ई-आर्थिक, काठमाडौं । आगामी हिउँदयामको विद्युत व्यवस्थापनका लागि गरिएको सम्झौताको वास्तविकतालाई तोडमोड गरी केही सञ्चारमाध्यममा नियोजित रुपमा सम्प्रेषित समाचार र त्यसलाई लिएर विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा भइरहेका टिकाटिप्पणीप्रति नेपाल विद्युत प्राधिकरणको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
नेपालको राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत आयोजनाको बाहुल्यता रहेकाले बर्षायाममा खपत भई बढि भएको विद्युत निर्यात गर्ने गरिएको तथा सुख्खायाममा केही महिना विद्युत माग व्यवस्थापनका लागि छिमेकी मुलुक भारतबाट विद्युत आयात गर्नु पर्ने वाध्यात्मक अवस्था रहेको छ। गतवर्ष २ अर्व ३८ करोड युनिट विद्युत निर्यात गरिएको थियो भने १ अर्व ६८ करोड युनिट विद्युत भारतबाट आयात गरिएको थियो।
प्राधिकरणले भारतको उर्जा विनिमय बजार (IEX) बाट डे अहेड र रियल टाइम बजार र विद्युत आदान प्रदान संयन्त्र मार्फत विद्युत आयात गर्दै आएको छ। तर केहि वर्षयता बढ्दो विद्युत मागका कारण भारतबाट गत वर्षको सुख्खायामका महिनाहरुमा Solar hours अर्थात विहान ६ बजे देखि बेलुकी ६ बजेसम्मको समयावधि तथा Peak hour वाहेकको समयमा मात्र विद्युत खरिद गर्न सकिने गरी नेपालले सहमति पाएको थियो। चालु आवमा पनि सोही अवस्था कायम रहने सम्भावना रहेकोले सुख्खायामको विद्युत व्यवस्थापनका लागि अग्रिम रुपमा केही परिमाणमा आधार आयात(Base Import)को रुपमा विद्युत खरिद गर्नु प्रणालीको आवश्यकता देखिएकोले उपलब्ध विकल्पहरुमध्ये सबैभन्दा उत्तम विकल्पमा विद्युत खरिद गर्न सम्झौता गरिएको हो ।
द्धिपक्षीय सम्झौतामार्फत विद्युत खरिदका लागि मिति २०८२ साउन १३ गते भारतीय सरकारी संस्थाहरुको समेत लगानी रहेको पिटिसी इन्डिया लि. र भारतीय सरकारी निकाय एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम (एनभिभिएन)सँग प्रस्ताव माग गरिएको थियो। पिटिसीबाट मिति २०८२ साउन २३ गते १ महिनाको समयावधि राखी (मिति २०८२ भदौ २३ भित्रमा सम्झौता गरिएमा मात्र लागु हुने) प्रति युनिट ६.७४ भारतीय रुपैयाँ (भारु) Landed Tariff (प्रशारण तथा अन्य शुल्क र चुहावट सहित) मा विद्युत दिन सकिने प्रस्ताव प्राप्त भएको थियो भने एनभिभिएनबाट प्रतियुनिट (Landed Tariff ) दर ७.७० भारुमा विद्युत बिक्रीको प्रस्ताव पेश गरिएको थियो।
प्राधिकरणको तत्कालीन संचालक समिति र व्यवस्थापनबाट निर्णयमा भएको ढिलाईका कारण पीटीसीको उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयनमा जान नसकी मिति २०८२ भाद्र २३ गतेबाट स्वत: रद्द भएको थियो। तत्पश्चात पुनः प्रस्ताव माग गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि माग गरिएको प्रस्तावमा मिति २०८२ असोज ६ गते पिटिसीबाट Landed Tariff प्रति युनिट दर ६.९५ भारु पेश गरिएको थियो भने एनभिभिएनबाट प्रतियुनिट (Landed Tariff ) दर ७.६७ भारु मात्र गर्न सकिने संसोधित प्रस्ताव प्राप्त भएको थियो। सो अनुसार ढल्केबर-मुजफ्फरपुर लाईन बाट खरिद हुने पीटीसीको प्रस्ताव एनभीभीएनको तुलनामा प्रतियुनिट ०.७२ भारु कम रहेको छ। त्यस्तै नेपाल भारत विद्युत आदानप्रदान समिति Power Exchange Committee (PEC) ले टेक एण्ड पे आधारमा आगामी मार्चसम्मका लागि १३२ के.भी. भोल्टेजमा प्रतियुनिट दर ८.१० भारतीय रुपैयाँ (भारु) तय गरेको छ। गतवर्षको सुख्खायाममा २३० मेगावाट विद्युत खरिद गर्नका लागि एनभिभिएनसँग प्रतियुनिट ७.०५ भारुमा सम्झौता गरिएको थियो। यद्यपि, भारतीय डेजीक्नेटेड अथोरिटी (Designated Authority)बाट सहमति प्राप्त नभएका कारण सो सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।
एनभीभीएनले प्रस्ताव गरेको दर प्रतियुनिट ७.६७ भारु, PEC ले यस वर्षको लागि तय गरेको दर प्रतियुनिट ८.१० भारु, एनभीभीएनसँग गत वर्ष गरिएको सम्झौता दर प्रतियुनिट ७.०५ भारु र IEX को गत वर्षको साँझ विहानको प्रतियुनिट उच्चतम दर १० भारु (सो दरमा विड गरेको परिमाणको विद्युत पाउने सम्भावना समेत कम रहेको) भन्दा पीटीसीले हाल प्रस्ताव गरेको दर प्रतियुनिट ६.९५ भारु सबैभन्दा कम रहेको थियो।
तसर्थ, प्राधिकरण संचालक समितिको मिति २०८२ असोज १० गतेको बैठकबाट पीटीसीसँग बिहार-नेपाल १३२ केभी प्रसारण लाइन बाट ८० मेगावाट र ढल्केबर मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट १०० मेगावाट विद्युत मार्फत आरटिसी मोडमा विद्युत सन् २०२६ जनवरीदेखि मे सम्म खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो। जसलाई विद्युत नियमन आयोगले समेत स्वीकृत प्रदान गरिसकेको छ। उक्त सम्झौता सहमतिको लागि भारतीय डेजीक्नेटेड अथोरिटी(Designated Authority)मा पेश गरिएको छ र उक्त निकायबाट सहमति प्राप्त भएपश्चात मात्र कार्यान्वयनमा आउने छ।
यसर्थ, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हालको सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनबाट संस्था र राष्ट्रलाई अहित हुने कुनै काम नभएको प्रष्ट पार्न चाहान्छौं। हिउँदयामको विद्युत व्यवस्थापनका लागि गरिएको सम्झौताका विषयलाई लिएर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री एवम् नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री कुलमान घिसिङ र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक श्री मनोज सिलवाललाई वदनाम गराउन नियोजित रुपमा सूचना तथा समाचार सम्प्रेषण गरिएकाले त्यस्ता भ्रममा नपर्न सबैलाई अनुरोध गर्दछौं।