पच्चीस जिल्लामा २७ लाख ८८ हजार सात सय ४४ गरिबको बसोवास छ । गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डले पहिलो चरणमा गरिब घरको पहिचान गर्ने क्रममा यो तथ्यांक बाहिर आएको हो । बोर्डले २५ जिल्लाका ६८ लाख २९ हजार दुई सय ३१ जनसंख्यामा अनुसन्धान गरेको थियो ।
गरिब जनसंख्याको पहिचान गरिए पनि कहिलेदेखि परिचयपत्र वितरण गर्ने भन्ने अझै अन्योल छ । परिचयपत्र प्राप्त गरेपछि पनि गरिबले पाउने सेवासुविधाबारे केही निर्णय हुन सकेको छैन् । मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश प्रधानले गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित सबै परियोजनालाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने भनिए पनि कुनै प्रगति नभएको बताए । उनका अनुसार गरिबी निवारणका लागि आयआर्जनसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा जोड दिने मन्त्रालयको तयारी छ ।
मन्त्रालयलाई गरिबी निवारणसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रमको अधिकार नभएका कारण परिचयपत्र प्राप्त गरिबले पाउने सेवा–सुविधाबारे अहिलेसम्म प्रस्ट हुन नसकेको उनले बताए । गत ९ जेठबाट गरिबी निवारण कोष, युवा स्वरोजगार कोष र गरिबसँग धिवश्वेश्वर कार्यक्रम मन्त्रालयमातहत आएका छन् । ती निकाय मन्त्रालयमातहत आएकाले अब गरिबसँग सम्बन्धित अन्य कार्यक्रम र बजेटबारे छलफल हुने सहसचिव प्रधानले जानकारी दिए ।
सरकारसँग कहाँ कस्ता कार्यक्रम ?
यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट सञ्चालन हुँदै आएको गरिब निवारण कोष गत जेठबाट गरिबी मन्त्रालयमा आएको छ । कोषले खाद्य पर्याप्तताका आधारमा गरिबीको मापन र कार्यक्रम सञ्चालन गर्दछ ।
संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत कर्णाली रोजगार कार्यक्रम र विश्व खाद्य कार्यक्रमको खाद्यान्न कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । मन्त्रालयको ३ सय ९० गाउँपालिकामा ०५६ देखि सञ्चालनमा रहेको ‘गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम’ अहिले गरिबी निवारण मन्त्रालयमा आएको छ । तर, बजेट अभावले कार्यक्रम अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन ।
अर्थ मन्त्रालयले सञ्चालनमा ल्याएको युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कार्यक्रम पनि गरिब तथा विपन्न समुदायका युवालाई लक्षित गरी सञ्चालन हुँदै आएको छ । तर, यस कार्यक्रमले प्रभाव देखाउन सकेको छैन । गत जेठमा अर्थबाट गरिबी मन्त्रालयमा आएको कोष ७३ जिल्लामा सञ्चालन छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले ‘विपन्न नागरिक स्वास्थ्य उपचार सहायता’ कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । यसबाट गरिब तथा विपन्न परिवारलाई निःशुल्क औषधि, शøया, कडा रोगमा विशेष छुट दिने सरकारी नीति छ, तर यो पनि गरिबभन्दा बढी आर्थिक हैसियत भएका मानिसले सुविधा लिइरहेका छन् ।
महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले ‘महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको उत्थान’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । गरिबी निवारण मन्त्रालयले संकलन गरेको तथ्यांक मन्त्रालयमार्फत दलित, लोपोन्मुख जातिलगायतका नागरिकलाई लक्षित गरी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम, बालबालिका अनुदान कार्यक्रम, समावेशीकरण, आरक्षणमार्फत गरिबी निवारणका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् ।
उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत ३८ जिल्लामा महिला, गरिब, महिला, सीमान्तकृत समुदाय तथा परिवारलाई लक्षित गरिब लघुउद्यम र सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । शिक्षा मन्त्रालयमार्फत विपन्न वर्गलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था, इभेन्ट परियोजनासमेत सञ्चालनमा छन् ।
भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमामा मुक्त कमैया पुनस्र्थापना तथा मुक्त हलिया लक्षितलगायतका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । सहरी विकास मन्त्रालयमा जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । मन्त्रालयका सहसचिव प्रधानका अनुसार विभिन्न आइएनजिओले पनि गरिबी निवारणका कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्, तर ती कार्यक्रम गरिबी निवारण मन्त्रालयमातहतमा छैनन् ।
जम्मा गरिब कति ?
गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डले २५ जिल्लामा २७ लाख ८८ हजार सात सय ४४ गरिब रहेको जनाएको छ । यी जिल्लामा ६८ लाख २९ हजार दुई सय ३१ जनसंख्या छन् । गरिबको पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारीअनुसार पहिलो चरणमा ती जिल्लामा गरिबको पहिचान गरेको हो । बोर्डले स्थलगत अध्ययनबाट संकलन गरेको सो तथ्यांकलाई १५ जेठमा बसेको मन्त्रीस्तरीय बोर्ड बैठकले पारित गरेको छ । गरिब जनसंख्या बस्ने घरधुरी भने तीन लाख ९१ हजार आठसय ३१ छ ।
७१ प्रतिशत बाजुरामा
बोर्डका निर्देशक रामहरि गैरेका अनुसार २५ जिल्लामध्ये बाजुरामा सबैभन्दा बढी गरिब घरपरिवार छन् । जिल्लाको ७१.१ प्रतिशत अर्थात् एक लाख ३४ हजार ८२ जनसंख्यामध्ये ९५ हजार तीन सय ६१ गरिब छन् । गरिब जनसंख्या १३ हजार ६ सय १९ घरधुरीका हुन् ।
तनहुँमा २१ प्रतिशत
बोर्डको अध्ययनअनुसार तनहुँमा २१.१ प्रतिशत मात्रै गरिब छन् । यहाँका नौ हजार दुई सय ७५ घरधुरीका ६२ हजार ६ सय ३९ व्यक्ति गरिब छन् । जिल्लाको जनसंख्या दुई लाख ९६ हजार तीन सय ३१ रहेको छ ।
पश्चिम पहाडमा धेरै
पश्चिम नेपालका पहाडी जिल्लामा बढी गरिब भेटिएका छन् । बोर्डको तथ्यांक अनुसार जाजरकोटमा ७० हजार ५५, डोल्पामा १८ हजार तीन सय ५८, जुम्लामा ६२ हजार दुई सय १०, कालिकोटमा ९१ हजार ६ सय ६६, मगुमा ३१ हजार एक सय २९, हुम्लामा ३२ हजार तीन सय ७३, बाजुरामा ९५ हजार तीन सय ६१, बझाङमा एक लाख २६ हजार आठ सय ७५ जनसंख्या गरिब छन् ।
गरिबलाई सेवासुविधा प्रस्ट नहुन्जेल पहिचानले अर्थ राख्दैन
पूर्वउपाध्यक्ष
राष्ट्रिय योजना आयोग
सरकारले पहिचान गरेका गरिब परिवारले के पाउने भन्ने अहिलेसम्म प्रस्ट छैन । यस्तो अवस्थामा गरिबी निवारणको कार्यक्रम कसरी प्रभावकारी हुन्छ ?
गरिबी निवारण मन्त्रालयले अहिले २५ जिल्लामा अध्ययन गरेर गरिब घरपरिवारको पहिचान गरेको छ । त्यसरी पहिचान गर्ने क्रममा झन्डै २८ लाख जनसंख्या गरिब रहेको तथ्यांक बाहिर आएको छ । यसमा धेरैले आलोचना गरेका पनि छन् । गरिबीको रेखामुनि रहेका मानिसले मात्र नभई केही धनीले पनि गरिबीको सूचीमा नाम लेखाएका छन् । यो विवादको विषय भएकाले पनि संख्या यकिन भन्न सक्ने अवस्था छैन । यसरी गरिब घरपरिवार पहिचान हुँदा गरिबले के सेवा–सुविधा पाउँछ भन्ने कुरा उठ्छ । सरकारले अहिलेसम्म गरिबीको सूचीमा भएका परिवारले पाउने सुविधा प्रस्ट पारेको छैन । त्यसकारण सेवा–सुविधा प्रस्ट नहुदाँसम्म यसरी गरिने पहिचानले खासै अर्थ राख्दैन ।
गरिबी निवारणका लागि अहिले देखिएको समस्या के हो ?
