काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सम्मित पोखरेलले समावेशी शिक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गर्नुभएको छ ।
सिंहदरबारस्थित शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा आज आयोजित छलफलमा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरु, शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु, शारीरिक अपाङ्गता भएका शिक्षकहरु, अपाङ्गता अधिकारकर्मी, अगुवा सङ्गठनका पदाधिकारी तथा अन्य सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
छलफलमा समावेशी शिक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड स्वीकृति, दृष्टिविहीन तथा अन्य अपाङ्गता भएका शिक्षकका सवाल, दृष्टिविहीन, बहिरा तथा श्रवणवृद्धि भएका व्यक्तिसम्बन्धी विषय तथा विशेष शिक्षा परिषद्सम्बन्धी विषयमा छलफल भएको थियो ।
त्यसैगरी, समावेशी शिक्षा कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका नीतिगत तथा व्यावहारिक समस्या, अपाङ्गता भएका शिक्षकहरूले भोग्दै आएका समस्या र तिनको समाधानका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाबारे सहभागीहरूले आफ्ना धारणा तथा सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
सहभागीहरूले अपाङ्गता भएका शिक्षकहरूको पेसागत अधिकार, सेवा–सुविधा, विद्यालयमा पहुँच तथा समावेशी शिक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
साथै, समावेशी शिक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड शीघ्र स्वीकृत गरी लागू गरिनुपर्ने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा विधेयक अपाङ्गमैत्री बनाइनुपर्ने तथा पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण सामग्री, मूल्याङ्क प्रणाली लागू गरिनुपर्नेमा उहाँहरुको जोड थियो ।
सो अवसरमा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव र अनुभवलाई मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिने बताउँदै समावेशी शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीतिगत पहल गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
उहाँले शिक्षा ऐन बनिरहेको तथा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप पनि संशोधनको प्रक्रियामा रहेको सन्दर्भमा यस किसिमको छलफल सान्दर्भिक रहेको भन्दै आगामी दिनमा नीति कानुन बनाउनेक्रममा जतिपनि आएका विषयलाई सम्बोधन गर्न छलफललाई निरन्तरता दिने बताउनुभयो ।
सांसद सरिता महतोले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको हक अधिकार सुनिश्चितताका लागि नीतिगत सुधारका साथै कार्यान्वयनका रोडम्यापकासाथ अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद गङगा छन्त्यालले शारीरिक रुपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सहजताका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधारको खाँचो औंल्याउनुभयो ।
अर्का सांसद यशोदा बरालले ऐन तथा नीति निर्माणमा अपाङ्गहरुलाइ सहगागी गराइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले शिक्षा प्रणाली सुधारमा मन्त्रालयको प्राथमिकताबारे उल्लेख गर्दै अब बन्ने शिक्षा ऐन तथा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुपमा शारीरिक अपाङ्गता भएकाहरुको मुद्दालाई समावेश गरेर लैजान विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका अध्यक्ष देवीदत्त आचार्यले अपाङ्गता भएका बालबालिका र शिक्षकमैत्री पाठ्यक्रम निर्माण गरी सोही आधारमा शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपाल नेत्रहीन सङ्घका अध्यक्ष शिशिर खनालले शिक्षा ऐन र पाठ्यक्रम प्रारुप दृष्टिविहीनमैत्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।