घनश्याम र रघुजीको धनुष्टङ्कार, भीम रावलको आँखा र कार्यदलको दिशा

क. बिराट स्वामी

सत्तारूढ नेकपा (एमाले)का दुवै पक्षबिच पुनर्मिलनका लागि १० सदस्यीय कार्यदल बनाइएको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट सुबास नेम्वाङको नेत्तृत्वमा ५ जना र बरिष्ठ नेता माधब नेपालको तर्फबाट भीम रावलको नेत्तृत्वमा ५ जना रहेको कार्यदललाई सकभर तीन दिनभित्र प्रतिबेदन बुझाउने भनिएको छ । कार्यदलले २०७५ जेठ २ को आधारमा रहेर सहमति खोज्ने कार्यादेश पाएको छ ।

दुबै समूहका दोस्रो पुस्ताका काबिल नेताहरु संलग्न यो कार्यदलप्रति कार्यादेशको आधारमा पार्टीभित्रको बिबाद समाधानको मार्गचित्र कोर्न सक्छन् भन्ने आम नेता, कार्यकर्ताको भरोसा र बिस्वास छ । यद्यपि उक्त मार्गचित्र निर्देशित हुन सक्ने र नभए कार्यान्वयनमा नजाने पनि त्यत्तिकै आशंका गरिएको छ ।

बिबाद समाधान कार्यदलको फ्लासब्याक

पार्टीभित्र बिबाद आए समाधानका लागि कार्यदल बनाउने र त्यसलाई फासफुस बनाउने काममा एमालेका अध्यक्ष ओली अनुभबी खेलाडी हुन । अहिलेको एमाले लगभग तीन बर्षसम्म नेकपामा रुपान्तरण भएको बेला उत्पन्न बिबाद समाधानमा पनि यस्तै कार्यदल बनेको थियो ।

नेकपा समस्या समाधान सुझाव कार्यदल–२०७७’ नाम दिइएको उक्त कार्यदल तत्कालीन महासचिब बिष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा साउन ३० गते बनेको थियो । उक्त कार्यदलले भदौ ६ गते १६ पृष्ठको प्रतिवेदन पार्टीमा बुझायो । कार्यदलमा ओली, प्रचण्ड र बरिष्ठ नेता माधब नेपालका दुई÷दुई गरी ६ जना रहेका थिए । यद्यपि कार्यदलले एक अध्यक्ष ओलीलाई अधिकार सम्पन्न र सर्बशक्तिमान बनाउने गरी सुझाब समेटेर प्रतिबेदन दियो ।

प्रचण्ड र बरिष्ठ नेता नेपालले सबभन्दा जोडदारसँग उठाएको बिषय ‘एक व्यक्ति एक पद’को मागलाई खारेज गरिदियो । प्रतिवेदनले केपी ओलीलाई पूरै कार्यकाल प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन नपाउने ब्यबस्था गरिदियो । शंकर पोखरेल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसालसमेत मिलेर तयार पारेको प्रतिवेदनमा प्रचण्डले ‘मूलतः पार्टी सञ्चालन’ गर्ने भनेर सरकार सन्चालनको एकलौटी अधिकार ओलीमा केन्द्रित मात्र गरेन दुबै अध्यक्षले मिलेर पार्टी सञ्चालन गर्ने सुझाब दिएर पार्टीभित्र ओलीलाई हस्तक्षेपकारी भूमिकामा समेत उभ्यायो ।

यसले दुई अध्यक्षको सहमतिमा पार्टी चलाउने पुरानै अभ्यासलाई कायम राखिदियो । तर सरकार सन्चालनमा भने ओलीलाई केन्द्रित गरिदियो । प्रचण्ड र माधब नेपालनिकट नेताहरुको बाहुल्य रहेको कार्यदलले उनीहरुको माग र अपेक्षाबिपरित प्रतिबेदन दिनुको खास कारण थिए । कार्यदलमा रहेका शंकर पोखरेलबाहेक अरु ५ नेताहरु संघीय सरकारको मन्त्री बन्न खुट्टो उचालिरहेका थिए । यस्तो अन्तरनिहीत स्वार्थले उनीहरुलाई पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीलाई कसरी खुसी बनाउने भन्नेतिर केन्द्रित गरायो ।

कार्यदलका सरदस्यहरुको यस्तो मनोभाब बुझेका ओलीले निर्देशित गरे र प्रतिबेदन आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भए । कतिसम्म भने कोरोना महामारीको नियन्त्रण र रोकथाममा सरकार असफल हुँदै गइरहेको र बरु स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा नाङ्गो भ्रष्टाचार भएको तथ्य सार्बजनिक भइसकेको अवस्थामा आएको प्रतिवेदनले सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा खेलेको भूमिकाको बारेमा ब्यापक प्रशंसा गरिएको थियो ।

