ठेक्का सम्झौता गर्दा पेस्कीस्वरूप ठेकेदारले २४ अर्ब रुपैयाँ लिएका छन् । तर, सो रकम लिएर ठेकेदार बेपत्ता छन् । उनीहरूले सम्झौताबमोजिम कुनै काम नै नगरे पनि सरकारी निकायलाई गुमराहमा राख्दै २४ अर्ब रुपैयाँ आफ्नै खल्तीमा राख्न सफल भएका छन् । २४ अर्ब रुपैयाँ डुब्ने अवस्थामा पुग्दा पनि विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने तालुक निकाय भने कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ ।
ठेकेदारबाट राखिएको धरौटीस्वरूपको ६ अर्ब रुपैयाँ जफत गर्न पनि सरकार असफल देखिएको छ । ठेक्का सम्झौता रकमको कम्तीमा ५ प्रतिशतले हुन आउने कार्यसम्पादन जमानतबापतको ६ अर्ब धरौटी रकम असुल गर्न सरकार असफल देखिएको हो । सरकारले ठेक्का पूरा नगर्ने ठेकेदारबाट धरौटी रकम जफत गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, सरकारी अधिकारीको गैरजिम्मेवारीका कारण राज्यकोषमा आउन सक्ने ६ अर्ब रुपैयाँ पनि गुमेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको विकास आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापनको विश्लेषणले ठेकेदारले आयोजना सञ्चालनको बहानामा लगेको २४ अर्ब रुपैयाँ डुब्ने अवस्थामा पुगेको निष्कर्ष निकालेको हो । अख्तियारले पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित सातवटा मन्त्रालयअन्तर्गतका आठवटा निकाय मातहत रहेका विकास आयोजना र त्यससँग सम्बन्धित १ हजार ८४८ वटा ठेक्काबारे सूक्ष्म विश्लेषण गरेको छ । ती सबै ठेक्का सम्पन्न गर्न १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
मध्ये १ हजार ३२ वटा ठेक्का म्याद थप नगराएर गुमनाम पारिएको छ । गुमनाम पारिएका ठेक्काका लागि भने ठेकेदारले पेस्कीस्वरूप २४ अर्ब रुपैयाँ लगेको र सो रकम डुब्ने अवस्थामा पुगेको अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले ठेक्का सञ्चालनको नाममा ठेकेदारले पेस्कीस्वरूप लगेको २४ अर्ब रुपैयाँ डुब्ने अवस्थामा पुगेको जानकारी दिए । ‘सरकारी निकायले डुब्न लागेको रकमको
तत्काल खोजी गर्न जरुरी छ, राज्यकोषको त्यति ठूलो रकम डुब्नु भनेको मुलुकका लागि ठूलो क्षति हो,’ प्रवक्ता दंगालले राजधानीसँग भने ।
२४ अर्ब रुपैयाँ डुब्नै लाग्दासमेत अनुगमनको पनि अनुगमन गर्ने नारा लिँदै आएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पनि बेखबर छ । त्यस्तै, आयोजना कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको राष्ट्रिय योजना आयोग चुप छ भने रकमको उपयोगिताबारे अनुगमन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको अर्थ मन्त्रालय पनि गैरजिम्मेवार देखिएको छ ।
अख्तियारका अनुसार रुग्ण अवस्थामा देखिएका सडक विभागअन्तर्गतका जम्मा २० अर्ब ७६ करोडका ९०६ वटा ठेक्का सम्झौतामध्ये ६२३ ठेक्काको म्याद थप भएको छैन । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका ६ अर्ब ३० करोडका ४४२ वटा ठेक्का सम्झौतामध्ये १७१ वटा ठेक्काको म्याद थप नभई अनियमितता गरिएको पाइएको छ । यसैगरी, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागअन्तर्गतका १८ अर्ब ६६ करोडका २३५ ठेक्का सम्झौतामध्ये कुनै पनि निर्धारित समयमा सम्पन्न नभएको पाइएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गतको ३८ अर्ब ४३ करोडका ९१ वटा ठेक्का सम्झौतामध्ये ४५ वटा ठेक्का अलपत्र छन् ।
यसैगरी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणअन्तर्गतका ७ अर्ब २७ करोडका ३७ वटा ठेक्का अलपत्र अवस्थामा छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत टेलिकमका १५ अर्ब ४६ करोडका २३ वटा योजनाहरूमध्ये आठवटा योजना अलपत्र छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विभागका ६ अर्ब ६० करोडका ९७ वटा ठेक्कामध्ये ७५ वटा ठेक्का अलपत्र छन् । खानेपानी मन्त्रालयका ३ अर्ब ९० करोडका १७ वटा ठेक्काहरू पनि अलपत्र रहेको अख्तियारले जनाएको छ ।
ठेकेदारवाट अबाै अपचलन : टंकमणि शर्मा ,महालेखापरीक्षक
ठेकेदारबाट भएको अर्बौं रुपैयाँ अपचलनका विषयमा गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्छांै । हामी यसमा गम्भीर छांै । अनुगमन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीमाथि पनि छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउँछांै ।
हामी चिन्तित छाैं : विनोदबहादुर कुँवर ,प्रवक्ता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय
अख्तियारको यो विश्लेषणले हामीलाई चिन्तित बनाएको छ । अब अनुगमनमाथिको अनुगमनलाई पनि कडाइ गर्दै राज्यकोषमा ब्रह्मलुट गर्नेमाथि कडा कारबाही थालिनेछ ।
राजधानीबाट