काठमाडौँ : सरकारले घरजग्गा खरिद बिक्रीमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापको वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशिका लागू गरेको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले सोमबार एक निर्देशिका जारी गर्दै एक करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको घरजग्गा खरिदबिक्रीमा अब सुक्ष्म निगरानी गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपाल सरकारको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी राष्ट्रिय जोखिम मूल्याकंन प्रतिवेदनले’ घरजग्गा क्षेत्र सम्पत्ति शुद्धीकरणको दृष्टिकोणले जोखिमपूर्ण पहिल्याएपछि यस्तो निर्देशिका लागू गर्नुपरेको जनाइएको छ ।
त्यसका लागि घरजग्गा खरिदबिक्री व्यवसायीहरु (सूचक संस्थाहरु) लाई निर्देशिका २०७९ लागू हुने छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन २०६४ मा जोखिममा आधारित प्रणाली अबलम्बन गर्न प्राथमिकता दिएकाले तत्कालको लागि विभागले एक करोड वा सोभन्दा बढी रकमको घरजग्गा खरिद बिक्रीमा निगरानी गर्ने/गराउने भएको हो । ऐनमा भएको नियम परिपालना गर्न/गराउनको लागि निर्देशन जारी गरेको विभागका महानिर्देशक पिताम्बर घिमिरेले बताए । ‘घरजग्गा कारोबारको अनुमति लिएर धेरै कारोबार गर्ने व्यक्ति, कम्पनीको लागि यो निर्देशिका लागू भएको हो,’ उनले भने ।
निर्देशिका अनुसार अब एक करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा खरिदबिक्री गर्ने व्यवसायीले कारोबारमा शंका लागे त्यसको विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको वित्तीय जानकारी इकाइ (एफआईयू) मा पठाउनुपर्ने छ । त्यसका आधारमा एफआईयूले थप अनुसन्धान गरी अर्को चरणको अनुसन्धान तथा मुद्दा प्रक्रियाका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई लेखी पठाउने छ । ‘विभागले पनि शंकास्पद लागेको ठाउँमा यसबारे अनुगमन र निरीक्षण गर्नेछ,’ विभागका महानिर्देशक घिमिरेले भने । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन २०६४ अनुसार सूचक संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कृयाकलापमा वित्तीय लगानीको शंका लागेमा तीन दिनभित्र शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ । ग्राहकले कुनै कारोबार गर्ने प्रयास गरेमा समेत यस्तो प्रतिदेवन बुझाउनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । अब घरजग्गा खरिदबिक्री गर्दा शंका लागेर पनि विवरण नपठाए व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ ।
ऐन बमोजिम काम कारबाही नगर्ने घरजग्गा खरिदबिक्री व्यवासायीलाई ऐनको दफा ७ फ र अन्य निकायले प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही प्रकृया अगाडि बढाउने चेतावनी समेत विभागले दिएको छ । ‘ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, जारी गरेको निर्देशिका वा निर्देशनको उल्लघंन गरेमा एक लाखदेखि एक करोडसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘व्यवसायीलाई लिखित रुपमा सचेत गराउने, कारोबार, पेसा वा व्यवसाय गर्न आंशिक वा पूर्ण रुपमा रोक लगाउने, अनुमतिपत्र, इजाजतपत्र वा दर्ता निलम्बन र खारेज गर्न सक्नेछ।’ कान्तिपुरबाट