यसलाई स्थायी समितिको बैठकमा लामो छलफल गरेर भदौ २६ गते पारित गरियो । यसैको आधारको नेकपाका अध्यक्षद्वयले संयुक्त प्रतिवेदन ल्याए र पारित गराए । प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहाल पक्षधर अधिकांश नेताहरू उक्त यसबाट उत्साहित पनि भए । विभाजनको संघारमा पुगेको पार्टीलाई जोगाएको र अब कोरोना नियन्त्रणमा समेत पार्टीको ध्यान केन्द्रित गर्ने भन्दै उनीहरुले डंका पिटाए ।

भदौ २६ लाई पुरानो विवादतर्फ नफर्किने निश्चित समय (कट अफ डेट) का रूपमा व्याख्या भयो । पार्टी केन्द्रीय सदस्यहरूलाई सर्कुलर पठाउँदै उनीहरूले सोही दिनदेखि पुनः त्यस प्रकारको अन्तरविरोधपूर्ण विवाद नगर्ने प्रतिबद्धता जनाए । यसपछि प्रचण्डले पेरिसडाँडामा नेकपाको सचिवालय बैठक बसाले । यसलाई कार्यकारी अधिकार पाएका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भूमिका बढेको सन्देशका रूपमा व्याख्या गरियो । यसले ओलीमा औडाहा जाग्यो । उनले तत्कालै केही मिडियाहरुमा अन्तरबार्ता दिए र पार्टीभित्र कोही कार्यकारी र कोही सेरेमोनियल अध्यक्ष नरहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले आफू पहिलो बरियताको अध्यक्ष रहेको र त्यही भूमिका कायम रहेको पनि बताए । यसले फेरि दुई अध्यक्षबिच बिबाद उत्पन्न गरायो ।

यसैबिच असोज १५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यमन्त्री र दुई राजदूतहरू सिफारिस गरे । उक्त निर्णय अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र बरिष्ठ नेता माधब नेपालले समाचारबाट थाहा पाए । पार्टीमा कुनै छलफलै नगरी महत्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्ति गरेको भन्दै यसप्रति नेताद्वयको असन्तुष्टि रह्यो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले यो सरकारमाा रहेको मामुली अधिकार भएको भन्दै वेवास्ता गरिदिए । भदौ २६ को स्थायी समितिको बैठकले महत्वपूर्ण निर्णय लिनु अगाडि सचिवालयका नेताहरुको परामर्श लिने निर्णय गरेको भए पनि खतिवडा र रेग्मीलाई राजदूत नियुक्ति गर्दा विदेश विभाग प्रमुख रहेका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग सामान्य परामर्शसमेत गरिएन ।

राजनीतिक नियुक्ति गर्दा प्रधानमन्त्रीले पार्टीको सल्लाहमा नियुक्तिहरु गर्ने भनिए पनि त्यसअघि असोज ९ मा तीन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त गर्दासमेत ओलीले यतातिर सोच्नै आवश्यक ठानेनन् । पोखरा विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त भए । यसमा विपक्षी दल नेपाली काँग्रेससँग भागभण्डा गरिए पनि पार्टीभित्र भने छलफल भएन । त्यसको दुई दिनभित्रै नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद (नार्क) मा पनि नियुक्त गरियो । कार्यदलको सुझाब र स्थायी कमिटिको निर्णयबिपरित भयो भन्दै यसले पार्टीभित्र गम्भीर बिबाद सिर्जना गरेकै बेला ओलीले असोज २८ गते अर्थमन्त्रीसहित ३ मन्त्री एकलौटीरुपमा नियुक्ती गरे । यसपछि उक्त पार्टीभित्र ओली समूह एकातिर र प्रचण्ड–माधब एकातिर भए । सर्बोच्चको फैसलाले पार्टी एकता भंग गरेसम्म यही अबस्था कायम भयो ।

एमालेभित्र अहिलेको अबस्था

सर्बोच्चले नेकपा एमालेलाई ०७५ जेठ २ कै अबस्था पु¥याइ दिएपछि त्यसअनुसार जाने कि नजाने भन्ने बिषय नै उक्त पार्टीभित्रको बिबादको मूल चुरो हो । अध्यक्ष ओलीले यसलाई लत्याउँदै एकलौर्टी मनोनयन, महाधिबेशनको घोषणा, झलनाथ खनाल र माधब नेपाल पक्षलाई जिम्मेवारीबिहीन र कारबाही गरेपछि एमाले फुटको डिलमा पुगेको थियो ।

