ अधीनमा रही गठन गरिएको आयोगले उपभोक्ताबाट असुल गरिसकेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सहित जथाभावी रूपमा कर छुट दिने निर्णय गरेको थियो । ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ कर बक्यौतामध्ये ९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मात्रै असुल गर्ने निर्णय गर्दै बाँकी रकम आयोगले सम्बन्धित करदातालाई छुट दिने निर्णय लिएको थियो । उक्त आधारमा २० अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ भने मिनाहा दिएको हो । असुल गर्नुपर्ने रकम समेत पुरै उठेको छैन ।
५० लाख धरौटी माग
विशेष अदालतले सांसद तथा पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साहसँग ५० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा अख्तियारले मुद्दा चलाएका साहसँग विशेषले धरौटी माग गरेको हो । अख्तियारले साहविरुद्ध ३१ करोड ५० लाख रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरेर सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर हो । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनतर्फ बिगोका हिसाबले उक्त मुद्दा हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो हो ।
अख्तियारले साहसहित उनका बाबु साधु साह सुडी, आमा दुलारीदेवी सुडी, भाइ रामकुमार साह र उनको कम्पनी तथा व्यावसायिक फर्मका कर्मचारी राम मिलन राउत कुर्मी र मनोजकुमार सिंहकी श्रीमती नीलम सिंहलाई पनि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी लुकाएको अभियोगमा प्रतिवादी बनाएको थियो । मुद्दा दायर भएको करिब १० महिनापछि साहमाथि थुनछेक आदेश भएको हो । सर्वोच्च अदालतले लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा अयोग्य ठहर भएको भोलिपल्ट नै साहविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो । ०६५ जेठ १४ देखि ०६९ जेठ १४ सम्म संविधानसभाका सभासद रहेका साह ०६५ भदौदेखि ०६९ पुससम्म भौतिक योजना तथा निर्माण राज्यमन्त्री थिए । धनुषाको जानकी चोकमा भएको हत्याकाण्डमा संलग्न देखिएको आरोपमा फौजदारी मुद्दा चलेपछि ०७१ वैशाख ३० गतेदेखि साह सांसद पदबाट पनि निलम्बित थिए । कान्तिपुरबाट