लेखनाथ : गण्डकी प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयन अवस्था निराशाजनक देखिएको छ। आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा सरकारले कुल बजेटको १६ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय गण्डकीका अनुसार यस वर्ष ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा पुस मसान्तसम्म पाँच अर्ब १३ करोड ४३ लाख ८६ हजार ८३४ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। गत वर्ष यही अवधिमा १९.४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो।
कार्यालयका लेखा अधिकृत लालप्रसाद आचार्यका अनुसार पुस मसान्तसम्म सबैभन्दा बढी खर्च ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले गरेको छ भने सबैभन्दा कम उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयले गरेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयका लागि विनियोजित तीन अर्ब ८८ करोड ५१ लाख रुपैयाँमध्ये २१.८५ प्रतिशत अर्थात् ८४ करोड ८९ लाख ९२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।
उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयका लागि विनियोजित ८४ करोड ७८ लाख ४३ हजार रुपैयाँमध्ये समीक्षा अवधिसम्म चार करोड १९ लाख ८७ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन कुल बजेटको ४.९५ प्रतिशत हो।
प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले १५.२२ प्रतिशत खर्च गरेको छ। १२ अर्ब सात करोड ८२ लाख रुपैयाँको बजेटमध्ये पुससम्म एक अर्ब ८३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ निकासा भएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कुल बजेटको ९.२९ प्रतिशत खर्च गरेको छ। आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ११ प्रतिशत, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले १२.६४ प्रतिशत र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २०.३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्।
त्यस्तै, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले १४.३४ प्रतिशत र स्वास्थ्य मन्त्रालयले १९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
प्रदेशका ८५ स्थानीय तहका लागि विभिन्न शीर्षकमा विनियोजित दुई अर्ब एक करोड ९० हजार रुपैयाँमध्ये ७२ करोड २४ लाख ३६ हजार रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेट आकार पनि बर्सेनि घट्दै गएको छ। गत आर्थिक वर्षमा ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बजेट ल्याइएकोमा यस वर्ष करिब एक अर्ब रुपैयाँले घटाइएको छ। गत वर्ष सरकारले कुल ५९.६६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो।
आर्थिक मामिला मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता डा. टकराज गुरुङले प्रदेशको आम्दानी बढाउन प्रदेश राजस्व व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो। राजस्व उठ्ने कार्यालयहरूसँग गोष्ठी गरी समस्या, सम्भावना र कार्ययोजनाबारे छलफल भएको उहाँको भनाइ छ।
उहाँका अनुसार जेनजी विद्रोह, कार्यालय एकीकृत गर्ने सरकारको निर्णय, भवनमा आगजनी र कागजात नष्ट हुनुजस्ता कारणले पनि खर्च प्रभावित भएको हो। साथै आर्थिक वर्षको सुरुआती चरणमा काम भए पनि बजेट निकासा ढिलो हुने प्रवृत्ति र पछिल्ला आन्दोलनका कारण खर्च कम देखिएको उहाँले बताउनुभयो।
खर्च र राजस्व सङ्कलन दुवैलाई सुधार गर्दै कम्तीमा गत वर्षकै स्तरमा पुर्याउने गरी सरकारले काम गरिरहेको मन्त्री गुरुङको भनाइ छ। सङ्घीय अनुदान घट्नु र प्रदेशको अपेक्षित आम्दानी नबढ्दा बजेटको आकार बर्सेनि घट्दै गएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।