बागलुङ (गलकोट) । बागलुङ दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घले परम्परागत नेपाली पेय ‘मोही’लाई ब्रान्डिङ गरेर बजारमा ल्याउने तयारी गरेको छ। सङ्घले आफ्नो २६ औँ स्थापना दिवसको अवसर पारेर आगामी जेठ १ गतेदेखि बागलुङ बजारबाट मोही बिक्री वितरण सुरु गर्ने जनाएको हो।
सङ्घको कार्यालय श्रीनगरटोलमा आयोजित पत्रकार अन्तरक्रियामा सङ्घका अध्यक्ष दीपक गौतमले उपभोक्तामाझ गुणस्तरीय तथा परम्परागत दुग्धजन्य पदार्थलाई व्यवस्थित रूपमा प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यले मोही ब्रान्डिङ अभियान थालिएको जानकारी दिनुभयो।
सङ्घले हाल खुला तथा प्याकेट दूध, दही, घ्यू, छुर्पी, लस्सी, पनिर, खुवा, नौनी र विभिन्न प्रकारका आइसक्रिम उत्पादन तथा बिक्री गर्दै आएको छ। पछिल्लो समय मोहीलाई पनि छुट्टै पहिचानसहित बजारमा ल्याउन लागिएको सङ्घले जनाएको छ।
स्थानीय किसानबाट सङ्कलित दूधलाई प्रशोधन गरेर गुणस्तरीय उत्पादन उपलब्ध गराउने अभियानअन्तर्गत मोहीलाई व्यावसायिक रूपमा बजारमा उतार्न लागिएको अध्यक्ष गौतमले बताउनुभयो। स्वास्थ्यका दृष्टिले उपयोगी मानिने परम्परागत नेपाली पेय मोहीको ब्रान्डिङले स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धनसँगै दुग्ध उपभोग संस्कृतिको विस्तारमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बागलुङका १५ वटा दुग्ध सहकारी संस्थामार्फत किसानले उत्पादन गरेको दूध सङ्कलन गरी सङ्घसम्म ढुवानी गर्ने गरिएको छ। सङ्घले सदस्य कृषकको उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउने र बिक्रीबाट प्राप्त रकम कृषकसम्म पुर्याउने काम गर्दै आएको जनाएको छ।
अध्यक्ष गौतमका अनुसार कृषकको दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री वितरणबाट हरेक महिना करिब ९० लाख रुपैयाँ गाउँमा भित्रिने गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा सङ्घले १० करोड ९९ लाख १७ हजार ८५५ रुपैयाँ बराबरको दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गरेको थियो।
सङ्घले दूध सङ्कलन, प्रशोधन र बजारीकरणसँगै पशु उपचार, बीमा, घाँस तथा पशु आहार व्यवस्थापनमा पनि सहकारीमार्फत कृषकलाई सहयोग गर्दै आएको जनाएको छ।
२०५७ चैतमा आठ वटा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाको सहकार्यमा स्थापना भएको बागलुङ दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घले २०५८ जेठ १ गतेदेखि दूध कारोबार सुरु गरेको थियो। पहिलो दिन १४१ लिटर दूध सङ्कलन गरेको सङ्घले हाल दैनिक करिब तीन हजार लिटर दूध सङ्कलन, प्रशोधन तथा बजारीकरण गर्दै आएको छ।
जिल्ला सहकारी सङ्घ बागलुङका पूर्वअध्यक्ष रामबहादुर जिसीले कृषकको उत्पादन बजारसम्म र बजारको आम्दानी कृषकसम्म पुर्याउने कार्यलाई निरन्तरता दिन राज्यको सहजीकरण आवश्यक रहेको बताउनुभयो।