काठमाडौं : भारतीय बजेटको प्रतिरक्षा गर्ने आर्थिक नीति अँगाल्न नसके मुलुकबाट पुँजी पलायन बढ्न सक्ने व्यवसायीले बताएका छन्। भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले शनिबार संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको ४५ पृष्ठ लामो ‘बहिखाता’ मा व्यक्तिगत आयकर उच्च दरले घटाउन प्रस्ताव गरिएको छ। संस्थागत आयकर घटाउने र लाभांश कर खारेज गर्ने जस्ता नीतिले भारतमा विदेशी लगानी आकर्षित हुने देखिन्छ। कर छुटका कारण श्रमिकको बचत बढ्ने हुँदा देशभित्रै उपभोग्य वस्तुको माग बढ्ने अनुमान भारत सरकारको छ।
यस्ता नीतिले नेपाली व्यवसायीलाई कुनै न कुनै रूपमा उद्योगधन्दा भारतमा स्थानान्तरण गर्न सघाउ पुर्याउने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एक पदाधिकारी बताउँछन्। ‘नेपालमा सरकारले एकसाथ सबैतिर कडाइ गरेको छ’, उनले भने, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणको नाममा व्यवसायीलाई आतंकित पारिएको छ।’ यस्तो बेला भारतले विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीतिगत बाटो अँगालेका कारण नेपाली व्यवसायी आकर्षित हुनसक्ने उनले बताए।
यसअघि नै नेपाली गलैंचा र तयारी पोसाकदेखि पस्मिनासम्मका उद्योग भारतमा स्थानान्तरण भइसकका छन्। वीरगञ्जका बिस्कुट उद्योग पनि भारतमा सरिसकेका छन्। खुला सीमा र ठूलो परिमाणमा अनौपचारिक व्यापारका कारण सानासाना उद्योग नेपालभन्दा भारतमा लगाउँदा फाइदा हुने व्यवसायी बताउँछन्। ‘विस्तारै नेपालमा व्यापारमात्र गर्ने, भारतमा उत्पादन गर्ने प्रबृत्ती बढ्दो छ’, ती व्यवसायी भन्छन्, ‘अब झनै धेरै उद्योगधन्दा नेपालमा बन्द गरेर भारतमा खोल्ने परिपाटी विकास हुनसक्छ।’
सरकार र राष्ट्र बैंकले विदेशमा लगानी गर्न पुँजी लैजाने कानुनी बाटो खोलेको छैन। तर, व्यवसायी यसअघि पनि नेपालबाट पुँजी पलायन भइरहेको बताउँछन्। ‘मान्छेको जातले कहाँ कति बढी लाभ पाइन्छ भन्ने हेर्छ र त्यतातिर जाने बाटो सधैं खोजिरहेकै हुन्छ’, अर्का व्यवसायी भन्छन्। त्यसरी पुँजी बाहिर लान सबैभन्दा सजिलो गन्तव्य भारत नै हो। नेपालमा पनि थुप्रै भारतीय नागरिकले व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी गरेका छन्। उनीहरूले यहाँको लगानी फिर्ता लैजाने जोखिम पनि बढेको व्यवसायी बताउँछन्।
भारतमा धेरै क्षेत्रमा सस्तो श्रम, थुप्रै सहुलियत, ठूलो बजारको लाभजस्ता विषयले व्वसायीलाई आकर्षित गरेको छ। कुनै पनि व्यवसाय गर्न नेपालभन्दा भारतमा कम लागत लाग्छ। ‘औषधि उत्पादन गर्ने उद्योगलाई नेपालभन्दा भारतले तीन गुणा बढी सहुलियत दिएको छ’, नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्मा भन्छन्। भारतको पछिल्लो बजेटसँग सापेक्ष हुने गरी नेपालले पनि आर्थिक नीति सुधार्नुपर्ने उनी बताउँछन्। ‘त्यसो नगरे हाम्रा उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अहिलेभन्दा पनि खराब हुनेछ’, उनी भन्छन्।
शर्माको चिन्ता विदेशी लगानी भित्रिने क्रम अझै घट्नसक्नेछ। उनी भन्छन्, ‘हाम्रो देशमा पुँजी निर्माण नै अत्यन्त कम छ। त्यसकारण पुँजी पलायनले धेरै असर नगर्ला। तर विदेशी लगानी नै आउँदैन की भन्ने डर भयो।’ हुन पनि नेपाली वित्तीय प्रणालीसँग ३८ खर्बभन्दा कम बचत छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार गएको मंसिर मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग ३४ खर्ब ७३ अर्ब निक्षेप छ। त्यसबाहेक मुलुकभरका ३५ हजार सहकारी संस्थासँग करिब तीन खर्ब रुपैयाँ बचत छ।
यति कम बचतबाट आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने तर्क गर्दै आएका छन्। तर उनले भनेजस्तो विदेशी लगानी भित्रिन सकेको छैन। यस्तो बेला खुला सीमा र विशाल बजार भएको छिमेकी अर्थतन्त्रले कर कटौती गरेपछि खतिवडामाथि दबाब सिर्जना भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।
व्यवसायीले भने आयात व्यापारमा आधारित राजस्वले देश चलाउने परिस्थिति बनेका बेला सरकारलाई भारतीय नीतिको प्रतिरक्षा गर्न कठिन पर्नसक्ने बताएका छन्। त्यसो नगरे भएका उद्योगधन्दा जोगाउन पनि मुस्किल हुन्छ ।
अन्नपूर्ण पोष्टबाट