अहिले मूलतः दुईवटा समस्या देखिएका छन् । पहिलो, पहिचान भएका घरपरिवारलाई परिचयपत्र वितरण गरेर मात्रै हुँदैन, उनीहरूलाई सेवा–सुविधा वितरण आवश्यक पर्छ । दोस्रो, विभिन्न मन्त्रालय र संस्थाहरूले गरिबी निवारण मन्त्रालयको यो तथ्यांकलाई आधिकारिक रूपमा मान्ने कि नमान्ने प्रश्न पनि छ । विभिन्न मन्त्रालयले गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरेकाले सार्वजनिक भएको तथ्यांकमा प्रश्न उठाउन सक्छन् ।
गरिबलाई परिचयपत्र वितरण गर्दा सामाजिक विभेद र हीनभावनाको विकास हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ नि ?
केही समस्या पक्कै देखिएका छन् । अहिले जसरी गरिबी घरपरिवारको पहिचान भएको छ, त्यसलाई २५ जिल्ला होइन, राष्ट्रव्यापी एकैचरणमा तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने थियो । अन्य देशमा काम नपाउने व्यक्ति गरिब हुन्छ । सोही कारण उसलाई राज्यले सेवा–सुविधा दिलाउँछ । नेपालमा त्यस्तो नभएकाले गरिब सधैँको गरिब र धनी सधैँको धनी जस्तो देखिएको छ । यसले व्यक्ति र परिवारमा हीनभावनाको विकास गराउन सक्छ, त्यसमा सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ ।
गरिबी निवारण कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको भनिँदै आएको छ नि ?
पछिल्ला दिनमा नेपालमा गरिबी निवारणमा केही प्रगति भएको छ । सरकार र विभिन्न संघ–संस्थाको प्रयासका अलावा विप्रेषणका कारण परिवारको खर्चमा सहयोग पुगेको छ । उपभोगका आधारमा चाहिँ नेपालको गरिबी घटेको छ । सरकारले मात्र होइन, विश्व बैंकलगायतका रिपोर्टले पनि सकारात्मक भनेर उल्लेख गरेका छन् । त्यसले गर्दा गरिबी निवारण कार्यक्रम प्रभावकारी भएनन् भन्ने पुष्टि हुन्न ।
गरिबी निवारण नीतिको मस्यौदा तयार
गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयले गरिबी निवारण नीति– २०७३ को मस्यौदा तयार गरेको छ । मस्यौदाबारे विभिन्न मन्त्रालयसँग रायसुझाब पनि लिइएको छ । मन्त्रालयका निमित्त सचिव सुरेश प्रधानले पहिलोपटक बन्न लागेको गरिबी निवारण नीति एक–दुई दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।
गरिबी निवारण नीतिका उद्देश्य
-गरिबी निवारणसम्बन्धी सञ्चालित कार्यक्रमको प्रभावकारिताका लागि नतिजामूलक अनुगमन, मूल्यांकन तथा सहकार्य र साझेदारी
-लगानी, रोजगारी सिर्जना तथा आयआर्जन बढाउने
-समावेशी आर्थिक विकास र सामाजिक समावेशीकरण
-गरिबी निवारणका क्षेत्रगत, शासकीय र कार्यगत तहमा मूलप्रवाहीकरण गर्ने
-अधिकारमुखी विकास, मानव विकास र सामाजिक सुरक्षा प्रणाली
-औद्योगिकीकरणको संस्कार र मर्यादित श्रमको विकास
-दिगो विकास विधिको अवलम्बन, वातावरणमैत्री गरिबी निवारणको पद्धति
-उत्पादनशील रोजगारीका लागि आवश्यक लगानी, उद्यमशीलता र उत्पादकत्व वृद्धि
-समतामूलक आर्थिक विकास, न्यायोचित र समावेशी वितरण प्रणालीको सुदृढीकरण
-ग्रामीण तथा सहरी गरिबीलाई लक्षित गरी मानव विकास तथा दिगो विकासमा आधारित अभियानमूलक, लक्षित कार्यक्रमको कार्यान्वयन
नयाँ पत्रिकाबाट