रेमिट्यान्समा उच्च निर्भरता: बाह्य क्षेत्र मजबुत भए पनि अर्थतन्त्रमा दिगोपनाको चुनौती

काठमाडौँ : नेपालको बाह्य क्षेत्र हाल मजबुत देखिए पनि यसको आधार मुख्यतः रेमिट्यान्समा निर्भर रहेकाले दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रमा चुनौती कायम रहेको औँल्याइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ले सार्वजनिक गरेको ‘समष्टिगत आर्थिक प्रतिवेदन, २०२६’ अनुसार रेमिट्यान्समा निर्भरता घटाउँदै उत्पादन र निर्यातको विविधीकरण, पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता वृद्धि तथा वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरणमार्फत मात्र हालको आर्थिक सुधारलाई दिगो बनाउन सकिने निष्कर्ष निकालिएको छ।

प्रतिवेदनले अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख मार्गमा रहे पनि संरचनागत चुनौतीहरू अझै कायम रहेको जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पुस मसान्तसम्म शोधनान्तर स्थिति करिब पाँच खर्ब रुपैयाँ बचतमा पुगेको छ भने विदेशी विनिमय सञ्चिति ३२ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

तर यी सकारात्मक सूचकहरू श्रम गन्तव्य मुलुकबाट आउने रेमिट्यान्समा निर्भर भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक तनाव, श्रम बजारको उतारचढाव वा नीतिगत परिवर्तनले नेपालको अर्थतन्त्र प्रभावित हुन सक्ने प्रतिवेदनले चेतावनी दिएको छ।

व्यापार घाटा अझै उच्च

नेपालको व्यापार घाटा नौ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। निर्यात वृद्धिदरमा केही सुधार देखिए पनि वनस्पति तेलजस्ता सीमित वस्तुमा उच्च निर्भरता रहेकोले निर्यात संरचना कमजोर रहेको विश्लेषण गरिएको छ। आयातमा उच्च निर्भरता दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रका लागि दबाबपूर्ण रहने राष्ट्र बैंकको ठहर छ।

स्थिर विनिमय दरको प्रभाव

प्रतिवेदनमा भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दर व्यवस्थाले मूल्य स्थिरता कायम राख्न तथा सीमापार व्यापार सहज बनाउन सहयोग पुर्‍याएको उल्लेख छ। तर अमेरिकी डलरलगायत अन्य मुद्रासँगको उतारचढावका कारण नेपाली रुपैयाँ अवमूल्यनको दबाबमा रहेको बताइएको छ।

बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त तरलता

बैंकिङ प्रणालीमा तरलता पर्याप्त भए पनि निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह अपेक्षाकृत सुस्त रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। कर्जाको ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून स्तरमा पुगेको छ। तर पछिल्ला दुई वर्षमा निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढ्दै गएपछि बैंकहरूको वासलातमा दबाब देखिन थालेको उल्लेख गरिएको छ।

आर्थिक वृद्धिदर चार प्रतिशत रहने अनुमान

प्रतिवेदन अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर करिब चार प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ, जुन सरकारी लक्ष्यभन्दा कम हो। सेवा क्षेत्रको योगदान बढेर ६२ प्रतिशत पुगेको छ भने औद्योगिक क्षेत्र १२.८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।

मुद्रास्फीति नियन्त्रणभित्र

वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.४३ प्रतिशतमा झरेको छ। खाद्य तथा तरकारीको मूल्य घट्नु तथा भारतीय बजारको प्रभावका कारण मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा आएको प्रतिवेदनले जनाएको छ। औसत मुद्रास्फीति भने चार प्रतिशत आसपास रहने अनुमान गरिएको छ।

राजकोषीय चुनौती कायम

राजस्व संकलन अझै महामारीपूर्वको स्तरमा पुग्न नसकेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले पुँजीगत खर्च न्यून रहनु र खर्चमा मौसमी प्रवृत्ति उच्च हुनु प्रमुख चुनौती भएको जनाएको छ। सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को ४३.७ प्रतिशत पुगे पनि क्षेत्रीय औसतभन्दा अझै तल रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

यदि चाहनुहुन्छ भने म यो समाचारलाई अझै “SEO-friendly online news format” (short headline, sub-headline, key points, bullet highlights) मा पनि तयार गरिदिन सक्छु।