काठमाडौं। सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर (शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क) हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ। नागरिकस्तरबाट आएको व्यापक प्रतिक्रिया र आमजनतामा पर्न सक्ने अतिरिक्त आर्थिक भारलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले उक्त निर्णय गरेको जनाएको छ।
सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ प्रतिशत समता कर तत्काल कार्यान्वयन गर्दा आमनागरिकले थप खर्च व्यहोर्नुपर्ने तथा सेवामा पहुँचसमेत प्रभावित हुन सक्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। यसै सन्दर्भमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरिएको सरकारको भनाइ छ।
सरकारले समता कर ल्याउनुको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्ने, स्वास्थ्य बीमा विस्तारका लागि स्रोत जुटाउने तथा करको दायरा विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने रहेको स्पष्ट पारेको छ।
यद्यपि, समता करप्रति नागरिकस्तरमा देखिएको असन्तुष्टि र प्रतिक्रियालाई गम्भीर रूपमा लिँदै सरकार नागरिकको भावना अनुरूप निर्णय परिमार्जन गर्न तयार रहेको जनाएको छ। सरकारले आफू जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएको उल्लेख गर्दै सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ।
साथै, विपन्न तथा गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यका साथ निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।