ई–आर्थिक, काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवासले चर्चेको १८६० रोपनी जग्गा भुमाफियाको कब्जामा परेको विषय अहिले चर्चाको शिखर रहेको छ ।
चर्चाका बिच हडपिएको जग्गा फिर्ता ल्याउने र हिनामिनामा संलग्नलाई कारवाही गर्न सरकार तम्सिएको छ । यसवारेमा फागुन २८ गतेको मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय पनि गरिसकेको छ ।
ललिता निवासको जग्गा हिनामिना वारे छानविन गर्न २०७५ साल असार १५ गते मा पूर्वसचिव शारादाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानविन समिति पनि गठन भइसकेको छ । त्रिताल नेतृत्वको उक्त समितिले एउटा प्रतिवेदन तयार पारी प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीलाई बुझाईसकेको छ ।
उक्त प्रतिवेदनमा तत्कालिन एमाले नेता डा. शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलाई ‘भुमाफिया’ भनेर किटानी गरेको छ । भुमाफियाले मालपोत कर्मचारीलाई मात्रै होइन्, सिंगो सरकारलाई नै प्रभावित पार्ने गरी ‘ग्राण्ड डिजाईन’ मा जग्गा कब्जा गरेको उल्लेख छ ।
उक्त जग्गालाई माफियाले नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल समेतलाई ८ आनाको ‘भागिदार’ बनाएका छन् । महासचिव पौडेलले उक्त जग्गा नवलपरासीको बर्दघाटमा आफ्नी श्रीमतीको नाममा रहेको आफ्नो ८ कट्ठा जग्गा विक्री गरेर खरिद गरेको भनेका छन् । सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पनि यो जग्गा खरिदमा महासचिव पौडेल ठगिनु भएको भन्ने बचाउँको अभिव्यक्ति दिइसक्नुभएको छ ।
यो जग्गा खरिदमा नेपालका आधा दर्जनभन्दा बढी ठूला व्यवसायिक घरनाहरू पनि जोडिएका छन् । भाटभटेनी र एनआरएनले त उक्त जग्गामा भवन समेत ठडाई सकेका छन् । एनआरएनएले त ललितानिवास परिसरमै ३३ करोडभन्दा बढी खर्चेर भवन बनाएको छ ।
यो जग्गा खरिदमा जोडिएका अधिकांश व्यवसायीक घराना नेता, मन्त्री र सरकारमा सिधै पहुँच राख्ने व्यक्तिहरु रहेका छन् ।
तत्कालीन भोगाधिकारी, मालपोतका कर्मचारी, मन्त्री, नेता, मन्त्रालयका सचिवलगायतलाई आर्थिक प्रभावमा पारेर भूमाफियाले व्यापारिक घरानाहरु गोयल, शारडा, चाचान, केडिया, भाटभटेनीलगायतलाई ललितानिवासले चर्चेको सरकारी जग्गा बिक्री गरेको गरिएको छ ।
भाटभटेनीका मीनबहादुर गुरुङ एक्लैले कम्पनी तथा परिवारका सदस्यका नाममा ६३ रोपनी जग्गा खरिद गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
ललितानिवासको जग्गामा ठूला घरानियाका व्यापारीलाई भित्र्याउने मुख्य योजनाकार भाटभटेनी सुपरमार्केट सञ्चालक गुरुङ, भूमाफियाद्वय ढकाल र सुवेदी भएको बुझिएको छ । गुरुङ, ढकाल र सुवेदीले तत्कालीन भोगाधिकारीसँग २०६१ सालमा ललितानिवास परिसरको जग्गा खरिद गरेका थिए । त्यसपछि प्लटिङ गरेर नेता, व्यापारी तथा शक्तिकेन्द्रसम्म पहुँच भएका व्यक्तिलाई जग्गा बिक्री गरेको पाइएको छ । प्रतिआना ६ लाखदेखि ८ लाख रुपैयाँसम्म तिरेर उक्त जग्गा खरिद गरेको खरिदकर्तामध्येका एक व्यापारीले बताएका छन् ।
