ऐनमा भएका अपरिवर्तनीय व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्दै तयार गरिएको नियमावली अब करीब ३ सातामा कार्यान्वयनमा ल्याउने बोर्डले जानकारी दिएको छ । नेपालमा २०६४ सालदेखि कमोडिटी डेरिभेटिव बजार सञ्चालन हुँदै आए पनि अहिलेसम्म नियमनको दायरामा आएको थिएन । ऐन कार्यान्वयन गर्न बनेको नियमावलीका सम्बन्धमा जानकारी गराउन बोर्डले मङ्गलवार विभिन्न सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गरेको छ ।
वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्दा अनिवार्य रूपमा तोकिएको मापदण्ड पूरा गरी बोर्डमा दर्ता हुनुपर्नेछ भने तोकिएका वस्तुको करारमा मात्र कारोबार गर्न पाइनेछ । व्यवसायीले लगानीकर्ताको आदेश लिएर मात्र कारोबार गर्नुपर्नेछ र उक्त कारोबारको पूर्ण जिम्मेवारी दलाल व्यवसायीको हुनेछ ।
लगानीकर्ता आफैले पनि दलाल व्यवसायीमार्फत विद्युतीय कारोबार प्रयोग गरेर कारोबार गर्न सक्नेछन् । साथै बजार सञ्चालकले सबै कारोबार र लगानीकर्ता (ग्राहक)को पूर्ण अभिलेख राख्नुपर्ने छ भने कारोबारको सम्पूर्ण रकम बैङ्कमार्फत लेनदेन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिएको छ ।
वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनका लागि बोर्डको पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा कम्पनी संस्थापनका लागि निवेदन दिनुपर्ने छ । यसैगरी कम्पनीको प्रस्तावित प्रबन्धपत्र तथा नियमावली, प्रस्तावित संस्थापक तथा स्वामित्व, सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन र प्रस्तावित कारोबार प्रणालीको पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । कम्पनीले प्रस्ताव गरेका विषयमा बोर्डले जाँचबुझ गरेपछि स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्न सक्नेछ । कम्पनीले अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको १ सय ८० दिनभित्र पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने उक्त नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । अनुमतिपत्रको अवधि ३ वर्षको हुने र कम्पनीले सो अवधि सकिनु ९० दिनअगावै नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने छ ।
वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनको अनुमति लिएको कम्पनीले ५ वर्षसम्म शेयर विक्री गर्न पाउने छैनन् । साथै, निर्धारित योग्यता पूरा गरेका व्यक्तिले मात्र त्यस्ता कम्पनीको शेयर स्वामित्व लिन पाउनेछन् । शेयर स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न चाहेमा बोर्डको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा शेयर खरीद गरिलिनेको योग्यता पूरा भएको विवरण पेश गर्नुपर्ने र शेयर जफत गरिएमा सो शेयरलाई बोलकबोलबाट विक्री गरिने व्यवस्था छ ।
कारोबार हुने वस्तुको करार बोर्डबाट अनुमति लिएर वस्तु विनिमय बजार सञ्चालक (एक्सचेञ्ज)मा सूचीकरण हुनु पर्नेछ । सूचीकृत करारको कारोबार राफसाफका लागि छुट्टै व्यवसायी (क्लियरिङ एजेण्ट) नियुक्त गरी उसका जिम्मेवारीका विषयमा सम्झौता गर्नुपर्नेछ भने दलाल व्यवसायी र बजार निर्माताको पनि व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।
बोर्डले सम्पूर्ण कारोबार तथा बजार सञ्चालकका साथै दलाल व्यवसायीका गतिविधिको सूक्ष्म अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नेछ । सुपरिवेक्षण र नियमनका क्रममा कुनै त्रुटि भेटिएमा वा गलत काम कारबाही गरेको भनी कसैले उजुरी दिएमा बोर्डले अनुसन्धान र कारबाही गर्न सक्नेछ । वस्तु विनिमय बजार सञ्चालक तथा व्यवसायीमाथि कुनै मुद्दा चलेमा त्यस्तो मुद्दा सरकार वादी हुने र सोहीअनुरूप सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
ऐनले वस्तु बजार सञ्चालक (एक्सचेञ्ज)का लागि न्यूनतम चुक्तापूँजी रू. ५० करोड तोकेको छ । साथै कुनै एक शेयरधनीले कुल शेयर पूँजीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर स्वामित्व ग्रहण गर्न पाउने छैन । तर, विदेशी रणनीतिक साझेदारले भने अधिकतम ५१ प्रतिशतसम्म स्वामित्व लिन पाउनेछ । त्यस्ता साझेदारले लिन पाउने शेयरको न्यूनतम सीमा भने तोकिएको छैन ।
अनलाइन कारोबार अझै ढिला
काठमाडौं (अस) । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)ले शेयरको अनलाइन कारोबार शुरू गर्ने समय लम्बिने बताएको छ । नेप्सले यसअघि मङ्गलवार (कात्तिक २१ गते)बाट शेयरको अनलाइन कारोबारको परीक्षण गर्ने बताएको थियो । नेप्सेले मङ्गलवार प्रेस सम्मेलन गरी अनलाइन प्रणाली ल्याउन ढिलाइ भएको स्पष्टीकरण दिएको हो ।
निवर्तमान महाप्रबन्धक सीताराम थपलियाले सो घोषणा गरे पनि यस्तो प्रणलीका लागि १६ ओटा मोडल तयार पार्नुपर्नेमा अहिलेसम्म ६ ओटा मात्र मोडल तयार भएकाले परीक्षणमा ढिलाइ भएको नेप्सेको भनाइ छ । यद्यपि उक्त प्रणाली जेठसम्ममा आउनसक्ने तर नेप्सेले यसको समयबारे भने यकिन गरेको छैन । नेप्सेले अनलाइन प्रणालीका लागि भारतीय कम्पनी वाइको प्रालिसँग सम्झौता गरेको थियो र यसैसँग काम भइरहेको छ ।
कार्यक्रममा नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले आगामी दिनमा शेयर बजारमा व्यापक सुधार गरिने बताए । उनले सदस्य दलालको सेवा विस्तार गर्ने, विदेशमा बस्ने नेपाली तथा विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई दोस्रो बजारमा प्रवेश गराउनेलगायतका विषयमा काम भइरहेको बताए । संस्थागत सुशासन र सूचना प्रवाह, सचेतना कार्यक्रम, बजार परिसूचक र बजार प्रवर्द्धनका लागि योजनाबद्ध रूपमा काम गरिरहेको उनले बताए । ‘नेप्सेले फाइनान्स र नागरिक लगानी कोष तथा जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीको छुट्टाछुट्टै सूचक बनाउँदै छ । हामीले भर्खरै लघुवित्त कम्पनीको सूचक बनाइसकेका छौं,’ उनले भने । आर्थिक अभियानबाट