ई–आर्थिक, काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थमा बढाइएको करले उपभोक्तालाई कुनै भार नपर्ने अर्थमन्त्रालयले बताएको छ । पट्रोल र डिजेलमा गरिएको ५ रुपैया कर बृद्धिले उपभोक्ताहरुमा संशय बढाएको थियो । नेपाल आयल निगमले नै तत्काल मूल्य नबढ्ने बताएर कुनै पनि बेला मूल्य बढ्न सक्ने संकेत गरेको थियो । यसले यो सरकार थप आलोचित भएको थियो ।
जनताले आलोचना गर्न थालेपछि अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार स्पष्टिकरण सार्वजनिक गरेको हो । यसबारेमा प्रष्ट पार्न मन्त्रालयले बिज्ञप्ती जारी गरी अहिलेको दर पुनरावलोकन गर्दा नेपाल आयल निगमद्वारा समायोजित स्वचालित मूल्य प्रणाली, पेट्रोलियम इन्धन पैठारीको परिमाणात्मक अवस्था, भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि स्रोत परिचालनको आवश्यकता समेतलाई ध्यानमा राख्दा हाल बजारमा कायम रहेको उपभोक्ता मूल्यमा कुनै प्रभाव नपर्ने तथा निगमको स्वचालित मूल्य प्रणालीबाट कायम हुने मूल्यमा असर नगर्ने व्यवस्था मिलाईएको उल्लेख गरेको छ ।
नेपाल आयल निगमको नाफा एवम् बित्तीय अवस्था सहज भएको र अव सिर्जना हुने निगमको नाफा पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्न पर्याप्त हुने देखिएको समेत अर्थ मन्त्रालयको बिज्ञप्तीमा छ । सोहीकारण करको दरमा परिमार्जन गर्दा उपभोक्ता मूल्यमा वृद्धि नगरीकन नै निगमको वित्तीय अवस्था सुदृढ रहने स्थिति रहेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक ऐन, २०७६ को दफा ९ बमोजिम नेपालमा पैठारी हुने हवाई इन्धन, पेट्रोल र डिजेलमा भन्सार विन्दुमा असुल गरिने पूर्वाधार विकास करको दरमा पुनरावलोकन गरिएको हो । यस्तो कर साविकमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ रहेकोमा अब त्यसलाई बढाएर १० रुपैयाँ पु¥याइएको छ ।
सरकारले आवश्यकताअनुसार ऐन र प्रचलित कानूनबमोजिम लगाइएका दस्तुर, शुल्क, महसुल र करको दर घटाउन, बढाउन वा त्यस्तो दस्तुर, शुल्क, महसुल र कर आंशिक वा पूर्णरुपमा छुट दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था अनुसार करको दर परिवर्तन गरिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीद्धारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । खुला सीमानाका कारण सीमा वारिपारी मूल्य फरक भएमा व्यापार विचलन हुने डर रहनुका साथै अहिले पनि यो प्रवृत्ति देखिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाई छ ।
अन्तर्रा्ष्ट्रिय बजार मूल्य घट्दा नेपालमा यस्तो मूल्य घटाउन परे मूल्य धेरै फरक पर्न जाने र त्यसले व्यापारमा थप विचलन हुने सम्भावना रहने समेत अर्थ मन्त्रालयले लेखेको छ । अहिले सीमावर्ती भारतमा भन्दा नेपालमा पेट्रोल र डिजेलमा क्रमशःप्रति लिटर करिव १६ रूपैंया र १५ रूपैंया सस्तो रहेको समेत मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । मूल्य फरकले हुने चोरी निकासी नियन्त्रण गर्न एकातर्फ प्रहरी प्रशासन परिचालन गर्नुपर्ने र अर्कोतर्फ नेपाली उपभोक्ताले सीमावर्ती क्षेत्रमा सहज रूपमा इन्धन प्राप्त गर्न कठिनाई हुन सक्ने अवस्था सिर्जना हुने समेत अर्थले बताएको छ ।