कृष्ण ज्ञवाली/मकर श्रेष्ठ, कार्तिक २६, २०७४, काठमाडौं-पूर्वाधार र प्रक्रिया नपुगेका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रियामा संलग्न विश्वविद्यालयका तीन उपकुलपतिहरू छानबिनको दायरामा तानिएका छन् । उच्चस्तरीय चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धनमा मुछिएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व र वर्तमान उपकुलपतिसँग बयान लिने भएको हो । काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति पनि शुल्क विवादमा तानिएका छन् ।
आयोग सचिवालय स्रोतका अनुसार काठमाडौं नेसनलको सम्बन्धन प्रक्रियामा मुछिएका त्रिविका पूर्वउपकुलपति हीराबहादुर महर्जनसहित विश्वविद्यालयको हालका कार्यकारी परिषदका पदाधिकारी छानबिनमा तानिएका छन् । सम्बन्धनको निर्णय गर्ने उपकुलपति तीर्थ खनियाँ, रेक्टर सुधा त्रिपाठी, रजिस्ट्रार डिल्ली उप्रेतीका साथै कार्यकारी परिषद् सदस्यहरू रामप्रसाद खतिवडा, तारा सापकोटा, राजेन्द्र पौडेल र हरि पराजुलीसँग आयोगले बयान लिनेछ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, कार्यकारी परिषद् सदस्यहरू प्राज्ञिक व्यक्ति हुन् । पछिल्लो समय त्रिवि तथा काठमाडौं विश्वविद्यालयका अधिकांश पदाधिकारीहरू मेडिकल कलेजको सम्बन्धनमा विवादास्पद बनेका छन् ।
कसको कस्तो भूमिका ?
काठमाडौं नेसनलको विवादास्पद सम्बन्धनमा उपकुलपति डा. तीर्थ खनियाँ, रजिस्ट्रार डिल्ली उप्रेती, रेक्टर सुधा त्रिपाठीका साथै कार्यकारी परिषदको सदस्य रहेका विज्ञान संकायका डिन रामप्रसाद खतिवडा र कानुनका डिन तारा सापकोटा संलग्न थिए । निर्णयमा कार्यकारी परिषदका सदस्य राजेन्द्र पौडेल र हरि पराजुलीसमेत सामेल थिए । उनीहरूले प्रक्रिया नपुर्याई निर्णय गरेका थिए भने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको समेत गलत व्याख्या गरेका थिए । सर्वोच्चको फैसलाका कारण सम्बन्धन दिन बाध्य भएको दाबी गरे पनि पदाधिकारीहरूले उक्त फैसलाको आशयबारे भने कानुनी राय दिन आवश्यक ठानेनन् । सम्बन्धनको निर्णयअघिको रायमा कानुनी सल्लाहकार कार्यालयको कुनै भूमिका थिएन । निर्णयको राय लेख्न कानुनका डिन तारा सापकोटाले सघाएका थिए । तर उनी कानुनी सल्लाह दिने आधिकारिक व्यक्ति भने होइनन् ।
काठमाडौं नेसनल प्रक्रियाबिना नै सञ्चालनमा आएको पुष्टि भएको थियो । स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिकाविपरीत अस्पताल सञ्चालन भएको पुष्टि भएपछि अस्पताल बन्द गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको चिकित्सा महाशाखाका प्रमुख भोलाराम श्रेष्ठ संयोजकत्वको टोलीले सिफारिस गरेको थियो । समितिले प्रस्तावित कलेजका लागि नियमविपरीत सञ्चालनमा रहेको शिक्षण अस्पतालको समेत निरीक्षण गरेको थियो । यही समितिको सिफारिसमा त्रिविले सम्बन्धन खारेज गरेको हो ।
