काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (TIA) अध्यागमन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख अध्यागमन अधिकृत तिर्थराज भट्टराईसहित ७ जना व्यक्ति र २ वटा प्रालिमाथि घुस/रिसवत, संगठित भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी–लाउन्ड्रिङ) सम्बन्धी गम्भीर आरोपमा विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।
आयोगको विस्तृत अनुसन्धानमा भट्टराईले आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्दै भिजिट भिसामा विदेश जाने यात्रुहरूलाई नियोजित रूपमा ‘सेटिङ’ गरेर अनावश्यक दुःख दिई घुस रकम असुल गरेको ठहरिएको छ। भट्टराईले ट्राभल व्यवसायसँग संलग्न बालकृष्ण खड्का र दिपक भण्डारीसँग मिलेमतो गरी २५७ जना नेपालीलाई भिजिट भिसामा विदेश पठाउन घुस रकम लेनदेन गरेको प्रमाण फेला परेको आयोगले जनाएको छ।
अनुसन्धानमा भट्टराईले यात्रुहरूको कागजात अभिलेखीकरण नगरी, कार्यालय निर्देशिका उल्लङ्घन गर्दै, महिला र पुरुष यात्रु छुट्याई दर–दरमा (महिला ४०,०००, पुरुष २०,०००) घुस रकम उठाएको उल्लेख छ। सो रकम विभिन्न डायरीमा सांकेतिक कोड प्रयोग गरी लेखिएको पाइएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगका अनुसार भट्टराईले कविता पौडेलको नामको सिम कार्ड अवैधानिक रूपमा प्रयोग गरी घुस सम्बन्धी बार्ता गरेका, यात्रुहरूको पासपोर्टको इमेज ल्यापटपमा राखी प्रमाण मेटाउन खोजेको, बालकृष्ण खड्काको रेष्टुरेन्टमा ‘पार्सल’को नाममा नगद घुस बुझेको, सहकर्मी अध्यागमन अधिकृत यज्ञराज अर्याललाई घरमै बोलाई ८ लाख रुपैयाँ बाँडेको जस्ता क्रियाकलाप प्रमाणसहित फेला परेका छन्।
कविता पौडेल र खेमप्रसाद सुवेदीमार्फत भट्टराईले घुस रकममार्फत जग्गा खरिद गराएको तथ्य पनि उजागर भएको आयोगले जनाएको छ।
अनुसन्धानमा संलग्न ट्राभल कम्पनी र पदाधिकारीहरू: ग्रिनलाइन होलिडेज प्रा.लि. र संचालक बालकृष्ण खड्का, फेमली होलिडेज टुर्स एन्ड ट्राभल्स प्रा.लि. र संचालक दिपक भण्डारी राम खड्का, कविता पौडेल, खेमप्रसाद सुवेदी — सक्रिय रूपमा घुस असुल–वितरण र यात्रु पठाउने ‘सेटिङ’मा संलग्न रहेका छन् ।
भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा आयोगले तिर्थराज भट्टराई : रू. ७९.८० लाख,यज्ञराज अर्याल : रू. ८ लाख, बालकृष्ण खड्का : रू. ३०.२० लाख, दिपक भण्डारी : रू. १०.६० लाख, राम खड्का : रू. ३०.२० लाख, कविता पौडेल : रू. ७९.८० लाख र खेमप्रसाद सुवेदी : रू. ७९.८० लाख बिगाो दाबी गरेको छ ।
मनी–लाउन्ड्रिङ सम्बन्धी आरोपमा भट्टराई, कविता पौडेल र खेमप्रसाद सुवेदीमाथि रू. १ करोड ३ लाख ७९ हजार ६ सय बराबरको बिगो रकमसहित कडा सजाय माग गरिएको छ।
विशेष अदालतको आदेशका आधारमा आयोगले अरू धेरै संवेदनशील मुद्दामा छुट्टै अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। तीमध्ये प्रमुख विषयहरूमा भिजिट भिसामा विदेश गएका ४२,३५७ जना नेपाली अझै नफर्किएको कारण, Void टिकट र कर्मचारी संलग्नता, भारतीय नागरिकलाई NOC बिना तेस्रो देश पठाइएको सम्भावित भ्रष्टाचार, १४९ जनाको पासपोर्ट बनाएर पठाउने ‘नवदुर्गा गेष्ट हाउस’ प्रकरण, तथा तत्कालीन उच्च तहको संलग्नता छन्।
आयोगले सो प्रकरणलाई ठूलो र संगठित मानव तस्करी–सहितको भ्रष्टाचारको स्वरूपका रूपमा व्याख्या गर्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।