ई-आर्थिक, काठमाडौं । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट अनुशासन कायम गर्न नयाँ कानून निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा उल्लेखित प्रावधान कार्यान्वयन गर्न गठित कार्यदलको संयोजकत्व वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाका प्रमुख महेश बरालले गर्नेछन्।
कार्यदलमा बजेट महाशाखा र कानून तथा फैसला महाशाखाका उपसचिव सदस्यको रूपमा रहनेछन्। त्यस्तै, पूर्व सहसचिव तथा विषय विज्ञ निर्मलहरी अधिकारी कार्यदलमा विशेषज्ञको हैसियतमा संलग्न छन्। कार्यदलका सदस्य सचिव भने वित्तीय संघीयता महाशाखाका उपसचिव रहेका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ३५९ मा विनियोजनको कुशलता, सार्वजनिक वित्तको प्रभावकारिता, र संघीय सञ्चित कोषको सन्तुलनलाई बलियो बनाउँदै नगद प्रवाह व्यवस्थापन सुदृढ गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, सार्वजनिक ऋणको उत्पादनशील उपयोग र दिगोपन सुनिश्चित गर्ने र राष्ट्रिय वित्त व्यवस्थापन सुधार रणनीति कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ।
बजेटको बुँदा नं. ३७१ मा संघीय संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट अनुशासन बलियो पार्न कानुनी संरचना तयार गर्ने र तीनै तहमा लागु हुने सार्वजनिक खर्चका मापदण्ड तय गर्ने योजना छ।
नयाँ कानून निर्माणले सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र दिगो वित्तीय अनुशासन स्थापनामा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