जल उत्पन्नमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरण (फलोअप), काम गर्ने ठाउँ विनै टेण्डर फाइनल !, धादिङको किन्ताङफेदि एरियामा पनि यस्तै प्रकृतिको भ्रष्टाचार

२१ चैत, काठमाडौँ । काम कहाँ गर्नु पर्ने नै थाहा छैन, तर पनि ‘टेण्डर फाइनल’ ! अचम्म नमाने हुन्छ । यस्तो अचम्म लगाउने काम गर्ने कार्यालय हो, ललितपुरको पूल्चोकमा रहेका जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभाग । विभागले वागमती नदि किनारको लागि भन्दै खानी/कुशेश्वर जे.भि.लाई यसरी नै टेण्डर स्वीकृत गरेर बसेको छ ।

सोही प्रयोजनको लागि भन्दै विभागले निर्माण व्यवसायी कम्पनीलाई बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचनालाई २०७३/०७/०३ गते अन्नपूर्ण पोष्ट राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित गरेको थियो । त्यस कार्यालयले प्रकाशित गरेको सूचनामा उक्त निर्माण कम्पनीले १ करोड १४ लाख ९५४ रुपैयाँ ८३ पैसा कबोल गरेको उल्लेख गरिएको छ । त्यस कार्यालयले ठेकेदार कम्पनी त जुटायो, तर कम्पनीलाई काम कहाँ दिने भन्ने विषयमा अन्यौल छ । ९ महिना वितिसक्यो अहिलेसम्म विभागले काम सुरु गराउन सकेको छैन । काम सुरु हुन त परै जाओस्, काम कहाँ गर्ने भन्ने विषय नै अन्यौलमा छ । 

आश्चर्य लाग्ने शंकास्पद यस्तो काम किन हुन्छ ?

उत्तर सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ– ‘भ्रष्टाचारको मनासयले ।’ जो कोहीले लगाउने अनुमानसँगै एक निर्माण व्यवसायीले पनि त्यस्तै अनुमान लगाएका छन । ‘वास्तवमा यो टेण्डर काम गर्नुपर्ने मनासयले खोलिएको होइन जस्तो देखिन्छ ।’ ‘क’ वर्गको एक अगुवा निर्माण व्यवसायीले भने– ‘घटना प्रकृति हेर्दा ठेक्कामा ‘सिक्सटी-फोर्टी’ बेनिफिट सेयर गर्ने मनासयबाट पनि खोलिएको जस्तो देखिन्छ ।’ नत्र पहिलो काम गर्ने स्थान, लागत सँगै निर्माण कम्पनी छनौट प्रक्रिया हुनुपर्ने हो । तर ९ महिनासम्म पनि कम्पनीले बोलपत्र स्वीकृत गरेको कम्पनीलाई काम दिन सकेको छैन । यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण विषय हो, बुझ्नु पर्ने कुरा यही हो ।

त्यसो त नौ–नौ महिनासम्म काम गर्न नसकेको कुरा विभागले पनि स्वीकारेको छ । यो ठेक्कामा प्रत्यक्ष संलग्न भएका विभागका सि.डि.ई. विनय पौडेलले काम अहिले सम्म सुरु नभएको बताए । उनले काम कहाँ दिने भन्ने विषयमा समेत अन्यौलता रहेको बताए । उनले पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग सल्लाह र समन्वयको प्रयास भइरहेको पनि जानकारी दिए । सि.डि.ई. पौडेलको भनाईमा विभाग आफैंले कहाँ काम दिने भन्ने स्पष्ट छैन ।

यो टेन्डर पहिला अधिकार सम्पन्न वाग्मति सभ्यता एकिकृत विकास समितिको अनुरोधमा कार्यालय आसपासको वाग्मति किनारमा निर्माण गर्ने गरेर टेन्डर आव्हान गरेको सि.डि.ई. पौडेलले बताएका थिए । तर पछि फेरि उनले नै पशुपति क्षेत्र विकास समितिसँग समन्वय भइरहेको वताएका छन् । अधिकार सम्पन्न बाग्मति सभ्यता एकिकृत विकास समिति र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यक्षेत्र नै फरक रहेको छ । समिति मार्फत गरिने कामलाई कोषसँग समन्वय गर्नु पर्दैन । सि.डि.ई. पौडेलले भने झै पशुपति क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने भए पुरानो टेन्डरले काम नगरी पुनः टेन्डर प्रक्रियामा जानु पर्छ । कोष फरक संस्था भएकाले यो ठाउँमा यति गरिदिनु भनेर उसले अनुरोध गरे पछि विभागले पुनः टेण्डर प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने निर्माण व्यवसायीहरु बताउछन ।

