सत्तारूढ तेस्रो ठूलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ । तर, स्पष्ट बहुमतका साथ सरकार सुरक्षित छ । सरकार अप्ठेरोमा परे सहयोग गर्न सक्ने वचन मधेसी दलहरूले पनि दिएका छन् ।
राप्रपाको कार्यसम्पादन समिति, मन्त्री तथा उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यहरूको सोमबार बिहान र साँझ दुईपटक बसेको संयुक्त बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।
‘संसद्को चौथो र सत्ता गठबन्धनको तेस्रो दल हामीलाई कांग्रेस र माओवादीले महत्वपूर्ण निर्णय प्रक्रियामा निरन्तर उपेक्षा गर्दै आएका थिए, अहिले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरेर प्रजातन्त्रलाई नै संकटमा पार्ने काम गरेका छन्,’ बैठकपछि राप्रपा नेता तथा पर्यटनमन्त्री दिलनाथ गिरीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘यस्तो अविश्वास र संकटका बीच सरकारमा रहनु औचित्यपूर्ण हुँदैन भन्ने निष्कर्षसहित सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छौँ ।’ तर, देशलाई निकास दिन संविधान संशोधनका पक्षमा मत हाल्ने निर्णय गरेको उनको भनाइ थियो ।
संविधान संशोधन प्रस्तावको समर्थन गर्ने
सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने निर्णय राप्रपा कार्यसम्पादन समिति बैठकले गरेको छ । ‘संसद्मा पेस भएको संविधान संशोधन विधेयकलाई राप्रपाले समर्थन गर्नेछ,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
स्थानीय चुनावमा सहयोग
सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न राप्रपाले सरकारलाई सकारात्मक एवं रचनात्मक सहयोग पुर्याउने बताएको छ । ‘संविधानको कार्यान्वयन तथा मधेसी मोर्चासमेतलाई सहभागी हुने वातावरण तयार गरी निर्धारित मितिमा स्थानीय चुनाव सुनिश्चित गर्न राप्रपाले निरन्तर सकारात्मक एवं रचनात्मक सहयोग पुर्याउने छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
१० सांसदलाई कारबाही गर्ने
कार्यसम्पादन समिति बैठकले संसदीय दलको बैठकमा अनुपस्थित हुने सांसदलाई अनुपस्थित हुनाको कारणबारे स्पष्टीकरण सोध्ने भएको छ । स्रोतका अनुसार उनीहरूले सोधेको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएमा निलम्बन गर्ने विषयमा नेताहरूको एकमत थियो । आइतबार सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकमा १० सांसद अनुपस्थित थिए । अनुपस्थित हुने सांसदमा गीता सिंह, कान्ता भट्टराई, सीता लुइँटेल ज्ञवाली, राज्यलक्ष्मीदेवी श्रेष्ठ, विराज विष्ट, रामकुमार सुब्बा, बबिना मोक्तान लावती, राजेश्वरी देवी, कमलादेवी शर्मा, रमेश लामा थिए ।
प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिको आग्रह : महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिनुस्
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि लगाइएको महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सुझाब दिएकी छिन् । महाभियोगपछिको विकसित घटनाक्रमबारे अवगत गराउन सोमबार राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राष्ट्रपति भण्डारीले त्यस्तो सुझाब दिएकी हुन् ।
कार्यपालिकाको अनावश्यक हमला र हस्तक्षेपबाट न्यायपालिकाको मर्यादा र गरिमा समाप्त हुनेप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै राष्ट्रपतिले फिर्ता लिँदा सकारात्मक सन्देश जाने भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षणसमेत गराइन् । स्रोतका अनुसार न्यायपालिकाको इतिहासमा एउटा सक्षम र निर्भीक महिलाले नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका वेला महाभियोग प्रस्तावले सरकारको अनावश्यक हस्तक्षेपको गलत सन्देश प्रवाहित भएकोमा समेत राष्ट्रपति भण्डारीले चिन्ता व्यक्त गरेकी थिइन् ।
‘अहिलेको विकसित घटनाक्रम (महाभियोग प्रस्ताव) ले स्थानीय तहको निर्वाचन, मंगलबारको उम्मेदवार मनोनयन र न्यायपालिकामाथि कस्तो प्रभाव पर्ला भन्ने राष्ट्रपतिज्यूले जिज्ञासा र चिन्ता प्रकट गर्नुभयो,’ राष्ट्रपतिका सल्लाहकार सुशील प्याकुरेलले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘उहाँले विकसित घटनाक्रमकै कारण चुनाव नरोकिने प्रस्ट्याउँदै निर्धारित मितिमै सम्पन्न गराउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।’
जवाफमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘महाभियोगकै कारण ३१ वैशाखमा हुने निर्वाचनको सबै तयारी पूरा भइसकेकाले रोकिँदैन । मंगलबार उम्मेदवारी मनोनयन हुन्छ । महाभियोग मेरो चाहना थिएन । सरकारको कतिपय काममा उहाँ (प्रधानन्यायाधीश)ले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेजस्तो देखियो । तैपनि कसरी हुन्छ, यसमा एउटा समझदारी भइदियोस् भन्ने मेरो पनि चाहना छ । महाभियोग संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्छ, यसले चुनावमा कुनै असर गर्ने छैन ।’
यसकारण महाअभियोग : प्रधानमन्त्री
-सरकारले आइजी प्रकरणमा गरेको निर्णयलाई सर्वाेच्चबाट उल्टाउने काम भयो । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले जहिल्यै नवराज सिलवालको पक्षमा निर्णय दिइरहनुभयो । कसैको परिबन्दमा पर्नुभयो कि भन्ने लाग्यो । अनुसन्धानको विषय रह्यो । उहाँसँग म आफैँले पनि भेट्न खोजेँ, भेट्नै चाहनुभएन । वर्षमान पुनजीलाई भेट्न पठाएँ, तर उहाँले पुनजीसँग पनि भेट्न चाहनुभएन । नारायणकाजीसँग भने छोटो भेट गर्नुभयो, तर राम्रोसँग कुरा गर्न चाहनुभएन ।
-नवराज सिलवाललाई छानबिनका लागि बोलाउँदा आउनै चाहेनन्, बोलाउँदा उल्टै गिरफ्तार गरेको भनेर छोड्न आदेश दिने काम भयो । प्रहरी प्रमुखको विषय भएकोले महाअभियोग प्रस्ताव आएको हो । शक्ति पृथकीकरण, कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको क्षेत्राधिकारको सवाल पनि भएकाले यो महाअभियोग आएको हो । महाअभियोग अदालतप्रति लक्षित छैन । यो व्यक्तिगत आचरण र कार्यशैलीसँग जोडिएकाले आएको हो । (माओवादी केन्द्रीय कार्यालयको बैठकमा व्यक्त विचार) नयाँ पत्रिकाबाट