असोज २४, काठमाडौं । नेपाल इन्जिनियरिङ्ग कलेज काण्डले पछिल्लो समयमा नयाँ मोड लिएको छ । संस्थाका अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेले एकलौटीरुपमा प्रालि कम्पनीको रुपमा दर्ता गरिएको सो कलेजलाई पुनः पहिलाकै अवस्थामा अथवा सामाजिक संस्थाकै रुपमा फर्काउने सहमति भए पछि यो काण्डले अर्को मोड लिएको हो । सो सहमति पछि असन्तुष्ट पक्षका केही सञ्चालकका साथै सरोकारवाला निकाय समेत संझौता गर्न राजी भएका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा सामाजिक संस्थाको रुपमा दर्ता भएको सो कलेजमा जग्गा जमिन र भवनसहित डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति रहेको छ । सो संझौता कार्यन्वयन भए सो सम्पत्ति र दायित्वलाई एकलौटी भोग गर्न संस्थाका अध्यक्ष न्यौपानेले गरेको प्रयास असफल हुने देखिएको छ । अध्यक्ष न्यौपानेको सो प्रयास पछि सरोकारवाला निकाय देखि कलेजका केही सञ्चालकहरु समेत यसको प्रतिवाद र कारवाहीको लागि निकायहरुलाई गुहारिरहेका थिए ।
सो संझौतामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्रोण पोखरेल, जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुरका प्रमुख नवराज गेलाल, चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख सोमप्रसाद मिश्र समेतको उपस्थितिको साथै हस्ताक्षर रहेको थियो । त्यसैगरी कलेज सञ्चालक समितिका पदाधिकारी उपस्थिति रहेको थियो । सो संझौतामा कलेज समितिका संयोजक लम्बोदर न्यौपाने सञ्चालक सदस्यहरु राम रतन उपाध्याय, लवराज भट्टराई, उपेन्द्र गौतम हरिप्रसाद पाण्डे, सलिल भट्टराई, सुर्यबहादुर के.सी., दिपकप्रसाद भट्टराई सचिव÷प्रिन्सिपल शोभाकान्त देव र भाइस प्रिन्सिपल तिर्थराज निरौलाले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
संझौतामा कलेजका अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेले दर्ता गर्नुभएको नेपाल इन्जिनियरिङ्ग कलेज प्रा.लि. यथाशिघ्र खारेज गर्ने, श्री हरि प्रसाद पाण्डे, डा. दिपक प्रसाद भट्टराई र सलिल भट्टराईले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत सबै निकायहरुमा दिएको उजुरु फिर्ता लिने, कलेजको साविक ५५२ दर्ता रहेको संस्था दर्तालाई नविकरण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा निवेदन दिने रहेको छ ।
त्यसैगरी नृपाल इन्जिनियरिङ्ग कलेजको विधान २०६० लाई संस्था दिर्ता ऐन २०३४ अनुसार समय सापेक्ष रुपमा संसोधन गरी बढीमा ३ महिना भित्र सर्वसम्मत निर्णय गरी स्वीकृतिका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेश गर्ने, कलेजका संस्थापक अध्यक्ष डा. दिपक प्रसाद भट्टराईलाई विधानको दफा ३.३ (क) ४ बमोजिम सञ्चालकमा नियुक्ती गर्ने र निजलाई कलेज सञ्चालनमा अध्यक्ष÷का.वा. अध्यक्षसँग सहकार्य गर्ने जिम्मा दिने, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा सम्वन्धनका लागि कलेजले दिएको निवेदन फिर्ता लिने, पोखरा विश्वविद्यालयमा भएको सम्बन्धनमा नै कलेज सञ्चालन हुने, नेपाल इन्जिनियरिङ्ग कलेज प्रा.लि.का नाउँमा शिक्षा मन्त्रालयवाट लिइएको एलओआई संस्था दर्ता ऐन अन्तर्गत दर्ता रहेको नेपाल इन्जिनियरिङ्ग कलेजका नाममा कायम गरिदिन शिक्षा मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने, सञ्चालक समितिको उपाध्यक्ष पद सृजना गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा विधान संसोधन गर्ने अनुरोध गर्ने र सञ्चालक समितिले अध्यक्षज्यूको राजिनामा स्वीकृत नगर्ने र अध्यक्षज्यूको अनुपस्थितिमा सूर्यबहादुर केसीले कार्यवाहक अध्यक्ष भई जिम्मेवारी सम्हाल्ने संझौता भएको छ ।
‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रोहबरमा छलफल हुँदा कलेजलाई पुरानै अवस्था अथवा सामाजिक संस्थाकै रुपमा फर्काउने लगायतका प्रस्तावमा कलेजका अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपाने राजी भएपछि हामी पनि केही उदार भयौं ।’ कलेजलाई एकलौटी बनाउने अध्यक्षको प्रयास पछि असन्तुष्ट बनेका सञ्चालक हरिप्रसाद पाण्डेले भन्नुभयो– ‘विद्यार्थीहरुलाई शिक्षा दिने जस्तो संवेदनशील संस्था भएकाले पनि विवादमा राखि राख्न चाहेनौं ।’ अध्यक्ष न्यौपानेले गरेको बदमासि भन्दा पनि विद्यार्थीहरुको पढाईको भविष्यलाई हामीले प्राथमिकता दिएको उहाँले बताउनुभयो । संझौता गरिएका कुराहरु अक्षरस पालन गर्दै गए पछि आफूहरुले अख्तियार लगायत विभिन्न निकायमा दिएको उजुरीहरु क्रमशः फिर्ता लिदै जाने उहाँको भनाई थियो ।
संस्थाका अध्यक्ष न्यौपानेले कलेज एकलौटी बनाए पछिको विवादसँगै अख्तियारले छानविन तथा कारवाहीका अनुसन्धान गरिरहेको छ । अहिले विभिन्न मागहरु राखि विद्यार्थीहरु समेत आन्दोलनमा छन । पछिल्लो पटक व्यवस्थापन बीच भएको संझौता सँगै आफ्ना पनि मागहरु पुरा हुनपर्ने अडान विद्यार्थीहरुको रहेको छ ।
कलेजमा हाल ३ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यो कलेजले १० हजार विद्यार्थीहरुलाई दीक्षित गराइसकेको छ ।