काठमाडौं । ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ ले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) को २४औँ वार्षिक साधारणसभा तथा आठौँ अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै ऊर्जा क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् उत्पादनसँगै प्रसारण र व्यापारका क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्न सरकारले आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था अघि बढाइसकेको बताए। उनले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधारका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्यसहित बजेट तथा कार्यक्रम ल्याइएको उल्लेख गरे।
उनका अनुसार सरकारले पहिलोपटक ऊर्जा व्यापार उदारीकरणको नीति अवलम्बन गर्दै निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न अनुमति दिने तयारी गरेको छ। निजी लगानीमै प्रसारण लाइन निर्माण गरी ‘डिलिङ चार्ज’ लिएर विद्युत् व्यापार गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था समेत गरिने उनले जानकारी दिए।
मन्त्री श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै ७० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको बताए। आगामी वर्षभित्र रणनीतिक महत्वका एक दर्जनभन्दा बढी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको उनको भनाइ थियो।
जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अन्तर्गत शतप्रतिशत लगानी सुनिश्चित गरेका परियोजनाले पहिलो वर्षमै ४० प्रतिशतसम्म आईपीओ जारी गर्न पाउने तथा लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष रहने व्यवस्था गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए। साथै, ‘टेक अर पे’ मोडेलमा नयाँ विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिने र १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाका लागि पीपीए खुला गरिएको जानकारी दिए।
ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न स्वच्छ ऊर्जा बन्ड र डायस्पोरा बन्ड जारी गर्ने तयारी रहेको उल्लेख गर्दै उनले स्थिर ब्याजदरमा जलविद्युत् क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहको व्यवस्था गरिने बताए। स्वच्छ ऊर्जालाई एआई तथा डिजिटल सेवा उद्योगसँग जोडेर नयाँ सम्भावनाको खोजी भइरहेको र हरित हाइड्रोजन परियोजनाको परीक्षण पनि अगाडि बढाइएको उनले बताए।
मन्त्री श्रेष्ठले वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानुनमा रहेका जटिलता हटाउने उद्देश्यले विभिन्न कानुनी संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए। जलविद्युत् आयोजना निर्माण तथा हस्तान्तरणका क्रममा देखिएका वन क्षेत्र स्वीकृति, रुख कटान तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसम्बन्धी प्रक्रियालाई समेत सरलीकरण गरिएको उनले बताए।
उनले हाल प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत् खपत करिब ४५० किलोवाट-घण्टा रहेको उल्लेख गर्दै आगामी १० वर्षभित्र यसलाई १,५०० किलोवाट-घण्टासम्म पुर्याउने लक्ष्य सरकारले लिएको बताए। साथै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लाई प्रतिस्पर्धात्मक र दक्ष ऊर्जा बजारका लागि पुनर्संरचना (अनबन्डलिङ) गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले वास्तविक लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने तर आयोजना निर्माणमा प्रगति नगरी लाइसेन्स ओगटेर बस्ने प्रवृत्तिविरुद्ध सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी समेत दिए।
इपानको नयाँ नेतृत्वले विद्युत् उत्पादनसँगै व्यापार र प्रसारण क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रको भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउने विश्वास व्यक्त गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य अझ सुदृढ हुने बताएका छन्।