१२ जेठ, काठमाडौं । स्थानीय तहको संख्या बढाएको हप्ता दिन वित्न नपाउँदै विवादमा तानिएको छ । सर्वोच्च अतालतले स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिए पछि यो विषय विवादमा तानिएको हो ।
धनबहादुर श्रेष्ठसहितका तीन जनाले दायर गरेको रिटमा निवेदनको तर्फबाट शम्भु थापा, टिकाराम भट्टराई, रमेश बडाल लगायतले बहस गरेका थिए । त्यसविरुद्ध परेको रिटमा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन अनुसार चुनावको मिति तोकिएपछि संख्या र सीमा हेरफेर गर्न नमिल्ने जनाएको छ ।
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वडाको संख्या निर्धारण ऐनले स्थानीय तहको संख्या र सीमा हेरफेर गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएको तर, गाउँ वा नगरसभाको दुईतिहाईले प्रस्ताव पारित गर्नु पर्ने र यो चुनावको एक वर्ष पहिले हुनु पर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै आदेशमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढी सकेको अवस्थामा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सहमति नलिई वडाको संख्या तथा सीमाना हेरफेर गर्नु कानुन अनुकुल हुने देखिँदैन ।’
स्थानीय तहको संख्या बढाउने सरकारको निर्णय कानुन अनुकुल नभएको भन्दे सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको टुंगो नलागेसमम कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सरकारले २२ स्थानीय तह थप गर्नुका साथै बिराटनगर र वीरगञ्जलाई महानगर र २४ गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा स्तरोन्नती गर्ने निर्णय गरेको थियो ।