जोखिममा नेपाली अर्थतन्त्र  

वास्तविक क्षेत्रको कमीलाई अधिकांश रूपमा आयातले परिपूर्ति गरिरहेको छ भने सेवा क्षेत्रका गतिविधि रेमिट्यान्सबाट पोषित छन् । कृषि क्षेत्र गतिशून्य अवस्थामा छ भने उद्योग क्षेत्र निभ्न लागेको बत्तीसरह छ । यसले गर्दा निर्यात नाम मात्रको स्थितिमा रहन गएको छ भने आयातलाई तीव्र गतिमा बढ्ने मौका मिलेको छ ।

नेपालको निर्यातले वैदेशिक मुद्राआर्जनको प्रमुख स्रोतको हैसियत गुमाएको धेरै भइसकेको छ । परिमाणतः वैदेशिक व्यापारको घाटा दिनैपिच्छे नयाँ चुचुरोमा पुगिरहेको छ । निर्यात देशको कुल वैदेशिक व्यापारको ६.९ प्रतिशत मात्र भएको कुनै देश विश्वमा सायदै कतै भेटिएला । तर अचम्म छ, यो व्यापार घाटाले कसैको निद्रा खल्बल्याइरहेको छैन । किनभने बैंकहरूसँग यथेस्ट मात्रामा वैदेशिक मुद्राको भण्डार भएकोले सबै निश्चिन्त भएर बसेका छन् । त्यो भण्डारको एक मात्र मनचिन्ते स्रोत रेमिट्यान्स छ ।  

देशका ५६ प्रतिशत गरिब परिवारले रेमिट्यान्स प्राप्त गरिरहेकाले गरिबी पनि २१.६ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यसैले गरिबीको बारेमा पनि कसैलाई चिन्ता गर्नु परेको छैन । गरिब जनताले आफ्नो गरिबी आफैं निवारण गरेका छन् । त्यसको जस भने सरकारको भागमा परेको छ । यसरी अर्थतन्त्र चलेको देखिएको छ । तर यस्तो चलाइबाट जनस्तरमा परिरहेको प्रभावबारे कसैलाई चासो र चिन्ता छैन ।

रेमिट्यान्सकै आधारमा बैंकहरूले आफ्ना कारोबार विस्तार गर्दै लगेका छन् र हरेक वर्ष अर्बौंको नाफा कमाइरहेका छन् । रेमिट्यान्सकै पैसाबाट आयातकर्ताहरूले बैंकहरूमार्फत मनचाहे सामान, मनचाहे स्रोतबाट, मनचाहे परिमाणमा आयात गर्न पाइरहेका छन् । त्यसबाट सरकारलाई पर्याप्त राजस्व प्राप्त भइरहेको छ । उसले मनचाहे खर्च गर्न पाइरहेको छ । आयातबाटै देशका सबै किसिमका बजार आवश्यक÷अनावश्यक सामानले भरिभराउ छन् ।

उपभोक्ताहरूले बजारबाट रोजीरोजी सामान खरिद गर्न पाएका छन् । त्यसैले उनीहरूलाई पनि कसैसँग गुनासो गर्नु परेको छैन । उपभोक्तालाई सपिङ गर्ने अधिकांश पैसा पनि रेमिट्यान्सबाटै प्राप्त भइरहेको छ ।

अब देश र जनताप्रतिको यस्तो संवेदनहीनता, उदासीनता र हद दर्जाको गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ । यो स्थितिको निरन्तरता अब टुट्नुपर्छ । अन्यथा यो लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्र धरापमा पर्नेछ, देश पतनको बाटोमा लाग्नेछ र राजनीतिमा लागेकोमा नेताहरूले पश्चाताप गर्नुपर्ने स्थिति आउनेछ ।

देशमा उत्पादन नभए पनि र आपूर्तिमा अनेक किसिमका व्यवधान कायमै रहेको भए पनि आयातकै ओइरोले मूल्यवृद्धि सरकारको टाउको दुखाइको विषय बनेको छैन । गत वर्ष ४.५ प्रतिशतले मात्र मूल्यवृद्धि भएको थियो । यसरी नेपालको अर्थतन्त्र राज्यका कसैले पनि विशेष मेहनत गर्नै नपरी सजिलोसँग चलिरहेको छ । अर्थतन्त्रको सम्बन्धमा कसैमा दबाब परिरहेको छैन । सबैमा हाइसन्चो छ । अर्थतन्त्रको यो अमनचैन वार्षिक करिब सात खर्बको रेमिट्यान्स आप्रवाहबाट कायम भइरहेको छ ।