अधिकार सम्पन्न बाग्मति सभ्यता एकिकृत विकास समितिका डेपुटी प्रोजेक्ट मेनेजर योगेन्द्र चित्रकारले भने सो कम्पनीलाई मीनभवनदेखि सिनामंगल सुकुम्वासी टोलसम्मको वागमति किनारमा निर्माण गर्ने गरी छलफल भइरहेको बताए । ‘विभागको आलटाल, समस्या र लफडाबाजी त हामीसँग सरोकारको विषय भएन ।’ डेपुटी प्रोजेक्ट मेनेजर चित्रकारले भने– विभागको ढिलाई र लफडाले हामीले पहिलो भनेको प्रोजेक्टमा अरु नै कम्पनीलाई काम गर्न दिइसक्यौं । डेपुटी प्रोजेक्ट मेनेजर चित्रकारका अनुसार विभागले टेन्डर आव्हान गरेको उक्त स्थानमा हाल कालिका रेन्जन जेभीलगायत तीनवटा निर्माण व्यवसायी कम्पनीले काम गरिरहेको छ ।

यही टेन्डरको विषयलाई लिएर विभागले धेरै हत्कण्डा गरिसकेको छ । विभागले यो टेन्डर पहिलोपटक २०७२/१२/०८ गते प्रकाशित गरेको थियो । विभागले पहिलो कम्पनी (स्वच्छन्द-वाइबा एण्ड लामा जे.भी.) लाई तिथि मिति मिस्टेक गराई डिस्क्वालिफाइड समेत गराई कालोसूचीको प्रक्रियामा समेत पु-यायो । जुन अहिले सार्वजानिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ ।
पहिलो डिस्क्वालिफाइड भएपछि टेण्डर सम्बन्धि नियमानुसार दोस्रो (अजम्बर कन्स्ट्रक्सन) ले पाउनु पर्ने थियो । तर पनि विभागले उसलाई पनि अवैध वाटो अपनाएर अवसरबाट बञ्चित गरायो ।

दोस्रो कम मूल्य कोड गर्ने अजम्बर कन्स्ट्रक्सनले पाउनु पर्ने हो । तर त्यसो नगरी विभागले सो ठेक्कालाई नै रद्द गरिदिएको थियो । विभागले सहभागी कम्पनीहरुलाई त्यसको सूचना समेत प्रकाशित नगरी कानुनको ठाडो उल्लंघन गरेको थियो । विभागले पहिला टेण्डर खारेजी भएको सूचना नोटिस बोर्डमा टास गरेको सि.डि.ई. पौडेलले जानकारी दिए । पहिला टेन्डर रद्द भएको औपचारिक जानकारी नै नदिएको विभागले पछि अर्को टेन्डर आव्हान गरी खानी-कुशेश्वर जे.भी. लाई टेण्डर फाइनल गरी बसेको छ । विभागले लामो समय वितिसक्दा पनि कम्पनीलाई काम दिन सकेको छैन ।

नेपालमा अर्बौ रुपैयाँ परिचालन गर्ने यो विकासे सरकारी कार्यालयमा दर्जनौं इन्जिनियरहरु कार्यरत छन् । सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ सहित सयौं कर्मचारी कार्यरत छन् । यिनीहरुलाई गरेको सरकारी लगानीमा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । विभागले न त एउटा सिष्टमलाई फलोअप गरेको छ न त सरकारको नीति नियमहरु नै मानेको छ । जनताले तिरेको करबाट तलब खाने यिनीहरुप्रति राज्य र जनताले चित्त बुझाउने ठाउँ छैन । कारवाही गर्ने निकाय नहुँदा विभाग अहिले लगाम विनाको घोडा जस्तै भएको छ ।

यसैबीच विभागमा भएको थप अर्को भ्रष्टाचार सम्बन्धि समाचार पनि प्राप्त भएको छ । प्राप्त समाचार अनुसार धादिङ्गको आँखुखोला किन्ताङ्ग फेदि एरियामा विभागले काम नै नगरी यही प्रकृतिको भ्रष्टाचार भएको स्रोतले दाबी गरेको छ ।