सम्बन्धन खारेजपछि रेक्टर सुधा त्रिपाठीले फेसबुकमार्फत आक्रोश पोखेकी थिइन् । ‘कहिले सर्वोच्च अदालत त कहिले गोविन्द केसीको आदेश । विश्वविद्यालयको कार्यकारी अधिकार खोइ ? फेरि मानहानिको मुद्दा पर्यो भने त्यसको जिम्मेवारी बहादुरीका साथ गोविन्द केसीले लिनुपर्छ ।’ काठमाडौं नेसनलको सम्बन्धन विवादमा जोडिएका पूर्वउपकुलपति हीराबहादुर महर्जन पनि छानबिनमा मुछिएका छन् । उनले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) मा भएको अधिकार सोझै खोसेका थिए । तत्कालीन डिन डा. प्रकाश सायमीले जथाभावी सम्बन्धन दिन नहुनेमा अडान राखेपछि उनले नै मेडिकल कलेजसँग सोझै आशयपत्र मागेर डाक्टरहरूको चारवटा टोली खटाई निरीक्षणमा पठाएका थिए । हरेक निरीक्षण प्रतिवेदन झूटो र विवादास्पद भेटिएको छ । तत्कालीन उपकुलपति महर्जनको अग्रसरतामा गठित चारमध्ये एक टोलीको नेतृत्व गरेका थिए, डा. करवीरनाथ योगीले ।
योगी नेतृत्वको समितिले आवासीय प्रयोजनका लागि निर्मित भवनमा अस्पतालसहित मेडिकल कलेज सञ्चालनको अनुमति दिन उपयुक्त हुने राय दिएको थियो । कलेजको जग्गासम्बन्धी विवरणसमेत झूटो रूपमा तयार पारिएको थियो । विभिन्न विभाग र त्यसमा अध्यापनरत डाक्टरहरूको विवरणसमेत झूटा थिए । स्थलगत रिपोर्टिङकै क्रममा अस्पतालमा एकजना मेडिकल अफिसरबाहेक कुनै डाक्टर नभएको भिडियो नै सार्वजनिक भएको थियो । तर निरीक्षण टोलीको प्रतिवेदनमा ६५ भन्दा बढी प्राध्यापकहरू अस्पतालमा कार्यरत रहेको देखाइएको थियो । निरीक्षणमा संलग्नमध्ये अधिकांश सदस्य विवादित पृष्ठभूमिका थिए ।
काठमाडौं नेसनलको सम्बन्धन विवादकै क्रममा डाक्टरहरूको अर्को टोलीले पनि फर्जी प्रतिवेदन बनाएको भेटिएको छ । मेडिकल काउन्सिलका डा. अनिल झाको नेतृत्वमा तत्कालीन उपाध्यक्ष शशि शर्मा र सरोज श्रेष्ठ सम्मिलित टोलीले जग्गा तथा अस्पतालको पूर्वाधारबारे झूटो प्रतिवेदन दिएको हो । दुई समितिका प्रतिवेदन कतिसम्म विरोधाभासयुक्त छन् भने योगी नेतृत्वको टोलीले कलेजको जग्गा लामाटारमा रहेको भनी प्रतिवेदन बनाएको छ भने झा नेतृत्वको टोलीले चाल्नाखेल र ललितपुरको नल्लु भनी उल्लेख गरेको छ । काउन्सिलले फर्जी प्रतिवेदन बनाइदिएकै कारण शिक्षा मन्त्रालयलाई आशयपत्र दिन सहज भएको थियो ।
केयूका उपकुलपति पनि तानिए
आयोगले काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलगायतका पदाधिकारीलाई पनि छानबिनका लागि पत्र काटेको छ । एमबीबीएस र बीडीएस कार्यक्रमका लागि निर्धारितभन्दा बढी शुल्क लिई मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थी भर्ना गरेको विषयमा आयोगले उपकुलपति रामकण्ठ माकाजुसहितका पदाधिकारीलाई उपस्थित गराउने निर्णय गरेको स्रोतले बतायो ।
तीन वर्षअघि डा. विमलकुमार सिन्हा संयोजकत्वको छानबिन टोलीले सम्बन्धन र सिट निर्धारण प्रक्रियामा केयूका उपकुलपति माकाजु र त्रिविका उपकुलपति महर्जनको भूमिका शंकास्पद देखिएको भन्दै थप अनुसन्धानका लागि सिफारिस गरेको थियो । कान्तिपुरबाट