काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेको विषयले सरकारको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको छ। सरकार गठन भएको झण्डै ६ महिना पुग्न लाग्दा पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरिनु आलोचनाको विषय बनेको हो।
आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचनपछि नयाँ सरकार बन्ने भएकाले वर्तमान सरकार बिदाइको चरणमा छ। तर, यस अवधिसम्म पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन।
वेबसाइटमा ‘प्राप्त भएको’ उल्लेख, तर विवरण गोप्य
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइटमा प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूको ‘सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको’ उल्लेख छ। यद्यपि, विवरण सार्वजनिक रूपमा हेर्न मिल्ने गरी उपलब्ध गराइएको छैन। वेबसाइटमा छुट्टै शीर्षक राखिए पनि विवरण गोप्य नै राखिएको छ।
जेनजी आन्दोलनपछि भदौको अन्तिम साता कार्की प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकी थिइन्। उनले भदौ ३०, असोज ६, कात्तिक ९, मंसिर २६ र पुस ११ गते गरी पाँच पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिसकेकी छन्।
चार मन्त्री विवरण सार्वजनिक नगरी बिदा
कार्की नेतृत्वको सरकारमा रहेका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङ, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री महावीर पुन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल र युवा तथा खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्ताले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी नै पदबाट बिदा लिएका छन्। उनीहरू प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका उम्मेदवार बनेका छन्।
ऐनले के भन्छ ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ३१ अनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पद सम्हालेको ६० दिनभित्र तथा प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्कीले म्याद सकिएको तीन दिनपछि सम्पत्ति विवरण बुझाएकी थिइन्। वेबसाइटमा १० मन्त्रीले विवरण बुझाएको उल्लेख गरिएको छ, तर सार्वजनिक भने गरिएको छैन।
विज्ञहरूको टिप्पणी: नैतिकतासँग जोडिएको विषय
प्रशासनविद्हरूका अनुसार सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने विषय सरकारको नैतिकतासँग जोडिएको छ। भ्रष्टाचार रोकथाममा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू नै मुख्य जिम्मेवार हुने भएकाले उनीहरूले नै पारदर्शिता देखाउनुपर्ने विज्ञहरूको धारणा छ।
एक विज्ञले भने, “भ्रष्टाचार रोकथाम गर्ने प्रमुख निकाय प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू नै हुन्। त्यसैले उनीहरू सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने विषयमा पारदर्शी हुनुपर्छ।”
अघिल्ला सरकारको अभ्यास
२०७४ सालको संसदीय निर्वाचनपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थियो। त्यतिबेला कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले आफ्नो विवरण आफैं सार्वजनिक गरेका थिए।
यसअघि २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले पदबहाल गरेको १५ दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर २०६९ चैतमा खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा गठित सरकारले भने मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको विवरण सार्वजनिक गरेको थिएन।