भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडाइ गर्न मुख्यसचिवको निर्देशन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले देशभरका मन्त्रालय, आयोग र सरकारी कार्यालयहरूलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न निर्देशन दिएको छ।
मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल ले जारी गरेको पत्रमार्फत सार्वजनिक निकायहरूमा हुने नीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्न विशेष पहल गर्न आग्रह गरिएको हो।
पत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूमा नेपालको भ्रष्टाचार अवस्था निराशाजनक देखिएको उल्लेख गर्दै देशमा सुशासन कायम गर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको छ। साथै, गत भदौ २३ र २४ गते जेन–जी युवाहरूको अगुवाइमा भएको जनआन्दोलन र त्यसपछिको राजनीतिक परिवर्तनलाई समेत सन्दर्भका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
सरकारले सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, राजस्व प्रशासन तथा ठेक्का–खरिद प्रक्रियामा हुने अनियमितता र सार्वजनिक पदको दुरुपयोगलाई अन्त्य गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।
मुख्यसचिव अर्यालले सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरूलाई कर्मचारीहरूलाई दक्ष, व्यावसायिक र सदाचारयुक्त बनाउन, सेवाग्राहीसँग सभ्य व्यवहार गर्न तथा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र असहायलाई प्राथमिकताका साथ सेवा दिन निर्देशन दिएका छन्।
त्यसैगरी, सबै निकायलाई मोलमोलाहिजा, भ्रष्टाचार र अनियमिततामाथि सूक्ष्म निगरानी राख्न, छड्के अनुगमन गर्न तथा कुनै पनि भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचना प्राप्त हुनासाथ सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउन भनिएको छ। पत्रमा अनियमितता भेटिएमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई नै प्रारम्भिक रूपमा जिम्मेवार बनाइने चेतावनी समेत दिइएको छ।
साथै, भ्रष्टाचार रोकथाम र नियन्त्रणका लागि नीतिगत, कानुनी, संस्थागत तथा व्यवहारगत सुधारका सुझावहरू उपलब्ध गराउन समेत सबै निकायसँग आग्रह गरिएको छ।
