काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् प्रसारण तथा वितरणमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ जारी गरेसँगै यस क्षेत्रमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लामो समयदेखिको एकाधिकार अन्त्य हुने भएको छ ।
निजी क्षेत्रलाई प्रसारण र वितरण प्रणाली प्रयोग गर्न दिने उद्देश्यसहित ल्याइएको यस निर्देशिकाले न्यूनतम १० मेगावाट क्षमताबाट अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
आयोगले खुला पहुँचलाई दीर्घकालीन र मध्यकालीन गरी वर्गीकरण गरेको छ, जसअनुसार दीर्घकालीन पहुँच ५ वर्षभन्दा बढी वा सम्झौतामा तोकिएको अवधिसम्म र मध्यकालीन पहुँच १ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म उपलब्ध हुनेछ । आयोगका अनुसार यस नीतिले विद्युत् प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र निजी लगानीमैत्री बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
विद्युत् नियमन आयोगले प्रसारण तथा वितरणमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै विद्युत् उत्पादकहरूले अब नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) कुर्नु नपर्ने भएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार उत्पादकहरूले तोकिएको शुल्क तिरेर हालको प्रसारण र वितरण सञ्जाल प्रयोग गरी स्वदेश तथा विदेशका ग्राहकलाई प्रत्यक्ष विद्युत् बिक्री गर्न सक्नेछन् ।
निर्देशिकाले ३३ केभी वा सोभन्दा माथि जडान भएका ५ मेगावाट वा बढी क्षमताका आयोजना, क्याप्टिभ आयोजना तथा ठूला औद्योगिक उपभोक्तालाई खुला पहुँच सेवा दिने व्यवस्था गरेको छ । अन्तरदेशीय व्यापारका लागि भने न्यूनतम १० मेगावाट क्षमताको मापदण्ड तोकिएको छ ।
आयोगका अनुसार यस व्यवस्थाले प्रसारण पूर्वाधारको उपयोग बढाउने, निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने र विद्युत् बजारलाई प्रतिस्पर्धी तथा पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
हालका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई खुला पहुँचको नोडल एजेन्सी तोकिएको छ ।