काठमाडौं। बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना कुन ढाँचामा अगाडि बढाउने भन्ने निर्णय हुन नसके पनि बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा हालसम्म ३६ अर्ब २० करोड ३८ लाख बराबरको खर्च भइसकेको छ । आयोजना सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले विकास समिति गठन गरेदेखि हालसम्म उक्त परिमाणको रकम खर्च भएको हो ।
आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने कि विदेशी भन्नेमा नै विवाद देखिँदै आएको थियो । पछिल्लोपटक सो आयोजना निर्माणका लागि एक चिनियाँ कम्पनीसँग आवश्यक परामर्शका लागि मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको थियो । तीनपटक चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग छलफल भए पनि हालसम्म कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन ।
आयोजना कहिले, कसरी र कुन ढाँचामा अगाडि बढ्ला भन्ने आमचासो भने कायमै रहेको छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका लागि सरकारले निर्धारण गरेको मुआब्जा वितरणको कार्य जारी छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ सम्म कुल २६ अर्ब ५० करोड ३१ लाख २८ हजार ३३० बराबरको मुआब्जा वितरण भएको छ ।
सरकारले आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवमा समेत सूचीकरण गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार आव २०७५÷७६ मा मात्रै ६ हजार १६ जना स्थानीय प्रभावितलाई ११ अर्ब ३१ करोड ९ लाख २८ हजार ३२० बराबरको मुआब्जा वितरण भएको छ । यस्तै, आव २०७४÷७५ मा कुल ५ हजार १०२ जना स्थानीय प्रभावितलाई १० अर्ब ८४ करोड २२ लाख र आव २०७३÷७४ मा कुल १ हजार ९९३ जना जग्गाधनीलाई ४ अर्ब ३५ करोड बराबरको मुआब्जा वितरण भएको छ । यस आधारमा गत असार मसान्तसम्म कुल १३ हजार १११ जग्गाधनीका क्ुल ४४ हजार १२० रोपनी बराबरको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ ।
आव २०७५÷७६ मा उपलब्ध भएको कुल १७ अर्ब ९९ करोड ९६ लाख बजेटमा आयोजनाले संशोधित बजेट १० अर्ब ६९ करोड ७९ लाख प्राप्त गरेको थियो । त्यसमा कुल ९ अर्ब ७९ करोड ९० लाख बराबरको खर्च भएको छ । यस आधारमा हेर्दा कुल भौतिक प्रगति ९१.५० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति कुल ९१.५१ प्रतिशत रहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले ‘मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति बैठक’मा पेस गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।
सचिव घिमिरेका अनुसार विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको आयोजना निर्माणमा जान सक्ने अवस्थामा रहेको छ । डुबान क्षेत्रको गोरखा जिल्लातर्फ कुल ३० हजार ७८ रोपनीमध्ये आरुघाट र आरखेत बजार क्षेत्रबाहेक र धादिङ जिल्लातर्फ २८ हजार ७५ रोपनीमध्ये आरुघाट र खहरे बजार क्षेत्र बाहेकका क्षेत्रका जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भइसकेको छ ।
आव २०७५/७६ मा मात्रै ६ हजार १६ जना स्थानीय प्रभावितलाई ११ अर्ब ३१ करोड ९ लाख २८ हजार ३२० बराबरको मुआब्जा वितरण
गोरखा र धादिङका कुल १३ हजार १११ जग्गाधनीलाई ४४ हजार १२० रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी रहेको गोरखाको आरुघाट र आर्खेत तथा धादिङतर्फ आरुघाट र खहरे बजारको पनि मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी छ ।
दुवै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वको टोलीले मुआब्जा निर्धारण गरिसके पनि सरकारले दिन सक्ने मुआब्जा रकम र स्थानीयको मागबीचको तालमेल हुन नसक्दा सार्वजनिक हुन सकेको छैन । बुढीगण्डकी आयोजना सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले मुआब्जा निर्धारण हुन नसकेका क्षेत्रको तत्काल मुआब्जा निर्धारण गर्न माग गरे पनि सुनुवाइ हुन नसकेको गुनासो गरे ।
काठमाडौं, पोखरा, चितवनजस्ता बढी विद्युत् माग भएका क्षेत्रको बीचमा पर्ने भएकाले पनि आयोजना रणनीतिक महŒवको छ । आयोजनाका लागि मात्रै नेपाल आयल निगमले गत असार मसान्तसम्म करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम जम्मा गरिसकेको छ । भन्सार बिन्दुमा नै पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार कर लगाएर उक्त परिमाणको रकम संकलन गरिएको निगमले जनाएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनका अनुसार आयोजना कुन ढाँचामा कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारेमा सरकारले आवश्यक परामर्श गरिरहेको र निकट भविष्यमा नै टुंगो लाग्नेछ । सरकारले आयोजनालाई इन्जिनियरिङ खरिद निर्माण तथा वित्तीय व्यवस्थापन (ईपीसीएफ) ढाँचामा अगाडि बढाउँदै आएको छ ।
रासस