गोपीकृष्ण न्यौपाने
सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि मानवतामुखी तथा दीर्घकालीन आर्थिक व्यवस्थापन आवश्यक रहेको छ ।।
सुकुम्बासीलाई समस्याका रूपमा मात्र नभई अवसरका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राख्दै उनीहरूलाई आयआर्जनसँग जोड्ने नीतिगत पहल आवश्यक रहेको छ
बाध्यतावश सुकुम्बासी बनेका नागरिकलाई सम्मानजनक ढंगले व्यवस्थापन गर्दै व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ। बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरी उनीहरूलाई आवास उपलब्ध गराउने योजना बनाउन आवश्यक छ ।
वाध्यताबस सुकुम्बासी भएकाहरुलाई मानवताको हिसाबले सम्मान गरौं। अब हराभरा काठमाडौ हेर्न पाइयोस, बांकी स्वरुप पनि बिस्तारै हट्न सक्छन, अधिकतम उपयोग गरौं।
मलाई लाग्छ, वालेन प्रधानमन्त्रीज्यूले असली सुकुम्बासीहरुलाई घर बनाइदिएर व्यवस्थित बसोबास गराउने सोच बनाए जस्तो लाग्छ, त्यो भन्दा राम्रो चै प्रत्येक सुकुम्बासी परिवारलाई रु.२५ लाखको प्याकेज दिऔं, रु.२५ लाख सम्मको लोन दिऔं।
उनीहरूको जन्मस्थल जुन जिल्ला हो, त्यही जिल्लामा कृषियोग्य जग्गा १० कठ्ठा/रोपनी खरिद गर्न बढीमा १५ लाख र एउटा प्रीफ्याब हालेर सानो घर निर्माण गर्न रु. १० लाख खर्च गरुन।
अब लोन लिएको २५ लाख आफ्नो १० कठा/रोपनी र वरिपरि छिमेकीको कम्तीमा १० कठा/रोपनीमा त्यो क्षेत्रमा हुने फलफूल वा तरकारी वा आलु वा जौ, कोदो वा अन्य अन्न उत्पादन गर्न लगाऔं, उनीहरुले गरेको उत्पादन वडा मार्फत खरिद गरिदिनेगरी समर्थन मूल्य तोकौं।
खरिद गरेको बस्तु शहर पठाऔं, बिस्तारै कृषक संग रु. ५/- किलोमा खरिद गर्ने र शहरमा रु. ५०/- किलोमा बेच्ने बिचौलियाहरु कम हुंदै जानेछन। लोन लिएको २५ लाख लाई २५ बर्षमा तिरुन्, व्याज १% मात्रै लगाऔं।
न्यूनतम उत्पादन तोकौं, बढी उत्पादन गरेको आधारमा लोन मिनाह स्कीम पनि लागू गर्न सकिन्छ। नार्कको बैज्ञानिक साबलाई ७७ जिल्लामा खटाएर अनुसन्धान गर्न लगाऔं।
जिल्ला अनुसारको हावापानीको आधारमा हुने उत्पादन नार्कले तोकोस, कृषि विज्ञहरुले हरेक कृषकको बाली निरिक्षण गरेर रोकथाम देखि बढी उत्पादन हुने तरिका सिकाऔं।
कृषि, पशुपालन पढ्ने स्नातक अन्तिम बर्षका विद्यार्थीहरुलाई मासिक रु. २५ हजार स्थानीय निकायले व्यहोर्नेगरी Internship मा गाउँ गाउँ पठाऔं।
यही फर्मूला भृकुटीमण्डप लगायतका क्षेत्रका आम व्यवसायीहरुमा पनि लागू गर्न सकिन्छ।
सुकुम्बासीका बच्चाहरुलाई सरकारी/निजी जहाँ पढ्न चाहान्छ, नि:शुल्क स्नातक सम्म गराउने व्यवस्था मिलाऔं, स्वास्थ्य बिमा शुल्क स्थानीय निकायले तिरिदिने व्यवस्था होस्।
सुकुम्बासीलाई समस्याको रुपमा मात्र लिने होइन, मानवताको दृष्टिले सद्वभाव प्रकट गरौं र आय आर्जन संग जोडौं ताकी अब उ र उसको सन्तान कहिल्यै सुकुम्बासी बन्नु नपरोस्।
(अर्थराजनीतिक विश्लेषक न्यौपाने कानुनको ज्ञाता पनि हुनुहुन्छ ।)