स्मरण रहोस्—आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा ६ खर्ब ९५ अर्ब ४५ करोडबराबरको रेमिट्यान्स देशमा भित्रिएको थियो, जुन त्यस वर्षको नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २६.९ प्रतिशत थियो । गत असार मसान्तमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रसँग १० अर्ब ४९ करोड ५१ लाख अमेरिकी डलरबराबरको वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति थियो । साउनको एक महिनामा त्यो पाँच करोड १८ लाख डलरले थपिएर १० अर्ब ५४ करोड ६९ लाख डलर पुगेको छ । यसले अमनचैन झन् बढाएको छ । यसले गर्दा अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्ने मान्छे जस्ता भए पनि हुने भएको छ । यसरी सरकारको भूमिका शून्यप्रायः हुँदा पनि अर्थतन्त्रलाई यस किसिमले चलायमान गराउन सक्ने अद्भूत जादु रेमिट्यान्समा रहेको छ ।

जहाँसम्म अर्थतन्त्र सञ्चालनमा सरकारको प्रभावकारिताको प्रश्न छ सार्वजनिक संस्थानहरूको दुर्गतिले सरकारको भूमिकाको वास्तविकता उदांगो पार्दछ । राज्यले विगत धेरै दशक लगाएर जोडेको खर्बौंको सम्पत्तिको आज यो हालत जोसुकैको पनि मन कुँडिने विषय हो । त्यस्तो सम्पत्तिको अवस्थातर्फ फर्केर पनि हेर्न आवश्यक नठान्ने देशमा जिम्मेवार सरकार छ भनेर स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यतामा हामी छौं । सरकारी संस्थान र तिनको सम्पत्तिको सम्बन्धमा सरकारी बेवास्ता र त्यसको परिणामका केही
प्रतिनिधि उदाहरण निम्न बमोजिम छन्ः

(क) हेटौंडा कपडा उद्योग लिक्विडेसनमा लैजाने निर्णय भएर लिक्विडेटर नियुक्त भई कार्य थालेको १२ वर्ष हुँदा पनि काम सम्पन्न भएको छैन ।

(ख) वीरगन्ज चिनी कारखाना बन्द भएको दश वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि कारखानाका कर्मचारीको दायित्व फरफारक गर्ने काम टुंगिइसकेको छैन ।

(ग) निजीकृत संस्थानहरूले सम्झौताबमोजिमका सर्त पालना गरे÷नगरेको (सम्म) हेर्न सकिएको छैन।

(घ) भाडामा दिइएका जग्गा अतिक्रमण भएको कारणबाट खरिदकर्ताले उपयोगमा ल्याउन नसकेको अवस्थाले पनि निजीकरण टुंगोमा पुर्‍याउन सकिएको छैन ।

(ङ) हरिसिद्धि इटा टायल कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना र कृषि औजार कारखाना खरिदकर्ताहरूले सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकमसँग असहमति जनाई मुद्दामा गएका छन् ।

(च) विघटित तथा खारेज गरिएका सार्वजनिक संस्थानहरूको सम्पत्ति बिक्री गर्न सकिएको छैन ।

यी प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । र, यी कुराहरू सरकारी दस्ताबेजमा उल्लेख गरिएका विषय हुन् । दूरसञ्चार संस्थान, नेपाल आयल निगम, विद्युत् प्राधिकरण, वायु सेवा निगम जस्ता ठूलो नगद कारोबार गर्ने संस्थानहरू बाहेक विशेषगरी औद्योगिक संस्थानहरू चरम सरकारी बेवास्ताका सिकार भएका छन् । जनकपुर चुरोट कारखाना, वीरगन्ज चिनी कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योग, कृषि सामाग्री संस्थान आदि उद्योगहरू बन्द भएको दशकौं भएको छ ।

विदेशी अनुदान सहयोगमा स्थापना भई लामो समयसम्म सन्तोषजनक रूपमा सञ्चालन भएका यी उद्योगहरू सरकारको बेवास्ताकै कारणले बन्द हुन पुगे । बन्द गरी दिएपछि सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भए झैं ठान्यो र तिनमा रहेको सम्पत्तिको जगेर्ना गर्नेतर्फ ध्यान दिन उसले आवश्यक ठानेन । यस क्रममा कति राष्ट्रिय सम्पत्तिको हानिनोक्सानी भयो त्यसको लेखाजोखा छैन । निजीकृत र हाल सरकारकै मातहतमा रहेका संस्थानहरूको उचित व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा सरकार अहिलेसम्म पनि चरम रूपमा उदासीन नै छ । यस सम्बन्धमा आवश्यक ध्यान दिन सरकारले अझ पनि आवश्यक ठानेको छैन ।