तुलनात्मकरुपमा निकै कमजोर झलनाथ–माधब समूहले पार्टीभित्र ओलीले एकलौटी गरेपछि खुट्टा टेक्नैको लागि समानान्तर गतिबिधि गर्दै गयो । यही बिचमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले संबिधानको धारा १०० अनुसार बिस्वासको मत लिन अघि बढे । तर झलनाथ–माधब समूहका २८ साँसदले बस्किार गरेपछि ओलीले संसदबाट बिस्वासको मत लिन सकेनन् । उनी संबिधानको धारा ७६ को उपधारा २ अन्तर्गत पनि सरकार बनाउन असफल भएर उपधारा ३ अन्तर्गत संसदको ठूलो दलको संसदीय दलका नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री भएका छन् । यो पनि झलनाथ–माधब समूहले बिपक्षी दलहरुलाई सहयोग नगरेपछि सम्भब भएको हो । यसअन्तर्गत सरकार निर्माण भएको हुदा ३० दिनभित्रमा ओलीले बिस्वासको मत फेरि लिनुपर्छ । यसै प्रयोजनका लागि ओलीले कार्यदल बनाएको बुझ्न सकिने कुरा हो ।

झलनाथ–माधब पक्षका साँसदले बिस्वासको मत दिए ओलीले सजिलै १३६ सिट पु¥याउने छन् र एक बर्ष ढुक्क भएर सरकार सन्चालन गर्नेछन् । यदि झलनाथ–माधब समूहका साँसदहरुले सामुहिक राजीनामा गरे भने एकातिर ओलीले बिस्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने छैनन् भने अर्काति बिपक्षी गठबन्धनले सजिलै बैकल्पिक सरकार बनाउने छ । संसदीय राजनीतिमा ओली यो बाध्यात्मक अबस्थामा रहे पनि पार्टीभित्र भने एकलौटीरुपमा हाबी छन् । पार्टीभित्रको अर्को समूहलाई ओलीको छायाले पनि तर्साउन सक्ने अबस्था छ । ‘ओलीसँग सकिदैन’ भन्ने मनोबिज्ञानले झलनाथ–माधब समूहमा जबर्जस्त घर गरेको छ । उनीहरुलाई माधब नेपालको नेत्तृत्वप्रति पनि बिस्वास छैन ।

भर्खरै सम्पन्न केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा अधिकाँश सदस्यहरुले नेता नेपालको नेत्रृत्व क्षमतामा प्रश्न गरेका थिए । अमेरिका र भारत जस्ता नेपालको राजनीतिमा ठूलो प्रभाब राख्न सक्ने बाह्य शक्ति र अदालत, प्रहरी, सेना, निजामति, संबैधानिक निकाय, अन्य राजनीतिक दलहरु जस्ता आन्तरिक शक्ति सबैमा बलियो ‘सेटिङ’ गरिसकेका ओलीसँग माधब नेपालको नेत्तृत्वमा अन्तरसंघर्ष गर्दा बत्तिमा पुतलीजस्तो हुने सक्ने यो समूहका नेताहरुको निस्कर्ष देखिन्छ । ओलीसँग अन्तरसंघर्ष गर्दा समाप्त हुने र अर्को पार्टी पनि बनाउन नसक्ने अबस्था रहेको हुदा ओलीसँगै मिलेर जान झलनाथ–माधब समूहका नेताहरुको मनोबिज्ञान बिकास हुन थालेको बुझ्न सकिन्छ । यसका लागि उनीहरुले ‘फेस सेभिङ’ खोजिरहेका छन् ।

कार्यदल उनीहरुको ‘फेस सेभिङ’ को उपयुक्त माध्यम हुने देखिएको छ । यसैको माध्यमबाट यो समूहका धेरै नेताहरु अध्यक्ष ओलीसँग नयाँ सम्बन्ध कायम गर्न सक्ने देखिन्छ । ओलीले पनि झलनाथ र माधब नेपालबाहेक तल्लो स्तरका नेताहरु आफ्नो पक्षमा पार्न चाहेको देखिन्छ । झलनाथ–माधब समूहमा कतिपय नेताहरु भूगोलमा प्रभाब राख्न सक्ने, बिपक्षीहरुमा हाबी हुने क्षमता भएका र भबिश्य भएका लोभलाग्दा छन् ।

ओली यस्ता नेताहरुलाई आफ्नो प्रभाबमा पार्न चाहन्छन् । अर्को समूहका त्यस्ता केही युवा पुस्ताका नेताहरुलाई आफ्नो पक्षमा पारे पनि यिनीहरुले अब आफ्नो समूहमा कुनै नोक्सानी पु¥याउन नसक्ने र उत्तराधिकारीलाई पनि कुनै खतरा नहुने ओलीले बुझेका छन् । दुबैको यस्तो स्वार्थले झलनाथ–माधब समूहमा थप क्षति हुन सक्ने देखिन्छ । अध्यक्ष ओली पार्टीभित्रको बिपक्षी समूहमा कतिसम्म हाबी रहेछन् भन्ने दृष्टान्त गत शुक्रबारको एउटा घटनालाई हेरे थाहा हुन्छ । पार्टीभित्र पुनर्मिलन गर्नका लागि नीतिगत छलफल गर्न भनी उक्त दिन दुबै पक्षका निश्चित नेताहरुको बैठक थियो । केही समयपछि प्रधानमन्त्री ओली उक्त हलभित्र प्रबेश गरे । उनी ढोकाबाट के छिरेका मात्र थिए, झलनाथ–माधब पक्षका प्रभाबशाली भनिएका नेताहरु आत्तिएको भाबमा प्रस्तुत भए ।

