१४ असार, काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघ स्थापनाको ५० वर्ष (सन् १९९५ मा) पुगेको उपलक्ष्यमा नेपाल सरकारले बागमती किनारमा पार्क निर्माण गर्ने निर्णय गरेको २२ वर्ष पूरा हुँदै छ । यो दुई दशकमा पार्क निर्माण पूरा हुनु त कता हो कता, निर्माण आयोजनाको स्वामित्वको १ हजार ५ सय ७६ रोपनी जग्गाको समेत चरम दुरुपयोग हुन थालेको छ ।
राष्ट्रसंघको आग्रहमा देशबाहिर गई शान्ति स्थापना गर्ने क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने सैनिक, प्रहरी र निजामति कर्मचारीको योगदानको स्मरण गर्ने उद्देश्यले पार्क निर्माण गरिएको थियो । तर, त्यसका लागि छुट्याइएको जग्गामा अहिले एनजिओदेखि ड्राइभिङ इन्ष्टिच्युटसम्मका कार्यालय रहेका छन् ।
त्यति मात्रै होइन, वडा कार्यालय, फोहोर फाल्ने स्थल, खेती किसानी गर्ने जग्गाका रुपमा समेत प्रयोग भइरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघ पार्क विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीनारायण चौधरीको भनाइ छ ।
गुरुयोजना नै ‘आउटडेटेड’
संयुक्त राष्ट्रसंघ पार्क निर्माणका लागि गुरुयोजना बनाएकै दुई दशक नाघिसकेको छ । पार्क विकास समितिका अनुसार गुरुयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएकाले त्यो आउटडेटेड भइसकेको छ । गुरुयोजना संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता भइसकेको छ । नया“ गुरुयोजना नबनाउने हो भने पनि अहिलेको गुरुयोजना संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको समितिका कार्यकारी निर्देशक चौधरीले जानकारी दिए । साथै, पार्कको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । अहिले पार्कको लम्बाइ करिब ३ दशमलव ५ किलोमिटर छ ।
०५२ देखि निरन्तर बजेट
आयोजनाका लागि ०५१ देखि निरन्तर बजेट विनियोजन गर्ने गरिएको छ । तर, पनि आवश्यक काम भएका छैनन् । काम नहुनुमा बजेट न्यून हुनु पनि कारण रहेको छ । स्वीकृत गुरुयोजनाअनुरूप कार्य सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट कहिल्यै पनि व्यवस्था नभएको विकास समितिको दुखेसो छ । चालू आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा कुल २ करोड २४ हजार ८१ हजार बजेट विनियोजन भएकामा अहिलेसम्म १ करोड १८ लाख २९ हजार खर्च भएको छ ।
यस्ता छन् पार्क निर्माणका उद्देश्य
१. बागमती नदीवरिपरिको सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्नु, भूक्षय नियन्त्रण गर्नु,
२. आसपास क्षेत्रको ढल निकाससम्बन्धी व्यवस्था गर्नु,
३. बागमती नदीलाई फोहोरमैलाबाट जोगाउनु,
४. सांस्कृतिक एवं धार्मिकस्थलहरू र ऐतिहासिक स्मारकहरूको जगेर्ना गर्नु,
५.पार्कवरिपरि बस्ने मानिसलाई स्वच्छ हावा लिने अवसर प्रदान गर्नु,
६. सहरी वातावरणमा सुधार ल्याउनु, पर्यटन प्रवद्र्घन गर्नु,
७. पार्कभित्र वातावरणमैत्री कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी पार्कलाई वातावरण संरक्षणको नमुनाका रुपमा विकास गर्नु ।
प्रभु साह
मन्त्री,सहरी विकास मन्त्रालय
युएन पार्कको सरकारी जग्गाका विभिन्न तरिकाबाट अतिक्रमण भइरहेकाबारे जानकार छु । केही दिनमै जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेकालाई हटाउने प्रयास सुरु हुनेछ । सरकारले आफ्नो जग्गाको संरक्षण गर्नेछ । अरूले खेती गरेका जग्गा किन युएन पार्कले उपभोग गर्न सकेन ? कर्मचारीहरू के गरेर बस्नुभएको छ ? दरबन्दीका मान्छे के गरेर बस्नुभएको छ ? सरकारको जग्गामा व्यक्तिले उपयोग गर्दासमेत कर्मचारी चुप लागेर बस्नु भएन । त्यसरी बस्ने कर्मचारीमा जवाफदेहिता खोजिनेछ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट