किर्ति वाग्ले
विगत ३ बर्ष देखि नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ, नेपाल बैंकर्स एसोसिएशन, ट्रेड यूनियन महासंघ एवं बैंक, विमा वित्तीय संस्थाका आधिकारिक कर्मचारी यूनियनहरु समेत नेपाल सरकारका प्रतिनिधि एवं सामाजिक सुरक्षा कोषसंग भएका छलफल र अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विद्यमान ऐन, विनिमय र कार्यविधीमा रहेको व्यवस्थालाई तपशिल बमोजिम संसोधनका लागी दिएका सुझावहरुलाई समावेश गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन के ले र कस्ले रोक्यो ?
१. निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ (सरकारी कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा) मा उल्लेखित व्यवस्थाहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने सम्पूर्ण योगदानकर्ताको हकमा समेत लागू हुने गरी व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
२. सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ मा भएका व्यवस्थाहरुलाई संसोधनसहित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनमा नै समावेश गरिनुपर्छ ।
३. योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा ११ मा भएको व्यवस्था अनुसार कामको प्रकृतिका आधारमा फरक योजना ल्याउन सकिने व्यवस्था रहेको हुँदा यसतर्फ कुनै पहल नगरी सबै प्रकारका योगदानकर्ताहरुलाई एउटै बास्केटमा राखि श्रम ऐन, २०७४ ले तोकेको सेवा सुविधा पाइरहेका वर्ग र कुनै पनि सुविधा नपाइरहेका वर्गलाई समान व्यवहार गरी अगाडि बढ्नु उपयुक्त नभएकोले सुविधा पाइरहेका र फरक वर्गका योगदानकर्ताहरुको लागि हाललाई यो योजना लागू नगरी विस्तारै कामको प्रकृतिको आधारमा फरक योजना ल्याउनु पर्छ ।
श्रम ऐन, २०७४ को दफा ३४९३० मा कर्मचारीहरुले खाइपाइ आएको पारिश्रमिक सुविधा घटाउन पाइने छैन भन्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि सामाजिक सुरक्षा कोषले ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यविधि, २०७५ मा भएका निम्न व्यवस्थाहरुलाई हेर्दा कर्मचारीहरुले खाइपाइ आएको सुविधा घट्ने÷कटौती नहुने विश्वसनीय आधारको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
संविधानको धारा २५ ले प्रदत्त गरेको सम्पत्तिको हकमा समेत आघात पर्ने गरी नागरिकले आफ्नो सीप खर्चेर आर्जन गरेको सम्पत्ति नै फिर्ता नहुने गरी व्यवस्था गरिनु संविधान प्रतिकूल रहेको छ । त्यसैगरी संविधानको धारा २५(२) ले सार्वजनिक हितका लागि बाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने, प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्ति उपर अरु कुनै प्रकारले कुनै अधिकारको सिर्जना गर्ने छैन भनी गरेको व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी योगदानकर्ताले गरेको योगदानबापतको रकम फिर्ता नगरी जुनसुकै बखत योजनालाई स्थगन गरिने व्यवस्थाले नेपालको संविधाको विपरीत कार्यविधि तयार गरिएको छ ।
सरकारले निम्न विषयहरुलाई संबोधन ऐनमा नै गरेर योगदानकर्तालाई सुनिश्चित गराउला ?
१. कार्यविधिको दफा २४(ग) अनुसार योगदानकर्ताले निवृत्तभरण प्राप्त गर्न शुरु गरेपछि १८० महिना निवृत्तभरण नपाउँदै निजको मृत्यू भएमा निजको पति÷पत्नीको वैकल्पिक रोजगारी भएमा योगदानकर्ताले आफ्नो जीवनकाल भर जम्मा गरेको रकम समेत आफ्नो परिवारले केहि नपाई सम्पूर्ण रकम कोषले नै खाईदिने अवस्था रहेकोले यसलाई ऐनमा संबोधन गरि योगदानकर्ताले ईच्छाएको व्यक्तिलाई सम्पूर्ण रकम फिर्ता सुनिश्चितता गरिनु पर्छ ।
साथै अझै यो व्यवस्थालाई सरलरूपमा बुझ्दा कुनै योगदानकर्ताको मृत्यु ६० वर्ष पछाडि र ७५ वर्ष अगाडि (१५ वर्षको बीचमा) भएको र निजको पति वा पत्नीको वैकल्पिक रोजगारी नभएको अवस्थामा मात्र योगदानकर्ताले पाइरहेको निवृत्तिभरणको ५० प्रतिशतले हुने रकम पाउनेछ तर कोही योगदानकर्ताको मृत्यु ६० वर्ष अगाडि वा ७५ वर्ष पछाडि भएमा निजको आश्रित परिवारले कुनै रकम पाउने छैन यसले गर्दा योगदानमा आधारित कोष भन्नुको के अर्थ रहन्छ ? यस्को सुझाव अनुसार सुनिश्चितता हुनुपर्छ ।
२. कार्यविधिको दफा ३४ मा सामाजिक सुरक्षा योजनालाई जुनसुकै बेला स्थगन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यसले गर्दा आफूले गरेको योगदान रकम सुरक्षित नरहेको आभाष सम्पूर्ण कर्मचारीमा परेको हुनाले यसलाई तुरुन्त ऐनमा संशोधन गरिनुपर्छ ।
३. दफा ३६ मा कार्यविधिमा कुनै संशोधन गर्नुपर्ने भएमा सञ्चालक समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले जुनसुकै बेला संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको हुदा विश्वास गर्ने आधार नभएकोले सवै व्यवस्थाहरुलाई ऐनमा संबोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ ।
४. श्रम ऐन, २०७४ को दफा ५२ र ५३ अनुसार कानून बमोजिम स्थापित कोषमा रहेको सञ्चयकोष तथा उपदानबापतको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था एकातिर छ भने कार्यविधिको दफा १९ (४) (ग) मा योगदान शुरु गरेको मितिभन्दा अगाडिको संचयकोष र उपदानबापतको रकम कोषमा हस्तान्तरण गर्न नचाहेमा सम्बन्धित श्रमिकले आफैंले भुक्तानी लिन वा अन्य अवकाश कोषमा रहेको रकम सोही कोषमा राख्न सक्ने व्यवस्था लाई ऐनमा व्यवस्था गरिनु पर्छ । साथै विद्यमान कार्यविधिमा रहेको दोहोरो करको भार सहितको पुनः ३५ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने व्यवस्थालाई खारेज गरिनु पर्छ ।
५. २०७८ साल श्रावण १ गते वा त्यसभन्दा पछि योगदान गर्ने कर्मचारीहरुको योगदानको रकम बाँडफाँट सम्बन्धी व्यवस्थालाई हेर्दा साँवा रकम फिर्ता नभई लगभग ७ प्रतिशतले हिसाब गर्दा पाउने ब्याज बराबरको रकम मात्र निवृत्तभरण योजनामा पेन्सन स्वरुप पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो रकमलाई बैंकमा राख्दा समेत त्योभन्दा बढी ब्याज आर्जन गरी साँवा समेत सुरक्षित रुपमा फिर्तारप्राप्त गरिरहेको सन्दर्भमा किन कोषमा आबद्ध हुने रु सुझाव अनुसार सुनिश्चितता हुनुपर्छ ।
६. योगदान रकमको बाँडफाँटकै सन्दर्भमा हेर्दा पनि के कुन आधारमा उपदान वापतको रकम अवकाशका बखतमा दिने र सञ्चयकोष बापतको रकम निवृत्तभरण योजनामा पेन्सनका रूपमा दिने भन्ने कुनै मापदण्डमा कुनै आधार छैन । तसर्थ वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाबाट संचयकोषवापतको रकम ब्याजसहित अवकाशका बखत एकमुष्ठ रूपमा पाउने र उपदान वापतको रकम योगदानको आधारमा वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा लागू हुनुपर्ने सुनिश्चित हुनुपर्छ ।
७. अवकाशका बखत प्रदान गरिने अवकाश रकम र सो वापत जम्मा भएको मुनाफा वापतको रकममा आयकर पूर्ण रूपमा छुट हुने आधारको सुनिश्चित हुनुपर्छ ।
८. २०७८ साउन १ गते वा त्यसभन्दा पछि योगदान गर्ने कर्मचारीहरुको लागि समेत निजको उमेर ६० वर्ष नपुगी अवकाश भएमा वा जुनसुकै कारणले रोजगारीको अन्त्य भएमा त्यही बखत नै सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गतको अवकाश रकम फिर्ता लिन मिल्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । योगदानकर्ता आफैंले जम्मा गरेको रकम उसको स्वःआर्जनको रकम भएको र त्यो रकम फिर्ता गर्दा राज्यलाई कुनै दायित्व सृजना समेत नहुने साथै आफूले जम्मा गरको रकम फिर्ता माग गर्ने उसको नैसर्गिक अधिकारसमेत भएको हुनाले अवकाशका बखत नै त्यो रकम प्रदान गरिनु पर्ने सुनिश्चित हुनुपर्छ ।
९. हाल आफनो नाममा जम्मा भएको रकमको ९० प्रतिशतसम्म जुनसुकै बेला कर्जा लिन पाइन्छ । तर कोषमा आबद्ध भइसकेपछि कर्जा लिनको लागि ३ वर्ष योगदान गरेको हुनुपर्ने र ८० प्रतिशत मात्र कर्जा दिने भन्ने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको हुनाले यसलाई समेत तत्काल परिमार्जन गरिनुपर्छ ।
यी यावत कुराहरुलाई समेटी योगदानमा आधारित समाजिक सुरक्षा ऐनमा संशोधन भई आएको अवस्थामा सम्पूर्ण कर्मचारीहरु स्वःस्फूर्त रुपमा आबद्ध हुन आउने अवस्था स्वेच्छिक रुपमा सृजित हुनेछ ।
अन्यथा बैंक व्यवस्थापनलाई अनावश्यक आवद्धताका लागी दबाव दिई यो दबावमा परी बैंकमा रहेको आधिकारिक कर्मचारी संगठन छलफल नगरि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतज्यूहरुले निर्णय लिएमा पक्का पनि संस्थामा दुर्घटना निम्त्याउने सुनिश्चित छ र न्याय पाउन आन्दोलनका लागि ऐक्यवद्धतातर्फ जान हामी विवस र वाध्य हुनेछौं ।
(वाग्ले मेगा बैंक कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष हुन् ।)