ई-आर्थिक, काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा देखिएको वित्त व्यवस्थापनको चापलाई सम्बोधन गर्न सरकारले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयक ल्याएको स्पष्ट पारेका छन्।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले ट्रेजरीमाथि भर गरेर आजको पूर्वाधार आवश्यकता पूरा गर्न कठिन हुने बताए।
उनका अनुसार प्रतिनिधिसभाबाट छोटो अवधिमा पारित उक्त विधेयक राष्ट्रियसभाको विषयगत समितिमा नपठाइ सिधै सभाबाटै पारित गर्न अनुरोध गरिएको छ।
छलफलमा सांसदहरू गोपीबहादुर सार्की अछामी, किरणबाबु श्रेष्ठ, विष्णुबहादुर विश्वकर्मा, नारायणदत्त मिश्र र विष्णुकुमारी सापकोटाले भाग लिए। बैठकले उक्त प्रस्तावमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतले स्वीकृत गरेको छ।
सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव राख्न चाहने सांसदहरूले विधेयक शाखामा दर्ता गराउन सक्ने जानकारी दिए।
त्यस्तै, बैठकमा राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद् सदस्यको कार्यभार तोकिएको सम्बन्धी पत्रहरूको व्यहोरा पनि प्रस्तुत गरियो। सभाले राष्ट्रियसभाबाट सांसद अञ्जान शाक्यलाई संसदीय सुनुवाइ समितिमा मनोनयन गर्ने प्रस्तावमा पनि सहमति जनाएको छ।
अध्यक्ष दाहालले विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले पेस गर्ने भनिएको ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८०’ सम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यसूचीबाट हटाइएको जानकारी गराए।
राष्ट्रियसभाका सचिव डा. सुरेन्द्र अर्यालले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२’ का सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त सन्देश सभासमक्ष टेबुल गरे।
राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही मंगलबार अपराह्न १:१५ बजे बस्नेछ।