लेखा समितिले चित्रबहादुर केसीको अध्यक्षतामा गठित २१ सदस्यीय छानबिन समितिले विभिन्न २१ विषय र क्षेत्रको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । केसीले समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ‘मौजुदा कार्यालयहरूको लगतको जग्गा पनि विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाबाट अतिक्रमण भएकाले कोषले उल्टै मुद्दामामिलासमेत खेप्नुपरेको’ उल्लेख छ ।
समितिले गुठी तैनाथी जग्गाको संरक्षण नगरेको पनि उल्लेख गरेको थियो । तैनाथीका पशुपति क्षेत्रभित्र र बाहिरका जग्गाको सदुपयोगका सम्बन्धमा कुनै योजना बनाएको देखिएको थिएन । ‘नेपालको इतिहाससँग सम्बन्ध राख्ने जोसमनि सम्प्रदायको मठ रहेको मित्रपार्कको जग्गा सदुपयोगका लागि कुनै योजना तयार गरेको छैन । उक्त जग्गा व्यक्ति विशेषले उपभोग गरिरहेको अवस्था छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
संसदीय समितिले १२ वर्षअघि हराएको ३ सय ५० रोपनी जग्गा खोज्नू, लगतको जग्गा पनि व्यक्ति र संस्थाले अतिक्रमण गरेको र मित्रपार्कको मठ रहेको जग्गा दुरुपयोग भएकोजस्ता विषयमा कोषको ध्यानाकर्षण गराए पनि अझै कुनै उपलब्धि हुन सकेको छैन । कोषले दुई वर्षअघि कोषको सञ्चालक परिषद्का सदस्य नवलकिशोर चौधरीको अध्यक्षतामा नापी र मालपोतका प्रमुख र परिषद्का दुई सदस्यसहितको एक समिति गठन गरेको थियो ।
पशुपतिनाथको सम्पत्ति छानबिन गरी अभिलेख तयार पार्न बनेको उक्त समितिले पनि कुनै काम गर्न सकेन । समितिका अध्यक्ष चौधरीले दुई वर्षअघि समितिका लागि सचिवालय र कर्मचारी मागे पनि नपाएको बताए । उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘कोषले न कर्मचारी खटायो न त कार्यालय नै दियो । काम गर्ने वातावरण नमिलेका कारण मैले यो अवधिको भत्ता पनि लिइनँ, आवश्यक सहयोग नपाएपछि काम अघि बढ्ने कुरै भएन ।’
कोषका कार्यकारी निर्देशक रमेश उप्रेतीले विविध कारणले जग्गा खोजीको काम हुन नसकेको स्विकारे । उनले पशुपतिनाथको जग्गा खोजीका लागि वर्तमान कोषाध्यक्षको अध्यक्षतामा कमिटी बनाएर काम अघि बढाउन सञ्चालक परिषद्को शनिबारको बैठकमा प्रस्ताव गरेको तर प्राविधिक कारणवश अर्को बैठकका लागि सारिएको जानकारी दिए ।
कोषाध्यक्षको अध्यक्षतामा गठित ११ सदस्यीय कमिटीमा जग्गासम्बन्धी जानकार तथा विज्ञ पनि राखिएको छैन । उप्रेतिले भने, ‘पशुपतिनाथका जग्गाको खोजी गर्न ढिलो भइसकेको छ । अझै कमिटी बनाउनु झन् ढिलो गर्नु हो, अनाहकमा लाखौं खर्च गर्नु मात्र हो ।’ अन्नपूर्ण पोष्टबाट