ई-आर्थिक, काठमाडौं । भूमि सम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधान स्पष्ट नभएको भन्दै प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले थप छलफलका लागि दुई दिनको समय दिएको छ। आइतबार बसेको समितिको बैठकले विधेयकका संशोधित बुँदाहरुमा अस्पष्टता रहेको भन्दै साउन २७ गते फेरि छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो।
समितिकी सभापति कुसुमदेवी थापाका अनुसार बैठकमा सांसदहरूले दफा १२(छ) मा प्रस्तावित संशोधनबारे अझ अध्ययन आवश्यक रहेको बताएपछि समय दिइएको हो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयले संशोधित बुँदा आइतबार बिहान मात्र समितिमा पेश गरेका थिए, जसलाई सांसदहरूले अस्पष्ट र व्याख्या गर्न कठिन बताएका छन्।
बैठकमा सांसदहरू वीरबहादुर बलायर, भानुभक्त जोशी, अशोक चौधरी, बिजुला रायमाझी, शान्ति विक, प्रतिमा गौतमलगायतले दफामा प्रयोग गरिएका शब्द र भाषा घुमाउरो भएको र त्यसले फरक अर्थ दिन सक्ने भन्दै स्पष्ट पार्न माग गरे।
यसैबीच भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारीले आरक्ष र राष्ट्रिय निकुञ्जबाट विस्थापित परिवारलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रावधान विधेयकमा राखिएको जानकारी गराए। उनले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज र कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षबाट विस्थापित भएर अझै पनि जग्गा नपाएका पीडितका गुनासो सम्बोधन गर्न विधेयक ल्याइएको बताए।
वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले पनि शुक्लाफाँटाबाट विस्थापित सयौं व्यक्तिको समस्यालाई समाधान गर्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए।
समिति सभापति थापाले आरक्ष पीडितको समस्या दीर्घकालीन भएको र यसलाई विधेयकमार्फत समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताइन्। बैठकमा मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मा, सहसचिव मानबहादुर अर्याललगायतले सांसदहरूको सुझावअनुसार संशोधन प्रस्ताव तयार गरिएको उल्लेख गरे। तथापि अन्तिम निर्णय भने समितिको छलफलपछि हुने जनाइएको छ।