उखु खेती र चिनी उद्योग नेपालको सापेक्षिक लाभको क्षेत्र मानिएको छ । यो क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी पनि भएको छ । फलस्वरूप आन्तरिक उत्पादनको चिनी आन्तरिक मागको झन्डै आधा अंश पूर्ति गर्ने हैसियतमा पुगेको छ । ऋण काढेर किसानले उखु खेती गर्दछन् र चिनी कारखानालाई बिक्री गर्दछन् । तर त्यसको भुक्तानी लिन उखु किसानले बन्द, हडताल, तालाबन्दी र घेराउ गर्नुपर्छ । स्थिति त्यहाँसम्म पुग्दा पनि सरकार बेखबर रहेको बाहना गर्दछ, कुनै किसिमको हस्तक्षेप गर्दैन । अनि कसरी अर्थतन्त्र सञ्चालनमा सरकारले भूमिका खेलिरहेको छ भनेर मान्ने ? यो घोर निराशा र चिन्ताजनक हो । अर्थतन्त्र सम्हाल्न र सञ्चालनमा सरकारको प्रभावकारिता शून्यप्रायः छ भन्नु परेको यसैले गर्दा पनि हो ।

त्यसैले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कामचलाउ अर्थतन्त्र भन्न सकिन्छ, जसमा सरकारको भूमिका शून्यप्रायः छ । उल्टै बरु नकारात्मक होला । शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्माण, यातायात, खानेपानी, वन जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्र सम्हाल्न पनि सरकार बिल्कुल असफल भएको छ । यी क्षेत्रको लथालिंंग अवस्था र अराजकता वयान गरी नसक्नु छ । विद्युत् आपूर्तिमा केही सहजता आएको भए पनि त्यसको पछाडि थप आन्तरिक उत्पादन नभएर आयात रहेको छ । अर्थतन्त्र सञ्चालनमा सरकार हदैसम्म उदासीन रहँदा पनि अर्थतन्त्र यसरी चलिरहनु चामत्कारिक कुरा भएको छ । तर सरकारी बेवास्ताको कारणले अथाह राष्ट्रिय सम्पत्तिको क्षति भइरहेको छ ।

अर्थतन्त्रको गतिले तीव्रता लिन नसक्नुमा राजनीति (सरकार) नै मुख्य रूपमा बाधक बनेको छ । सरकार कुनै पनि क्षेत्रमा देखा परेका व्यवधान हटाई निकास दिन गम्भीर ढंगले लागि परेको कतै देखिँदैन । सरकारको गम्भीर हस्तक्षेपको कारणले समस्या समाधान भएको कतै देखिँदैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, यातायात, कृषि, उद्योग, वन आदि क्षेत्रमा थुप्रिएका समस्या र बिग्रँदै गएको स्थिति यसका उदाहरण हुन् ।

यतिमात्र होइन सरकारकै उपेक्षाका कारणले यी सबै क्षेत्र अकल्पलनीय विकृतिहरूको घर बनेका छन्, भ्रष्टाचारका अखडा बनेका छन् । देशको ढुकुटीको दुरुपयोगले राणाकाल बिर्साउन लागेको छ । सरकारी बेरुजु चार खर्ब पुग्नु र त्यसलाई घटाउनेतर्फ कुनै पहल नगरिनु यसको प्रमाण हो । हरेक क्षेत्रमा बिचौलियाहरूको सन्जाल व्यापक र कसिलो बन्दै गएको छ । त्यसले गर्दा सरकारी सेवा र सुविधा प्राप्त गर्न जनतालाई झनझन् कठिन हुँदै गएको छ । जनता झनझन् प्रताडित हुँदै गएका छन्, निरास हुँदै गएका छन् ।

अब देश र जनताप्रतिको यस्तो संवेदनहीनता, उदासीनता र हद दर्जाको गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ । यो स्थितिको निरन्तरता अब टुट्नुपर्छ । अन्यथा यो लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्र धरापमा पर्नेछ, देश पतनको बाटोमा लाग्नेछ र राजनीतिमा लागेकोमा नेताहरूले पश्चाताप गर्नुपर्ने स्थिति आउनेछ । त्यसैले राज्य, राज्य जस्तो हुनुपर्छ । देशका सम्पूर्ण कुरा सम्हालिनुपर्छ, राज्यको ध्यान सबै क्षेत्रमा पुग्नुपर्छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था आम जनताको जीवनमा प्रतिविम्बित हुनुपर्छ । यो व्यवस्था ल्याइएकोमा सबैथरिका जनताले सबै दृष्टिले धन्य ठान्नुपर्छ । जनताले संविधानसभाले संविधान बनाएपछि देशले बाटो समात्छ भन्ने अपेक्षा गरेका थिए र दलहरूले पनि जनतालाई यही भरोसा दिलाएका थिए । त्यसैले जनताको त्यो अपेक्षा पूरा गर्न दलहरूले ध्यान केन्द्रित गर्र्र्नुको विकल्प छैन । अब कुनै बहानाबाजी चल्नेवाला छैन । त्यसैले दलहरू गम्भीर बनुन्। अन्नपूर्ण पोष्टबाट