आफ्नो सिटबाट आत्तिएर उठेर घनश्याम भुसाल र रघुजी पन्तसहितका नेताले ‘धनुष्टङ्कार’ नमस्कार गर्न पुगे । उक्त फोटो सार्वजनिक भयो । त्यसले राजनीतिक वृत्त तताएपछि नेता भुषालले प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयले नियतवश फोटो खिचेर बाहिर प्रचार गरिएको भन्दै असन्तोष ब्यक्त गरे । तर फोटो आफै बोलेको छ । तिनै ब्यक्ति नेता नेपालको तर्फबाट कार्यदलमा समाबेश भएका छन् । यसले के देखिन्छ भने अहिले निर्माण भएको कार्यदलले कस्तो प्रतिबेदन देला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

अर्को दृष्टान्त के छ भने प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट बिस्वासको मत पाउन नसकेपछि जब राष्ट्रपतिले जब ७६ को २ अनुसार दलहरुलाई सरकार बनाउन आब्हान गरिन, त्यसबेलादेखि माधब समूहका अहिले कार्यदलमा समाबेश भएका र नभएका केही प्रभाबशाली साँसदहरुले देखिने गरी दोहोरो भूमिका निर्बाह गरे । यता राजीनामाको धमास दिए पनि ओली र उनी निकट नेताहरुसँग ‘फेस सेभिङ’को लागि निरन्तर बिन्तिभाउ गरिरहे । यही बिन्तिभाउप्रति दया गरेर ओलीले चार नेतामाथिको कारबाही फुकुवाको घोषणा गरेका थिए । यो कुनै सैद्धान्तिक वा आफ्नो माग अनुसारको उपलब्धी थिएन । तर ओलीसँग कति बेला मिल्ने भनेर आतुर केही नेताहरुले ओली पछि हटेको भन्दै अब राजीनामा दिन नहुने अडान लिए । यसले नेपाल समूह दुई धारमा बिभक्त भयो ।

फलतः माधब नेपाल निरीह भएर उधारो सहमति गर्न बाध्य भए । अब त ओलीलाई खुसी बनाउन सके मन्त्री बन्न सकिने कतिपयमा आशा जागिसकेको देखिन्छ । यसले कार्यदलको प्रतिबेदन बिगतकै जस्तो आफ्ना मूल मान्यतामा बिचलित हुदै ओलीलाई थप शक्तिसाली बनाउन सुझाब बोकेर आउने अनुमान गर्न सकिन्छ । यही बेला भीम रावलको आँखामा समस्या आउनु पनि संयोग नहुन सक्छ । किनभने माधब नेपालले तीन दिनको समयाबधि तोकेका थिए । तीन दिनभित्र प्रतिबेदन आए त्यसको अन्तरबस्तुले नेपाल समूहलाई आगामी स्टेपको लागि मार्गप्रशस्त गर्ने थियो । यो तीन दिन भनेको ४ गते मंगलबारसम्म हो ।

एक दिन ढिला हुदा ५ गते हुने थियो । यसले ६ गतेको राष्ट्रिय सभाको उपनिर्बाचनमा माधब समूहलाई एउटा कित्ता उभिन सहयोग गर्ने थियो । यद्यपि सोमबारको तय भएको बैठकमा कार्यदलका सदस्य भीम रावलको आँखामा एकाएक समस्या आयो र बैठक अनिश्चित भयो । यसले राष्ट्रिय सभाको उपनिर्बाचनमा माधब समूह अनिर्णित हुने र ओली समूहका रामबहादुर थापाले बाजी मार्ने देखिन्छ । यसका बाबजुद कार्यदलले पार्टी एकताका लागि भनेर दुबै पक्षलाई ‘विन–विन’ हुने सुझाबसहितको प्रतिबेदन दिए पनि त्यो रद्धिको टोकरीमा जाने संभाबना बलियो छ । अध्यक्ष ओलीको कार्यशैली र स्वभाब पार्टीको बिधान तथा मुलुककै संबिधान त नमान्ने खालको छ भने कार्यदलको सुझाबको प्रतिबेदन कुल्चनु मामुली कुरा हो ।