काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीभित्रको असन्तुष्ट समूहलाई पठाएको सात बुँदे सहमतिको प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका छन्। जेठ १६ गते आन्तरिक रूपमा पठाइएको प्रस्तावमा १६ दिनसम्म कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि उनले जेठ ३१ गते सार्वजनिक गरेका हुन्।
‘सबैसँगै बढौं यसरी’ शीर्षकमा तयार गरिएको प्रस्तावमार्फत शर्माले विशेष महाधिवेशनपछि देखिएको विवाद अन्त्य गर्दै पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा अघि बढाउन आग्रह गरेका छन्। प्रस्तावमा विशेष महाधिवेशन, निर्वाचन आयोगको अद्यावधिक र सर्वोच्च अदालतको अन्तिम निर्णयलाई स्वीकार गरेर मतभेद बिर्सनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
यद्यपि विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया र परिणामप्रति असन्तुष्टि रहे त्यसलाई १५औँ महाधिवेशनको बन्दसत्रमा राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा उठाउन सकिने व्यवस्था प्रस्तावमा गरिएको छ। साथै विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएको वा नभएको आधारमा कुनै सदस्यलाई फरक व्यवहार नगर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ।
प्रस्तावमा महाधिवेशनको तयारीलाई प्रभावकारी बनाउन क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकको काम समयमै सम्पन्न गर्ने, विधानका अस्पष्ट प्रावधान स्पष्ट गर्ने तथा लामो समयदेखि पार्टीमा योगदान पुर्याएका नेताहरूलाई ‘वरिष्ठ नेता’ को सम्मानजनक भूमिका दिने विषय समेटिएको छ।
त्यसैगरी, केन्द्रीय समितिमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्न इच्छुक नेताहरूलाई अवसर दिने, कार्यसम्पादन समितिमा उचित सहभागिता सुनिश्चित गर्ने तथा स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था हटाई सबै केन्द्रीय सदस्य वडा तहबाट निर्वाचित भएर आउनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
शर्माले १५औँ महाधिवेशनका लागि निर्वाचन समिति, अनुशासन समिति र क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिमा सबै पक्षको सम्मानजनक सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। साथै महाधिवेशन व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने र भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूमा इच्छुक नेताहरूलाई योग्यता तथा चाहनाअनुसार जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव पनि अघि सारेका छन्।
उपसभापति शर्माको यो पहल विशेष महाधिवेशनपछि पार्टीभित्र देखिएको ध्रुवीकरण अन्त्य गरी संवाद, सहकार्य र एकताको आधार तयार गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। प्रस्ताव सार्वजनिक भएसँगै कांग्रेसभित्रको आन्तरिक राजनीतिमा नयाँ बहस सुरु भएको छ।