ई-आर्थिक, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लक्षित गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार, “सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२” बमोजिम प्रवाहित कर्जामा नेपाल सरकारद्वारा प्रदान गरिने ब्याज अनुदान रकम अब नेपाल राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराउनेछ।
राष्ट्र बैंकको अनुसार, उक्त कार्यविधिअनुसार प्रवाहित कर्जामा प्राप्त हुने ब्याज अनुदान रकमलाई पुँजीकोष अनुपात गणना गर्ने क्रममा सरकार माथिको दाबी सरह शून्य प्रतिशत जोखिमभार प्रदान गर्न सकिनेछ। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पूँजी व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सन् २०७५ को एकीकृत कार्यविधिबाट सहुलियत कर्जा लिएका पुराना ऋणीहरू र नयाँ कार्यविधि २०८२ बमोजिम कर्जा लिएका ऋणीहरूको विवरण छुट्टाछुट्टै रूपमा आफ्ना वेबसाइटमार्फत त्रैमासिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ को आधारमा जारी गरिएको यो निर्देशनमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जाको पारदर्शिता, नियमन र वित्तीय प्रणालीमा दिगोपन कायम राख्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।