चन्द्रपुर (रौतहट) । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम समयमै पारित नगर्ने स्थानीय तहहरूको समस्या समाधान गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तीन वटा विशेष टोली जिल्लामा खटाएको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुली नेतृत्वको टोलीले बिहीबार रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकामा पुगेर बजेट प्रस्तुत गर्ने विषयमा छलफल गरेको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरतप्रसाद यादवका अनुसार, साउन मसान्तभित्र बजेट सभामा पेश गरी पारित गर्न टोलीले सहजीकरणको काम गरिरहेको छ। छलफलपछि साउन ३० गते नगरसभा गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए।
टोलीले फतुवा विजयपुरसँगै देवाही गोनाही र मौलापुर नगरपालिकामा समेत छलफल गरेको छ। देवाही गोनाहीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धनन्जय प्रसाद दासका अनुसार कार्यपालिका, नगरसभा सदस्य, स्थानीय प्रशासन, कर्मचारी र सरोकारवालाहरूको सहभागितामा छलफल भएको हो। शुक्रबार कार्यपालिका बैठक बोलाएर सभाको मिति टुंग्याउने निर्णय भएको उनले बताए।
पराजुलीको टोलीमा उपसचिव माधव प्रसाद ढकाल, तुलसी भट्टराई र शाखा अधिकृत पवन गुप्ता सहभागी थिए।
यता, मौलापुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राम बाबुप्रसाद साहले असार १० गते नै सभा सम्पन्न भइसकेको जानकारी टोलीलाई दिए। मन्त्रालयको वेबसाइटमा समेत मौलापुरले असार १० मा बजेट प्रस्तुत गरी असार २० मा पारित गरेको विवरण देखिन्छ।
त्यस्तै, सहसचिव प्रकाश दाहाल नेतृत्वको अर्को टोली यमुनामाई गाउँपालिका र माधवनारायण नगरपालिकामा पुगेको थियो। यमुनामाई गाउँपालिकामा अध्यक्ष जिल्लाबाहिर रहेकाले छलफल हुन नसकेको उपाध्यक्ष अनुराधा कुमारीले बताइन्।
माधवनारायण नगरपालिकाले असार ६ गते नै बजेट ल्याइसकेको रेकर्ड वेबसाइटमा भए पनि टोली भ्रमणमा पुगेको थियो। टोलीमा उपसचिव भोजराज घिमिरे, रेशमराज कंडेल र शाखा अधिकृत प्रजना ढकाल सहभागी थिए।
तर, दुर्गा भगवती गाउँपालिका भने मन्त्रालयको सूचीमा नरहेको भन्दै टोली त्यहाँ नगएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका समन्वय अधिकृत मनोज साहले जानकारी दिए। स्थानीय बासिन्दाहरूले भने मन्त्रालयले वास्तविकता नबुझी भ्रमणको नाममा भत्ता मात्रै खाने नियत देखिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। वडा नं. २ का अध्यक्ष पदका उम्मेदवार जितेन्द्रकुमार दासले “गाउँपालिकाको सभा सम्पन्न भइसकेको सूचना वेबसाइट र महासंघको रेकर्डमा हुँदाहुँदै टोली नपठाइनु शंकास्पद छ” भन्दै आरोप लगाए।
मन्त्रालयको वेबसाइट अनुसार रौतहटका कटहिया नगरपालिका, दुर्गा भगवती गाउँपालिका, देवाही गोनाही नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका र यमुनामाई गाउँपालिकाले बजेट प्रस्तुत नगरेको देखिन्छ। गौर, गरुडा, माधवनारायण र वृन्दावन नगरपालिकाले भने बजेट पारित नगरेको विवरण छ।
टोलीमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समितिका प्रतिनिधि रहने भनिए पनि अधिकांश टोलीमा महासंघबाहेक अन्य प्रतिनिधित्व देखिएन। नेपाल नगरपालिका संघ मधेश प्रदेशका संयोजक प्रदीप कुमार यादवका अनुसार मन्त्रालयले कुनै जानकारी नगरेको बताएका छन्। तर मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा टोली प्रमुख कालीप्रसाद पराजुलीले तीन वटै संस्थालाई आधिकारिक पत्र पठाइएको दाबी गरेका छन्।
मन्त्रालयले संघीय मामिला मन्त्री भगवती न्यौपानेको निर्देशनमा विशेष टोली परिचालन गरी स्थानीय तहमा बजेट पारित प्रक्रिया सहजीकरण गर्न लागेको हो।