ई–आर्थिक, काठमाडौं । चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ का सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक झुकेको छ । लामो समयदेखि निजी क्षेत्र आन्दोलित भएको उक्त मार्गदर्शनमामा राष्ट्र बैंक केही लचिलो हुँदै संशोधन समेत गरेको छ । गत कात्तिक १ गतेदेखि लागू भएको यो मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा सहजीकरण होस् भनेर संशोधन गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको हो । चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधनका लागि सरकार र राष्ट्र बैंकलाई निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि दबाब दिंदै आएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले यसअघि मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा के–कस्तो अफ्ट्यारा छन् भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सुझाव लिइएको थियो । विभिन्न क्षेत्रबाट आएका सुझावलाई हेरेर मार्गदर्शन संशोधन गरिएको प्रवक्ता गुणाकर भट्टले जानकारी दिनुभयो । मुख्यगरी चालु पुँजी कर्जाको समयसीमा र कर्जा रकमको सीमा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयमा संशोधन भएको उहाँको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका निर्देशक किरण पण्डितले संशोधित मार्गदर्शनले मुख्य गरी पुरानो कर्जालाई पुनः कर्जा र पुनः तालिकीकरण नगर्ने तथा आवधिक कर्जा मानेर भुक्तानी गर्न सकिने गरी नयाँ प्रावधान ल्याइएको बताउनुभयो ।
‘कुनै ऋणीको यो मार्गदर्शन लागु हुनुभन्दा पहिलेको ऋणलाई विभिन्न कर्जा शीर्षकमा मिलान गर्नुपर्ने भएमा त्यसलाई पुनः तालिकीकरण तथा पुनः संरचना भएको मानिने छैन । त्यसका लागि छुट्टै वर्गीकरण र ‘प्रोभिजनिङ’ गर्नु नपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ’ उहाँले भन्नुभयो । चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनले भनेका शीर्षकमा कर्जा मिलान गर्दा थप भार नपर्ने गरी व्यवस्था गरिएको उहाँको छ ।
यो मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा आउनुभन्दा अघि कुनै ऋणीले साबिकको व्यवस्थाअनुसार तोकिएको सीमाभन्दा अधिक कर्जा उपयोग गरिरहेको भएमा त्यस्तो ऋणलाई आवधिक कर्जाका रुपमा कायम गरेर समायोजन गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
त्यसरी समायोजनपछि कायम हुन आउने आवधिक कर्जालाई पाँचवटा किस्तामा भुक्तान गर्नुपर्ने र त्यसको समयावधि २०८० असारदेखि शुरु भएर २०८२ असार मसान्तसम्म रहनेछ ।
तोकिएको सीमाभन्दा बढीको कर्जालाई आवधिक कर्जा मानेर यो समयभित्र भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था संशोधित मार्गदर्शनमा राखिएको तर कुनै ऋणीले २०८२ असार अघि नै सबै ऋण भुक्तानी गर्न चाहेमा अग्रिम भुक्तानी शुल्क (प्रिपेमेन्ट चार्ज) नलिने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यसरी कर्जा समायोजन गर्दा बैंक तथा तथा वित्तीय संस्थाको ‘पोर्टफोलियो’ कति समायोजन भयो वा यो मार्गदर्शनअनुसार कति ऋणीको ऋण समायोजन भयो भन्ने तथ्याङ्कको मासिक रुपमा विवरण राष्ट्र बैंकलाई बुझाउनुपर्नेछ ।
त्यस्तै, यसअघि ‘समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट कूल रु ५० लाख वा सोभन्दा कम चालू पुँजी कर्जा उपयोग गर्ने कर्जाको हकमा यो मार्गदर्शनको व्यवस्था अनिवार्य हुनेछैन’, भन्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई बढाएर रु १ करोड वा सोभन्दा कम चालु पुँजी कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीका हकमा यो व्यवस्था कार्यान्वयन नहुने व्यवस्था राखिएको छ ।
त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘पर्मानेन्ट क्यापिटल निड’ को लागि कम्तीमा पाँच वर्षको आवधिक प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था रहेकामा त्यसलाई संशोधन गरेर तीनदेखि १० वर्षसम्मको आवधिक कर्जा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था ल्याइएको छ । तीनदेखि १० वर्षसम्मको अवधिभन्दा पहिल्यै कर्जा भुक्तानी गर्न चाहने ऋणीका लागि प्रिपेमेन्ट चार्ज नलिने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
चालु पुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण लिनुपर्ने व्यवस्था रहेकामा अहिले त्यसलाई तीन वर्ष बनाइएको छ । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा सीमा अनुमान गर्दा आफ्नो सञ्चालन खर्च एवं अनुमानित कोष प्रवाहलाई समेत आधारमा रुपमा लिन सक्नेछन् ।
चालु पुँजी कर्जाको अनुगमन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा तीन महिनामा एकपटक चालु सम्पत्ति र चालु दायित्वको निरीक्षण र वर्षको एकपटक अनिवार्य आकस्मिक निरीक्षण गरी सोको प्रतिवेदन कर्जा फाइलमा अद्यावधिक राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई संशोधन गरिएको हो ।
राष्ट्र बैंकले संशोधन गरेका बुँदागत मुख्य व्यवस्था यस्ता छन् :
– एक करोड सम्मको कर्जाको हकमा मार्गदर्शन अनिवार्य नहुने । यसअघि यस्तो सीमा ५० लाख रुपैयाँ थियो ।
– सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएकाले चुक्ता गर्नका लागि किस्ताबन्दी रुपमा २०८२ असारसम्म म्याद थपियो । यसअघि २०८० असारसम्म म्याद थियो । यस्तो छ ऋण चुक्ताको समयसीमा र चुक्ता गर्नुपर्ने रकम ।
– ऋणीले तोकिएको अवधि अगावै कर्जा भुक्तानी गर्दा बैंकले अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन नपाउने । यसअघि लिन पाउने व्यवस्था थियो ।
– बैंकले कम्तीमा वर्षको १ पटक चालु सम्पत्ति र चालू दायित्वको आकस्मिक रुपमा निरीक्षण गर्नुपर्ने । यसअघि आकस्मिक निरीक्षणको व्यवस्था थिएन ।
– ५ करोडसम्मको चालु पुँजी कर्जाको हकमा ग्राहक स्वयंबाट प्रमाणित त्रैमासिक विवरण मान्य हुने । यसअघि मासिक विवरण भन्ने थियो ।
– ५ करोडभन्दा बढी चालु पुँजी कर्जाको हकमा ऋणी संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट प्रमाणित अर्धवार्षिक विवरण चाहिने । यसअघि त्रैमासिक विवरण भन्ने थियो ।
– असोज, पुस, चैत र असार महिनाहरुमा कर्जा नवीकरण गर्न तथा स्वीकृत सीमा भित्रको कर्जा प्रवाह गर्न पाइने । यसअघि यी महिनाहरुमा कर्जा नवीकरण गर्न तथा स्वीकृत गर्न नपाइने व्यवस्था थियो ।
