ई-आर्थिक, काठमाडौं । नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको बक्यौता असुली गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेका छन्। सोमबार मन्त्रालयमा पदबहाली गरेलगत्तै उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उक्त निर्देशन दिन लागिएको जानकारी दिएका हुन्।
ऊर्जामन्त्री घिसिङले राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग हुन नदिन बक्यौता रकम तत्काल असुली प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
उनी यसअघि विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा कार्यरत हुँदा पनि डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउने प्रयास गरेका थिए। तर, त्यसबेला सरकारी तहबाट अवरोध आएपछि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन।
ऊर्जा क्षेत्रमा सुधार र पारदर्शिता ल्याउने अभियानका लागि चर्चित घिसिङले मन्त्री पद सम्हाल्ने बित्तिकै लिएको यो निर्णयलाई राजस्व संरक्षण र सुदृढ संस्थागत अभ्यासतर्फको पहिलो कदमका रूपमा हेरिएको छ।
डेडिकेटेड ट्रंकलाइनमार्फत विशेष उद्योग र ठूला उपभोक्तालाई सिधै विद्युत् आपूर्ति गरिँदै आएको छ। तर, धेरैजसो उपभोक्ताले लामो समयदेखि महसुल नतिरेको भन्दै यसबारे पटक–पटक उठान हुँदै आएको थियो।
साथै मन्त्री घिसिङले खादा-माला तथा अबिर केही पनि नलिने घोषणा समेत गरेका छन् ।