श्रमिक सुरक्षा र रोजगारी प्रवर्द्धनमा नयाँ पहलहरू लागू हुँदै, टोकन प्रणाली अन्त्य

काठमाडौं ।   श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा शासकीय सुधार कार्यसूचीमा छलफल  गरेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका  मन्त्री दीपक कुमार साहको उपस्थितिमा आज बैठक बसेको हो । बैठकमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२ चैत्र १३ को बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूचीहरूमा छलफल गरिएको हो।

माननीय मन्त्रीज्यूले श्रम तथा रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन तथा श्रमिकको हकहित संरक्षण गर्न तत्काल कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ।

बैठकमा निम्न निर्णयहरू लिइएको छ:

निर्णय बुँदागत:
१. श्रम स्वीकृतिमा रहेको टोकन प्रणाली अन्त्य गरी आवेदन दिएको दिनमै श्रम स्वीकृति प्रदान हुने व्यवस्था सुरु गरिने।
२. पूर्व प्रस्थान अभिमूखीकरण तालिम पाठ्यक्रममा आधारित श्रव्य–दृश्य सामग्री डिजिटल माध्यममा उपलब्ध गराउने।
३. पूर्व प्रस्थान अभिमूखीकरण तालिम (PDOT) पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा आधारित बनाइने।
४. योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै श्रमिकलाई आवद्ध गर्ने अभियान सञ्चालन गरिने।
५. श्रमिकको न्यूनतम ज्यालाको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिने।
६. श्रमाधान योजनालाई आन्तरिककरण गर्दै श्रमाधान कल सेन्टर थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइने।
७. औद्योगिक प्रतिष्ठानमा जोखिम मूल्यांकन गरी व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा (Occupational Health and Safety – OSH) प्रवर्द्धन गरिने।
८. उत्पादन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरी आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरिने।
९. थप ५ मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता विस्तार गर्ने।
१०. मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कानुनमा समसामयिक सुधारका अन्तरबस्तुहरू पहिचान गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइने।

मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षा, न्यूनतम ज्यालाको सुनिश्चितता, कार्यस्थल सुरक्षा, कार्य वातावरण र स्वास्थ्य सुरक्षाको अवस्थालाई अध्ययन गर्दै आगामी योजनाहरू अघि बढाउने जनाएको छ।