जग्गा खरिद गर्न माफिया र व्यापारीले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, सेन्चुरी बैंक, सानिमा बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, नेपाल बैंक, प्रभु बैंक, सनराइज बैंक, जनता बैंकलगायतबाट कर्जा झिकेका छन् । यो जग्गा सरकारीकरणको प्रयास भए के हुने हो बैंकको कर्जा कसरी असुल होला अन्यौल देखिएको छ ।
सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको ललितानिवासको करिब १ सय १४ रोपनी जग्गा २०४९ सालमा तत्कालीन भोगाधिकारीले मन्त्री, सचिव, मालपोतका कर्मचारी र भूमाफियाको सहयोगमा आफ्नो नाममा ल्याएका थिए । उक्त सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा सार्न भूमिका खेल्ने मालपोतका कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) लाई परिपत्र गरिसकेको छ । अख्तियार र सिआइबीले अनुसन्धान थाले पनि भुमाफिया र कर्मचारीहरू भागेका छन् ।
हड्पिएको जग्गा अहिले नामसारी गर्न अहिले रोक लगाइएको छ । यस्तो अबस्थामा अन्य व्यक्तिको हातमा सम्पत्ति जाने अवस्था त रहन्न । तर, सरकारले कसरत सुरू गरे जसरी नै सजिलै जग्गा फिर्ता ल्याउन भने मुस्किल देखिएको यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन ।
सरकारका मन्त्रीले पार्टीका महासचिव पौडेललगायत जग्गा खरिद गर्ने व्यक्ति उल्टै पिडीत भएका भनिरहेको छन् । यस्तो अवस्थामा यो कारवाही कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने वारे चासोको विषय भएको छ ।
भुमाफियाहरूले पनि घरानिया व्यापारी र शक्तिकेन्द्रसम्म पहुँच भएका व्यक्तिलाई उक्त जग्गामा साझेदार बनाउँदा पछि विवाद आइहाल्यो भने पनि मिलाउन सकिने रणनीतिका साथ साझेदारी छानेका थिए । उनीहरूको बुझाई सावित भएको छ । माफियाको सुरूको रणनीतिअनुसार नै अहिले उक्त जग्गामा विवाद सुरू भइसकेको छ । सुरूमा सरकारी जग्गा खोज्ने काम र विवाद सुरू हुने वातावरण भने सरकारी निकायले गरेका छैनन् । सरकारी निकायको बचाउँको बावजुद सञ्चार माध्यमहरुमा यो विषय उठाउन सफल भएका छन् । त्यसपछि यसले एउटा रूप लिन थालेको छ ।
प्रतिपक्ष र सरकार वाहिरका राजनीतिक शक्तिहरूको लागि पनि यो विषय यतिखेर ‘मसला’ बनेको छ । सो भुमिमा राजनीतिक दलहरू राष्ट्रिय झण्डा गाड्न थालिसकेका छन् । राजनीतिक दलदेखि आम सर्वसाधरणसमेतले सरकारी जग्गा फिर्ता र यसमा संलग्नलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा आवाजहरू बुलन्द पारिरहेका छन् । यस्तो अवस्थाको जग्गा फिर्ता गर्न सरकारले पनि प्रयास सुरू गरेको देखिन्छ । यो प्रयास सफल पारेर सरकारले जनमत बटुल्ने की असफल र अन्यौलमै छाडेर आलोचना सहने भन्ने विषय सरकारले चाल्ने कदम र आगामी दिनको परिणामले देखाउँछ ।
क–कसले कति जग्गा जग्गा गरे कब्जा ?
शोभाकान्त ढकाल/रामकुमार सुवेदी : २८ रोपनी
भाटभटेनी समूह : २२ रोपनी
गोयल समूह : २१ रोपनी
शारडा समूह : ४ रोपनी
गोपाल खनाल समूह : ४ रोपनी
चाचान समूह : ३ रोपनी
केडिया समूह : ३ रोपनी
पुरुषोत्तम पौडेल : डेढ रोपनी
अन्य २९ जना : बाँकी जग्गा