ई–आर्थिक, काठमाडौँ । मुलुकको दुई तिहाई जनमत भएको सत्तासिन पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकारी अध्यक्ष । पहिले नौ महिना प्रधानमन्त्री बनेर देशका कार्यकारी प्रमुख भइसकेको ब्यक्तित्व ।
अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कार्यकारी नदिउन्जेलसम्म अब ६ महिनापछि नै प्रधानमन्त्री बन्ने दाबी गर्दै गरेका ब्यक्ति । अझै मुलुकको कार्यकारी प्रमुख हुने प्रबल संभबनायुक्त ब्यक्तित्व । मुलुकको राजनीति, कुटनीति र आर्थिक बिकासलाई सही दिशा दिदै देश र जनताको भाग्य भबिश्य निर्माणको जिम्मेवारी बोकेका ब्यक्ति ।
नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डको अहिले मुलुकमा देखिने ब्यक्तित्व यही हो । यस्तो ब्यक्तित्वले मुलुककै भाग्य, भबिश्यसँग जोडिएको बाह्य रणनीतिक एजेण्डाका बारेमा बोलेका कुरा निकै भद्धा मजाक लाग्छ । सत्तारुढ दलको नीति निर्माण तह मानिने स्थायी कमिटिको बैठकमा उनकै प्रतिबेदनमाथि छलफलका क्रममा स्थायी समितिका नेताहरुले यो बिषयमा ब्यापक प्रश्न उठाएका छन् ।
बिगत पाँच बर्षदेखि यो बिषय नेपालमा चर्चामै छ । । तर आज शुक्रबार नेकपा संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले इण्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत भए अमेरिकाको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता स्वीकार नगर्ने बताएर सबैलाई चकित बनाए । के उनलाई एमसीसीका बारेमा केही थाहा छैन त ? थाहै नभई त्यस बिषयमा उनले आफ्नो प्रतिबेदनमा त्यो बिषय समेटे त ? के नेपालका राजनेता भनिनेहरु यति हचुवा र हावादारी छन् त ? यस्ता नेताले मुलुकको नेत्तत्व गर्दा देशको हालत अहिलेको जस्तो किन नहोस त ? जस्ता अनगिन्ति सवाल उठाइ दिएका छन् ।
बाहिर हल्ला गरे जस्तो इण्डो प्यासिफिक ओरियन्टेड हो भने हामी त्यसलाई स्वीकार गर्दैनौं भनेर उन्ले के संकेत गरेका हुन भनेर कसैले बुझेन । चिनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) र एमसीसीबिच मुलुकमा रणनीतिक प्रतिश्पर्धा र आमनेसामने भइरहेको एबम् यसले मुलुकको समग्र नीतिमा प्रभाब पर्न थालेको सर्बसाधारणले प्रत्यक्ष महसुस गरिसक्दा समेत मुलुकको मूल नेत्तृत्वले नबुझेको स्वाङ्ग पार्नु जतिको कपटीपन अरु हुन नसक्ने बिज्ञहरुको भनाइ छ ।
प्रचण्डकै अध्यक्षतामा गएको बिहीबारदेखि जारी नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा नेताहरुले एमसीसीबारे धेरै प्रष्ट पारिसकेका छन् । गएको असारमा एमसीसी संसदमा पेश हुनुपर्नेमा तत्कालीन सभामुखले त्यसलाई टेबल नगरेर सरकारलाई अप्ठ्यारो पारेको रीस प्रधानमन्त्री ओलीले पोखिसक्दा पनि प्रचण्ड एमसीसी बुझेका रहेनछन् भनेर कसैले पत्याउँदैन । यति बेला एमसीसीलाई सदनबाट अनुमोदन गराउन उनलाई पश्चिमा दबाब थेगिनसक्नु छ भन्ने सबैले बुझेका छन् । बरु दबाब आयो र पारित गर्ने पक्षमा छौं भनेको भए उनको राजनीतिक इमादारिता देखिन्थ्यो ।